चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चितवनका किसानहरू आफ्नो उत्पादन बिक्रीको कुरामा चिन्तित बनेका छन्।
जिल्लामा बढी उत्पादन हुने दूध, केरा, तरकारी, र माछा उत्पादक किसानहरू स्थानीय उत्पादन बिक्री नभएर समस्यामा परेका छन्।
देशमै प्रशस्त उत्पादन हुँदाहुँदै पनि भारतबाट ठूलो परिमाणमा वैध र अवैध रूपमा कृषि उपज आयात हुन थालेपछि नेपाली किसानको उत्पादन बिक्रीमा असर परेको छ।
भारतीय नाकाबाट भन्सार छलेर ठूलो परिमाणमा माछा भित्रिएपछि मत्स्य व्यवसायीहरू विभिन्न नाकामा पुगेर धर्ना बस्न थालेका छन्। हालै उनीहरूले अवैध रूपमा भित्रिएका र फर्मालिनमा राखिएका अस्वस्थ माछा नियन्त्रणमा लिएर नष्ट पनि गरे। फर्मालीन मृत शरीर कुहिनबाट जोगाउने रासायनिक पदार्थ हो।
सरकारले भारतबाट दूध आयात गर्ने निर्णय गरेपछि दूध उत्पादक किसानमा पनि उस्तै चिन्ता छ। स्थानीय सहकारीले खरिद गरेको दूधको पैसा किसानले समयमा पाउँदैनन।
विदेशबाट दूध आयात गर्ने सरकारी नीतिले किसान निराश छन्। दसैंको मुखमा गरिएको यस्तो निर्णयबाट क्रुद्ध दुग्ध व्यवसायीहरूले भारतबाट दूध ल्याइए नारायणीमा बगाइदिने चेतावनी दिएका छन्।
निर्बाधरूपमा आउने भारतीय केराका कारण नेपालमा उत्पादित केराको मूल्य ह्वात्तै घटेको छ। उत्पादन लागतभन्दा कममा मूल्यमा बेच्न खोज्दा पनि बिक्री नभएको गुनासो किसानहरूको छ।
तरकारी उत्पादकको गुनासो पनि यस्तै छ।
कृषिको उर्वर भूमि चितवनका किसानको यति धेरै गुनासो र विरोधले पनि यहाँका राजनीतिक नेताहरूलाई भने छुन सकेको छैन।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आसन्न निर्वाचनका लागि टिकटको दौडधुपमा लागेका नेताहरूलाई किसानको समस्या सुन्ने फुर्सद छैन।सार्वजनिक फोरममा समेत उनीहरू किसानलाई मर्का परेको विषयमा बोल्न चाहँदैनन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आइतबार र सोमबार चितवनका विभिन्न गतिविधिहरूमा सहभागी भए। सोमबार उनी सहभागी रहेको एक कार्यक्रममा जिल्लाका प्रमुख चार राजनीतिक दलका नेताहरू पनि थिए। प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका जिल्ला प्रमुख नै सहभागी थिए।
नेताहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तापक्षका नेता प्रचण्डसमक्ष आफ्ना गुनासा राखिदेलान्, आफ्नो कुरा ठाउँमा पुग्ला र समस्या समाधान होला भन्ने आशा किसानहरूको थियो।
उनीहरूको आशा सत्तामा रहेका दलका जिल्ला नेताहरूमाथि अझ बढी थियो तर जिल्लाका नेताहरूले केन्द्रका नेताको गुणगान बाहेक केही बोलेनन्।
मञ्चमा पुगेका कांग्रेस सभापति राजेश्वर खनाल, माओवादी केन्द्रका संयोजक रामचन्द्र अधिकारी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष अरुणपीडित भण्डारीले सत्ता गठबन्धनका नेता प्रचण्डको तारिफमै आफ्नो समय खर्चिए।
उनीहरू आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्ने कुरामै सीमित रहे।
एमालेका जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले प्रचण्डको अगाडि उभिएर जिल्लाका किसानहरूको समस्याको विषय उठाए। देशमै बढी उत्पादन हुने वस्तुको आयात रोक्न माग गरे।
उनको कुरा ध्यान दिएर सुनेको देखिए पनि प्रचण्डले करिब १५ मिनेट भाषण गर्दा ‘किसान’ शब्द उच्चारण नै गरेनन्।
चाडपर्वको समयमा भारतबाट आयात बढ्दा आफ्नो कृषि वस्तु बेच्न नपाएको र ठूलो घाटा सहनुपरेको कुराले किसानहरू छटपटीमा छन्। प्रचण्डले चाहिँ देशमा आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी आफूलाई दिन आग्रह गरे।
उनले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा आफूलाई जिताउन घुमाउरो पाराले आग्रह गरे तर किसानका समस्यामा कही पनि बोलेनन्। चितवन आएका प्रचण्डलाई मत्स्य व्यवसायी किसानहरूले भेटेका थिए। मत्स्य व्यवसायी संघ, चितवनका अध्यक्ष खगेन्द्र सुवेदीले
प्रचण्डलाई भेटेर आफ्ना समस्या र मागहरू सुनाएको बताए।
‘हामी सडकमा छौं। नौ–दश दिन भयो नसुतेको, कर छली गरेर भारतबाट ल्याएको माछाले हामीलाई सक्ने भयो, चाडपर्वको बेलामा हामी मर्ने भयौं भनेर आफ्ना समस्याहरू सुनायौं,’ सुवेदीले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामी मर्यौं भने त तपाईंहरू पनि रहनुहुन्न होला। केही पनि नरहेपछि देश पनि रहन्न होला। यो कुरा विचार गर्नुपर्यो भनेका थियौं।’
प्रचण्डले किसानका समस्या गठबन्धनको बैठकमा राख्छु भनेको सुवेदीले बताए।
‘नेताहरूलाई हाम्रो कुरा राम्रो लाग्दैन। उनीहरू भारतको भन्दा हाम्रो बढी गल्ती देख्छन्। त्यसैले हामी सकेसम्म दलको आँगनमा जाँदैनौं। आफ्नै तरिकाले लड्छौं,’ उनले भने, ‘उत्पादन बिक्री भएन भनेर किसान हप्तौंदेखि सडक कुर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि नेताहरूले बेवास्ता गर्छन् भने अरू के आश गर्नु!’
