प्रकाश मुन्दडा विराटनगरलाई आधार बनाएर उद्योग गर्ने व्यवसायी हुन्। व्यापार संघ मोरङका अध्यक्ष पनि रहेका मुन्दडासँग हामीले काठमाडौं बाहिरको व्यावसायिक वातावरण र कोरोनाकालमा अर्थतन्त्र जोगाउन निजी क्षेत्रको धारणा के हुन सक्छ लगायत विषयमा कुराकानी गरेका थियौं।
सेतोपाटीका रवीन्द्र शाहीले मुन्दडासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
तपाईं अहिले देशकै पुरानो व्यापारिक संस्था, मोरङ व्यापार संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। काठमाडौं बाहिरबाट हुने पैरवीको अवस्था कस्तो छ?
कुरा काठमाडौं र बाहिरको होइन, सरकारको हो। उसले कतैको पनि आवाज राम्रोसँग सुनेको छैन। विस्तारै परिवर्तन हुँदै गए पनि हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने स्पष्ट छैन। काठमाडौंको मात्र कुरा सुनेर देश बन्ने होइन, बजार ठूलो काठमाडौंकै होला तर देश त्यसबाट मात्र चल्दैन।
उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएको छ। पहिला हामी झिटीगुन्टामा थियौं, पछि ट्रेडिङमा आयौं। अहिले धेरैले आफैं उत्पादन गर्न थालेका छन्। हाम्रै व्यवसाय धेरै परिवर्तन भएको छ, लेखा प्रणाली आधुनिक भएको छ। तर यस्तै परिवर्तन सरकारमा आएन। विराटनगरकै कुरा गर्ने हो भने १८ वर्षदेखि एउटा चक्रपथ निर्माण हुन सकेको छैन।
पहिला अस्थिर सरकार भनेर बहाना थियो तर अहिले पनि विकासको गति बढेन। सरकारको गतिहिनताका कारणले दु:ख पाइरहेका छौं। हामीसँग यत्रो बिजुलीको सम्भाव्यता छ तर महँगोमा बिजुली किनिरहेका छौं। यसले आर्थिक अवस्था राम्रो हुँदैन। सरकारले कतै पनि कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्न सकेको छैन।
सरकारको काम गर्ने गति तीव्र नहुँदा स्थानीयस्तरमा भोगिएका समस्या, मुद्दाहरू मोरङ व्यापार संघजस्ता संस्थाले कसरी पैरवी गर्छन्?
मोरङ व्यापार संघ देशकै जेठो संस्था हो। यसले नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्थापना गरेको हो। हामीले त्यहाँ बसेर मोरङको मात्र होइन, संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गरिरहेका हुन्छौं। समय समयमा विभिन्न कार्यक्रममा आफ्नो धारणा दिन्छौं। सरकारलाई सुझाव दिन्छौं। व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि जसरी महासंघले पहल गर्छ, त्यसैगरी हामी आफ्नो धारणा दिन्छौं।
हामी खाली एउटा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको हैसियतमा सीमित भएर बस्ने संस्था होइन। सरकारले पनि हामीसँग जिल्ला संघको जस्तोमात्र व्यवाहर गर्दैन। अनुमानयोग्य नीतिगत व्यवस्थाका लागि हामी आफैंले निरन्तर लबिङ गरिरहेका हुन्छौं। हामी व्यापार मात्र होइन अन्य सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौं।
व्यापार संघको मुख्य काम भनेको उद्योग व्यवासयीको हकहितको कुरा मात्र हो। त्यसका लागि हामीले कुनै पनि कसर पनि बाँकी राख्दैनौं। यसको काम बृहत्तर छ। हामी जिल्ला र प्रदेशमा मात्र होइन देशकै बारेमा पनि काम गर्छौं।
वाणिज्य दिवस २०७७ को अवसरमा महासंघले क वर्गको सम्मान गरेको थियो। यस्तो सम्मान पाउन मोरङ व्यापार संघले के काम गरेको थियो?
महामारी सुरू भएपछि देशमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा रोजगारीको रक्षा गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर पहिलो अनलाइन माध्यमबाट छलफलको सुरूआत हामीले गरेका थियौं। महामारीसँग जुध्न महासंघले पनि केही प्रयास त गरेकै थियो, त्यसका बाबजुद हामीले काम गर्यौं। अरू सबै जिल्ला वाणिज्य संघ मौन बसिरहेका बेला निरन्तर पहल गरिरह्यौं।
त्यति मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि हामी सबै मौन बस्दा बैंकको ब्याजदार बढ्दा फिल्डमै गएर विरोध जनाएका थियौं। महासंघले सम्मान दिँदा पनि अध्ययन गरेरै दिने हो। उसले मापदण्डअनुसार नै दिएको हो। सम्मान पाउँदा हामीले गरेको कामको कदर भएको महशुस भयो।
.JPG)
मोरङमा उद्योग संगठन र व्यापार संघबीचको मतभेद पनि थियो होइन र?
