प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कायन (आइपिओ) जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनता एग्रो एण्ड फरेस्ट्री लिमिटेडले संस्थागत लगानीकर्ताको लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने र पुँजी पुनः निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो।
पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र समिट इनर्जी सोलुसन प्रालिले कम्पनीको संस्थापक सेयरतर्फको जगेडा रहेको सेयरमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
विशेष साधारणसभाले दुईवटै कम्पनीलाई प्रतिकित्ता १२५ रूपैयाँका दरले २/२ लाख कित्ता सेयर दिने निर्णय गरेको छ।
अब जनता एग्रोमा यी दुई कम्पनीको कुल ५ करोड रूपैयाँ बराबरको सेयर रहनेछ।
२ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ जारी पुँजी रहेको जनता एग्रोले न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम २७.५ प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने प्रक्रिया सुरू गरेको छ।
विशेष साधारणसभाले उक्त प्रयोजनको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ।
जनता एग्रोको यसअघि २०८२ मंसिरमा सम्पन्न साधारणसभाले आइपिओ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आइपिओ प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनी ढाँचाअनुरुप सम्पन्न गर्नका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड र क्रेडिट रेटिङका लागि केयर एज रेटिङलाई नियुक्त गरिसकेको छ।
विशेष साधारणसभाले कम्पनीको नियमावली संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ।
कम्पनीको आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया, नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रचलित मापदण्ड, नियामकीय व्यवस्था र सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था अनुरुप नियमावलीको नियम २७ (३) संशोधन गरी सञ्चालक समितिमा दुईजना स्वतन्त्र सञ्चालक तथा सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
जनता एग्रो एण्ड फरेस्ट्री लिमिटेड 'खेतीदेखि बिक्रेतासम्म' को अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै कृषि तथा वन पैदावारका माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गर्ने लक्ष्यसाथ स्थापित कम्पनी हो।
सञ्चालक समिति अध्यक्ष पवनकुमार गोल्याणले आइपिओ निष्कासनसँगै कम्पनीले आफ्नो आगामी यात्रालाई अझ सुदृढ र उत्तरदायी ढंगले अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे।
'प्राकृतिक स्रोत र मानव क्षमतालाई जोडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै 'समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपाली' को अभियानमा योगदान पुऱ्याउने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य रहेको छ,' उनले भने, 'तोकिएको मापदण्डमा बाली र फलफूल उब्जाउन करार सम्झौतामा किसानलाई जोड्दै जानेछौं, त्यसो हुँदा किसानलाई आफूले गरेको लगानी र त्यसले पाउने बजारको विषयमा पनि ढुक्क हुनेछ।'