भारतबाट अवैधरूपमा भित्रिएको अस्वस्थ माछा रोक्न चितवनका माछा व्यवसायी किसानहरू असोजको सुरुदेखि नै विभिन्न नाका तथा पशु क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्।
मत्स्य व्यवसायी संघका अनुसार नेपालमा दैनिक ६० टन माछा उत्पादन हुन्छ। बजारको माग पनि यही हाराहारीमा छ। भारतबाट दैनिक ५० टन जति माछा भित्रिँदा नेपाली माछाले बजार पाउन नसकेको गुनासो व्यवसायीको छ। केरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले उत्पादन बढी भएको समयमा भारतबाट आयात बढ्दा नेपाली किसानहरू समस्यामा परेको बताए।
माग धान्ने उत्पादन देशमै हुने भएकाले विदेशबाट ल्याउन बन्द गर्नुपर्यो भनेर हरेक वर्ष रोइकराइ गर्नुपरेको उनले बताए।
‘केरा बिक्री नभएर बगानमै कुहिएको छ। हामीलाई ठूलो नोक्सान भइरहेको छ तर राजनीतिक दल बोल्छन् न राज्य बोल्छ,’ पन्त भन्छन्, ‘दलहरूको काम राजनीति गर्ने मात्रै भयो, किसानका मर्का सुन्ने दल भएनन्।’
उनले राज्यले उत्पादन बढाउन लगानी गर्ने, किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने तर उत्पादित वस्तुको बजारको दायित्व नलिने नीति दुःखद भएको बताए।
राज्यले नीतिगतरूपमै भन्सारमा कडाइ गरेर स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पन्तको भनाइ छ।
उनले भने, ‘असोज, कात्तिक र मंसिरमा नेपालमा केरा उत्पादन धेरै हुन्छ। कम्तीमा यो अवधिभर भारतीय केराको आयात रोक्नुपर्छ।’
दुग्ध उत्पादकको भनाइ पनि यस्तै छ। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडका सचिव किशोर बगालेले देशको मागअनुसार दूध उत्पादन गर्न किसान तयार हुँदाहुँदै सरकारले भारतबाट आयात खोलेर मर्कामा पारेको बताए।
‘२०७५ सालमा रोकिएको दूधको आयात फेरि सुरु हुने भयो। अब नेपाली उत्पादनले मूल्य पाउँदैन,’ बगालेले भने, ‘हामीलाई पर्ने समस्याबारे सबैतिर जानकारी गराएका छौं तर हाम्रो माग बेवास्ता गरिएको छ। भारतबाट दूध आयो भने नारायणी नदीमा मिसाउन बाध्य हुनेछौं।’
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अनुसार चितवनमा दैनिक ३ लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुन्छ। यसको ४५ प्रतिशत हिस्सा चितवनबाहिर बिक्री हुन्छ। भारतबाट दूध आउन थालेपछि आफ्नो उत्पादन बिक्री नहुने डर यहाँका किसानहरूलाई छ।
‘भोट माग्ने बेलामा सबै काम गर्छौं भन्छन् तर भोटपछि केही पनि वास्ता गर्दैनन्,’ तरकारी उत्पादक किसान सुजन अधिकारी भन्छन्, ‘भोट माग्न आउँदाबाहेक अरू बेलामा किसानका समस्याबारे बोलेको सुनेको छैन। उत्पादन सबै कुहिएर खेर जाँदा पनि हाम्रो विषयमा बोल्ने कोही हुँदैन।’
‘खानाका लागि खेतीपाती अभियान’ का अभियानी डा. कृष्णप्रसाद पौडेल कृषि राजनीतिक दलहरूको मुख्य मुद्दा बन्नै नसकेको बताउँछन्।
राजनीतिक दलका नेताहरूले भाषणमा कृषि क्रान्तिको कुरा गर्ने गरे पनि व्यवहारमा कृषिलाई बेवास्ता गरेको उनको निष्कर्ष छ।
‘राज्यको गलत नीतिका कारण युवाहरू विदेश पलायन भए। अत्यधिक रासयनिक मल र विषादी प्रयोगले कृषियोग्य माटो मरुभूमि बन्न थाल्यो। मान्छेहरू रोगी हुन थाले,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘खाना र खेतीपाती राजनीतिक एजेन्डा नबन्दासम्म किसानले दुःख पाइरहन्छन्।’
