कपिलदेव मगरले गत असार ३० गते यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र लुम्बिनीको गुनासो पेटिकामा गुनासो लेखे।
२०७६ सालमा लिखित र ट्रायल परीक्षा पास गरे पनि तीन वर्षसम्म लाइसेन्स नपाएको उल्लेख गरेका थिए।
‘यस कार्यालयमा देखिएको भिडभाड, काम गराइको तरिका देख्दा नेपाल सरकारको काम गर्ने तरिका नै यस्तै हो कि यहाँको मात्र हो बुझ्न सकिनँ। २०७६ सालमा लिखित र ट्रायल पास गरी सातपटक आउँदा पनि लाइसेन्स प्राप्त भएको छैन,’ मगरको गुनासो थियो।
अर्का सेवाग्राही आशिष परियारले पनि गत जेठ २५ गते कार्यालयको ढिलासुस्तीले आफूजस्तै सेवाग्राहीलाई समस्यामा पारेको गुनासो लेखे। कार्यालयको कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती हुनुको साथै बिचौलियाको सेटिङमा काम हुने गरेको परियारले उल्लेख गरेका थिए।
सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन २०६४ ले प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्नका लागि सुझाव पेटिका राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
सोही ऐनले हरेक तीन दिनमा एकपटक कार्यालयका जिम्मेवार अधिकृतले अन्य कर्मचारीको रोहबरमा सुझाव पेटिका खोल्नुपर्ने भनेको छ। पेटिकामा प्राप्त भएका गुनासो तथा सुझावका आधारमा कार्यालयले आवश्यक कारबाही गर्नु पर्ने सोही ऐनमा उल्लेख छ। गुनासो राख्ने व्यक्तिको पहिचान भए सोही व्यक्तिलाई र पहिचान नभए सम्बन्धित कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँसेरै भए पनि गुनासोको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन २०६४ ले व्यवस्था गरेजस्तै न त कपिल देव र आशिष परियारले राखेका गुनासोहरू समयमै हेरिए, न त कार्यालयले ती गुनासाका सम्बोधन नै गर्यो।
सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाई सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थापिका संसदले सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन २०६४ जारी गरेको थियो।
तर सरकारी कार्यालयहरूले गुनासो पेटिकामा सेवाग्राहीले राखेका गुनासा हेर्ने परम्पराको विकास हुन नसक्दा गुनासा पेटिकाहरू देखाउनका लागि मात्रै राखिएका छन्।
आफूले राखेका गुनासा सम्बन्धित कार्यालयले तत्काल सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा गुनासा पेटिकाप्रति सेवाग्राहीको पनि विश्वास हट्दै गएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सेवाग्राहीको सबभन्दा बढी चाप हुने कार्यालय अन्तर्गत पर्दछन्। यति धेरै सेवाग्राहीको चाप हुने र गुनासो पेटिकामा गुनासोका खात भरिँदा समेत यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीले एक वर्षपछि बल्ल उजुरी पेटिका खोलेको छ। त्यो पनि नयाँ नियुक्त भएका उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री जानकी प्रसाद यादवको अनुगमनपछि मात्रै।
मन्त्री यादवको टोली कार्यालयको अनुगमनमा जाँदा बाहिर गुनासो पेटिका झुण्ड्याइएको थियो।
पेटिकामा लगाइएको चाबीमा लागेको खिया हेर्दा नै पेटिका नखोलेको महिनौं भएको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। नभन्दै चाबी लगाएर नभेटिएको नै करिब एक वर्ष भइसकेको रहेछ। चाबी नभेटिएपछि ताला फोरेर पेटिका खोलियो।
पेटिका खोल्दा गुनासो र केही कागजातका खात थिए। अधिकांश गुनासा कार्यालयको सेवा प्रवाहमा हुने गरेको ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीले पाउने दु:ख र झण्झटबारे थिए।
सेवाग्राहीले राखेका गुनासfमा यातायात कार्यालयको भवन सुविधा सम्पन्न बने पनि सेवाग्राहीलाई चर्को गर्मीमा घण्टौं लाइनमा लाग्नुपर्ने बाध्यता भने नहटेको भन्दै लेखेका थिए।
एक वर्षसम्म नखोलिएको पेटिकाभित्र कतिपय सेवाग्राहीले गुनासो मात्र होइन काम नबनेपछि लाइसेन्सको लागि भरेका फारम, नागरिकताको फोटोकपी, राजश्व बुझाएका रसिद र नगद रकम समेत राखिदिएका थिए।
सेवाग्राहीका गुनासो हेरेपछि उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जानकीप्रसाद यादवले नियमित रूपमा गुनासो पेटिका खोल्ने र गुनासा सम्बोधन गर्दै जान कार्यालय प्रमुखलाई आग्रह गरे।
‘जनताले राखेका गुनासाहरू खोलेर हेरिँदैन भने पेटिका राखेको के अर्थ भयो, जनताले पनि पेटिकामा किन गुनासा राख्ने?,’ यादवले भने।
कार्यालय प्रमुख केशव अर्यालले बुटवल दिपनगरबाट बेलबासमा सरेपछि कार्यालय व्यवस्थापनमा लाग्दा गुनासो पेटिकाप्रति ध्यान नपुगेको बताए।
पेटिकामा लगाइएको तालाको चाबी नभेटिएकोले खोल्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
‘कार्यालय व्यवस्थापनको क्रममा पेटिकाको चाबी पनि भेटिएन। पेटिकामा बाहिरबाट हेर्दा अनावश्यक कागजातहरू धेरै देखिएका थिए। त्यसले पनि पेटिका खोल्दै जाउँला भन्ने लाग्यो,’ कार्यालय प्रमुख अर्यालले भने।
सेवाग्राहीले राखेका गुनासो हेर्ने र समयमै सम्बोधन गर्ने परिपाटी हट्दै गएपछि पछिल्लो समय यस्ता सुझाव पेटिका प्रयोगविहीन बन्दै गएका छन्।
नागरिकको बढी चाप र प्रशासनिक काम हुने कार्यालयहरूमा बाहिर सुझाव पेटिका झुण्ड्याइए पनि ती पेटिकामा गुनासो कमै भेटिन थालेका छन्।
यातायात कार्यालयमा पुगेका सेवाग्राही सीता कार्कीले पेटिकामा गुनासो लेखे पनि त्यसको सम्बोधन नहुने भएपछि गुनासो राख्नुको अर्थ नभएको बताउँछिन्।
