विपक्षीको अवरोधपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
सरकारको वैधता र बजेट विनियोजन प्रक्रियाको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीदलको विरोधका कारण आइतबारको बैठक सञ्चालन हुन सकेन।
बैठकको सुरूमै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले बोलेपछि विपक्षी दलले बैठक बहिष्कार गरेर हिँडेका थिए। त्यसपछि सुरूमा दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित बैठक बस्नै सकेन।
त्यसपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सूचना टाँसेर बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जनाउ दिए।
असार १ गते प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले झन्डै ४१ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
सोही बजेटमाथि छलफलको कार्यसूची रहे पनि विपक्षी दलले बैठक बहिस्कार गरेपछि प्रदेश सभामा छलफल हुन नसकेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा प्रदेश सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार गैरकानुनी रहेको हुँदा बिरोध गर्नु परेको बताए।
‘तिमी लिगल होइन, इलिगल छौ, त्यसैले पहिले सरकारको पोजिसन क्लीयर गर, भनेर हामीले आवाज उठाएका हौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका चौधरीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार ३८ जना सदस्य रहेको सरकार गठन हुनै नसक्ने दाबी गरे।
उनले धारा १६८ को उपधारा १ अनुसारको सरकार निर्माणका लागि ४३ जना सांसद आवश्यक पर्ने तर्क गर्दै मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहँदारहँदै सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउने जिकिर गरे।
‘यो एकल दलको बहुमतको सरकार होइन नि,’ चौधरीले प्रश्न गरे, ‘सरकारमा जनता समाजवादीका चार मन्त्री सामेल गर्ने अनि विश्वासको मत पनि लिनु नपर्ने?’
पार्टीको कारबाहीपछि पदमुक्त बनेका जसपाका चार सांसद सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिए। त्यसपछि मात्रै उनीहरू सरकारमा सहभागी बनेका थिए।
उनीहरू विरूद्ध फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र पेशी सोमबारलाई तोकिएको हुँदा सर्वोच्चको फैसलालाई महत्वका साथ हेरिएको छ।
सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार चल्दै आएको जिकिरका साथ प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने माग विपक्षी गठबन्धनले गर्दै आएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल वैशाख १९ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि सोही दिन संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार एकल दलको बहुमतका आधारमा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उनलाई धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार ४१ सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। ती मध्ये केही हस्ताक्षर किर्ते गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ।
प्रमुख यादवले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को लेटरप्याडमै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै त्यसको पनि ब्यापक बिरोध भइरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ८५ सदस्य प्रदेश सभा सदस्य छन्। त्यसमध्ये एमालेका ३८ सदस्य मात्रै छन्। त्यसमा पनि माधवकुमार नेपाल समूहका दूई जना सांसद रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
विपक्षी दलले नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने भन्दै ४२ सांसदले हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई यादवलाई सोही दिन बुझाएका थिए।
प्रदेश सभामा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका २ र जनमोर्चाका १ सांसद छन्।
त्यसैले मुख्यमन्त्री स्पष्ट अल्पमतमा रहेको र अल्पमतले बहुमतलाई साशन गर्न नपाउने विपक्षी दलका नेताले बताउँदै आएका छन् ।
