प्रतिनिधि सभा विघटनलगायत मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका वकिलहरूले 'बखेडा' निकालेका छन्।
अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी, दिपक मिश्र र यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशहरूले अहिलेको मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आइतबार गठन गरेको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ नियमित हुन सकेको छैन।
उनीहरूले अहिले रोस्टरमा रहेका १३ जना न्यायाधीशहरूलाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्दा रिट निवेदकमध्ये कतिपय सुनुवाइ समितिका सदस्य भएकाले उनीहरूको मुद्दामा ती न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने तर्क गरेर निवेदन दिएका हुन्।
यसरी निवेदन दिने वकिलहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका हुन्। उनीहरूले केही दिनअघि प्रतिनिधि सभा विघटन उल्ट्याएर ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै रिट दिएका थिए।
आइतबारको इजलासमै निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले वकिलहरूले न्यायाधीश र इजलासलाई विश्वास गर्नु पर्ने बताएका थिए।
उनले यसरी निवेदन दर्ता गरेका अदालतको मानहानीमा कारबाही गर्न मिल्ने बताए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरूलाई निवदेन फिर्ता लिने की मानहानीको कारबाही भोग्न दर्ता गर्ने विकल्प दिएका थिए।
घिमिरेलगायत अधिवक्ताले आफूहरू मानहानीको कारबाही भोग्न तयार रहेको भन्दै निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा गएका छन्।
योसँगै इजलासमा अर्को पनि विवाद भएको छ। महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले यसअघि नै गठन भएको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु पर्ने बताएका छन्।
उनले यसअघि गठन भएको इजलासमा भएका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले अहिलेो मुद्दा नेकपा एकतालाई खारेज गर्ने फैसलाकै 'बाइप्रडक्ट' भनिसकेकाले उनीहरूले पनि अब सुनुवाइ गर्न नमिल्ने बताए।
'उहाँहरूले अस्ति इजलासमा नबस्ने भनेर जुन निर्णय गर्नुभएको छ। त्यो निर्णयलाई हाम्रो न्याय प्रणालीले के भनेर चिन्छ?,’ इजलासमा बोल्दै बडालले सोधे,‘कि कुनै अमुक मान्छेले जे प्रश्न सोधे पनि सदर हुने हामीले सोधेका प्रश्नको सुनुवाइ नहुने हो कि?'
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त केही दिनअघि दुई न्यायाधीशले अहिलेको मुद्दा नेकपा एकता खारेजको बाइप्रडक्ट हो भन्नुभयो त्यसको स्रोत के हो भनेर प्रश्न गरे।
'विवेकसम्मत इजलास गठन भन्ने पनि छ। त्यो भन्या के हो? अमुक न्यायाधीश भए विवेकसम्मत हुने नभए नहुने?,’ उनले सोधे,‘यो न्यायाधीश बसे म हेर्दिनँ भन्ने आधार के हो?’
अहिलेका मुद्दामा एउटा राय नै बनाएकाले न्यायाधीश दीपक कार्की र भट्टराईले हेर्न नमिल्ने उनले बताए।
'न्यायीक पारदर्शिताका लागि पनि उहाँहरू नबस्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने।
दुई जना न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि गठन गरेको इजलासलाई हटाएर आइतबार वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गरेका थिए।