अलिअलि विवाद र मतभेद दुई संस्थाबीच भइहाल्छ तर हाम्रो संघभित्र खासै केही छैन। उद्योग संगठन, मोरङसँग हामीले अहिले सहकार्य गरिरहेका छौं। म गएको १८ वर्षदेखि व्यापार संघमा छु। हामी विगतमा एकआपसमै लड्थ्यौं। हाम्रा माग नै फरक हुन्थे। त्यो कुरा मैले हेर्दै आएको थिएँ।
हामीले संगठनसँग छलफल गरेर एक मत बनाएर अघि बढ्ने सहमति गरिसकेका छौं। गएको पाँच वर्षमा हामी हातेमालो गरेर अघि बढेका छौं। यसले गर्दा हाम्रो बोली र माग पनि बलियो भएको छ।
हामीले बैंकको ब्याज आतंकविरुद्ध सयुक्त संघर्ष नै गरेका थियौं। त्यस्तै बिजुलीको पोल सरकारले लगाउन नसक्दा हामीले लगाएका थियौं। अहिले हामीबीचमा एकमत छ। व्यावसायिक मुद्दामा एक ठाउँमा आइपुगेका छौं। यसको परिणाम पनि सुखद आइरहेको छ।
तपाईंहरू महासंघको छातामा हुनुहुन्छ तर आफैं आन्दोलनमा जानुभयो। महासंघले निर्णय नगरी आफैं आन्दोलनमा गएर मोरङ व्यापार संघले महासंघलाई बाइपास गर्न खोजेको हो?
हामी हाम्रो कुरा राख्न कसैसँग डराउँदैनौं। हामीले कसैको अनुमति लिन पर्दैन, किनकी हामी व्यवसायीका मुख्य समस्या उठाउछौं। महासंघले पनि गर्ने यही हो, उसले नगर भन्न पनि मिल्दैन। हामी आफैं सक्षम भएर पनि यस्तो देखिएको होला। तर महासंघसँग जोरी खोज्ने कुरा गरको चाहिँ होइन।
मोरङ व्यापार संघ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एउटा सदस्य हो। यस्तोमा महासंघले 'भिजन पेपर' बनाएको छ। तपाईंहरू आफैं पनि भिजन बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ। छुट्टै भिजन बनाउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्छ?
एउटै मान्छे तथा संगठनले सबै काम गर्ने भन्ने हुँदैन। यस्तो गर्नु पनि हुँदैन। हाम्रो भिजन महासंघले बनाएको गाइडलाइनमै रहेर बनाउने हो। हामीले महासंघ वा देश चलाउने होइन।
व्यवसायीको हित हेर्दै अघि बढ्ने हो। सम्मानित निजी क्षेत्र भन्ने नारा आएको छ जुन कसरी सफल हुन्छ भन्ने भिजन हामीले बोक्नुपर्छ। तर व्यावहारिक रूपमा काम गर्दा, उद्योग चलाउँदा आउने समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भिजन बनाउने हो। हामीले गरेको यत्ति मात्र हो।
व्यापार संघ र उद्योग संगठनले 'मेरो देश मेरै उत्पादन' भन्ने नारा अघि सारेका छौं। स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भिजन लिएर आएका छौं। हामीले यसका लागि प्रष्ट नीति माग गरेका छौं। यसमा हाम्रो र उद्योग संगठनको सयुक्त समिति बनेको छ। राज्यले चाहे स्थापित हुन्छ।
हामीले बनाएको लोगो सबै सरकारी कार्यालयमा लगाउने प्रयास गरिरहेका छौं। राज्यले स्वामित्व लिएपछि यसको वजन बढ्छ। जब राज्यले आफ्नो खरिदमा आफ्नै देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन्छ तब हाम्रो उत्पादन बढ्छ। जनतामाझमा पनि यसलाई स्थापित गराउने प्रयास गर्छौं।
सबभन्दा ठूलो कुरा त उपभोक्ता नै हुन्, जुन दिन उपभोक्तालाई देशकै उत्पादन खानुपर्छ भन्ने लाग्छ, हामी पछि फर्किनुपर्दैन। त्यस्तै निर्यात अर्को बजार हो र यसका लागि पनि सरकारसँग काम गरिरहेका छौं।
.JPG)
'मेरो देश मेरै उत्पादन' नारा सुन्दा राम्रो छ। तर उत्पादन महँगो भयो भने उपभोक्तालाई के फाइदा? त्यसका लागि के गर्ने?
राज्यले ६० प्रतिशत सामान लिनुपर्छ र अहिलेको विदेशी मोह छोड्नुपर्छ। आफ्नो सामान महँगो भए पनि लिनुपर्छ। कानुनमा पनि छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
अर्को कुरा 'स्केल अफ इकोनोमी' हो। देशको उत्पादन महँगो भयो भने जतिसुकै क्षेत्र बनाए पनि सफल हुँदैन भन्ने कुरा देखियो। त्यसैले हामीले अहिले क्रस बोर्डर उद्योग क्षेत्रको अवधारणा अघि सारेका छौं। यसका लागि त्यहाँ राज्यले जग्गा दिनुपर्छ। हामीसँग अमरबडुवामा ६ सय बिघा जमिन छ। त्यो दिन आग्रह गरेका छौं। सेज सफल हुँदैन भनेर हामीले उहिल्यै भनेका हौं, किनकी त्यहाँ उत्पादित सामान सस्तो हुने ग्यारेन्टी छैन। क्रस बोर्डर उद्योग क्षेत्र त्यस्तो ठाउँ हुन्छ जहाँको उत्पादनको बजार भारतका राज्य हुन्छन्।
उत्पादन सस्तो बनाउन राज्यले सस्तो ब्याजको ऋण, सस्तो बिजुली र सुलभ जमिन दिनुपर्छ। यी तीन चिज उद्योगका लागि अक्सिजन हुन्। बिहार र उत्तर प्रदेश हामीसँग जोडिएको छ। त्यहाँको बजार लक्षित गरेर यहाँ उत्पादन गर्नुपर्छ। यसो भए देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, निर्यात बढ्छ, विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ। भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर धेरै उत्पादन गर्नसक्यौं भने सस्तो पनि हुन्छ। नेपालीले पनि सस्तोमा उपभोग गर्न पाउँछन्।
त्यसपछि आन्तरिक बजार सिर्जना गर्ने हो। अहिले सरकारी गलत नीतिका कारण नेपाली बजार नै भारततिर ढल्केको छ। जनतालाई चाहिने वस्तुमा अत्यधिक कर लगाइदिएका छौं। जस्तो नेपालीले रूचाउने सुती कपडामा हामीले २५ प्रतिशत कर लगाइदिएका छौं। खुला सीमा भएकाले उपभोक्ताले भारतीय बजारमा सामान किन्छन्। हामीले यो सुती कपडामा कर घटाउनेबित्तिकै यहीँको बजारमा उपभोक्ता आकर्षित हुन्छन्।
हाम्रो सिमावर्ती क्षेत्रबाट बर्सेनि एक खर्ब पचास अर्ब बढीको बजार पारि गइरहेको छ। छिमेकी बजारमा दिनमा करोडौंको सामान नेपालीले किनिरहेका हुन्छन्। त्यहाँबाट न हामीलाई राजश्व आउँछ, न नेपाली व्यापारीलाई फाइदा न रोजगारी। सरकारले यो कुरा बुझेर उक्त बजार यहाँ सिर्जना गर्नुपर्छ।
जुन कुरा नेपालमा बन्न सक्दैन त्यसमा धेरै कर लगाउन हुँदैन। यति गर्नेबित्तिकै पारि गएको अनौपचारिक बजार यहाँ आउँछ। सीमा बजारमा कुन कुरामा नेपालीको आकर्षण छ भनेर हेर्नुपर्छ। पहिले खाद्यान्नमा भएको आकर्षण अहिले कपडामा सरेको छ। यसमा ध्यान दिएर करको दर निर्धारण गरिनुपर्छ।
.JPG)
कोरोनाको दोस्रो लहर सुरू भएको छ। अहिले अवस्थामा उद्योग व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रका समस्या के हुन्? सरकारले समाधान गरिदिनुपर्ने आफैंले गर्नुपर्ने के हुन सक्छन्?
पहिलो पटक कुनै समस्या आउनु र दोस्रोपटक त्यही समस्या आउनुमा धेरै फरक हुन्छ। रोग भयावह भए पनि अहिले हामीलाई केही अनुभव भएको छ। सरकारले महामारीसँग जुध्न सहज उपाय अपनाउन सक्छ।
लकडाउन उपयुक्त विकल्प होइन भनेर पहिल्यै भनेका हौं। सबभन्दा मुख्य कुरा खोप नै हो। कोरोनासँग अब भाग्न सकिँदैन, भिडेर जाने हो। सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर उद्योग, व्यवसाय चलाउनुपर्छ। यसमा जनताको पनि उत्तिकै सहभागिता चाहिन्छ। कसरी चल्ने र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ।
अब सरकारले कुनै पनि सरकारी आयोजना रोक्नु हुँदैन। विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। निर्माण मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ। पहिलेजस्तो लकडाउन गरेर हुँदैन, प्रणाली बसाउनुपर्छ, सावधानी अपनाउनुपर्छ।
अघिल्लो वर्षको लकडाउनका कारण भएको क्षति आफ्नो ठाउँमा छ। तर ८० प्रतिशत क्षेत्र अहिले रिकभर भइसकेको कुरा आएको छ। विभिन्न तथ्यांकले त्यो देखाएका छन्। यस्तोमा अघिल्लो पटकको लकडाउनका कारण अहिलेसम्म माथि उठ्न नसकेका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय बचाउन अझै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी क्षेत्रको व्यवसायलाई अत्यधिक सावधानी साथ सञ्चालन हुने वातावरणमा कुनै अवरोध गर्न हुँदैन।
1619001117.JPG)
