नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठक शुक्रबारदेखि जारी छ। यो बैठक शनिबारलाई पनि निरन्तरता दिने तय भएको थियो। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा अचानक समस्या निम्तिएपछि आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको छ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–७ गुण्डुस्थित अध्यक्ष ओलीको निवासमा चलेको बैठकमा जेनजी पुस्ताको विद्रोहको आयाम र त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थितिबारे घनिभूत छलफल भइरहेको छ। पार्टी पुनर्गठन र संसद पुनःस्थापनाको मुख्य मुद्दामा केन्द्रित सचिवालयको ५८ औं बैठकमा केही फरक दृश्य देखिएका छन्।
एमाले सचिवालय १८ सदस्यीय भए पनि एक जना (सचिव टोपबहादुर रायमाझी) निलम्बित छन्। सचिवालयलाई नै एमालेको 'कोर अफ लिडरसिप' मानिन्छ। सचिवालय सदस्यमध्ये अहिलेसम्म अध्यक्ष ओलीको प्रतिरक्षामा उत्रिनेमा ४ जना मात्रै देखिएका छन्। अरूले अध्यक्ष ओलीका पक्षमा बोलेका छैनन् भने धेरैले उनको विपक्षमा बोलेका छन्।
सचिवालयमा ९ जना नेताहरू बोल्न बाँकी छ। यसमा एक दुई जनाले मात्र अध्यक्ष ओलीको पक्षमा बोल्ने सचिवालयका एक सदस्य दाबी गर्छन्। कोर अफ लिडरसिपको बहुसंख्यक सदस्य पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले राखिरहेको धारणाविपरीत देखिएका छन्। सचिवालय बैठक सकिँदासम्म कति जना ओलीको पक्षमा उभिन्छन्, कतिले पार्टी पुनर्गठन र ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्छन् थाहा हुनेछ।
यसबाहेक दसौं महाधिवेशनयता सचिवालय बैठकमार्फत् एमालेको पार्टी जीवनमा देखिएका केही फरक दृश्यलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौं।
दसौं महाधिवेशनयता पहिलो पटक खुल्न पाए नेताहरू
एमालेका एक पदाधिकारीले जानकारी दिएअनुसार ५८ औं सचिवालय बैठकमा ओलीले मूर्त एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छैनन्। पछिल्लो (समसामयिक) राजनीतिक घटनाक्रमबारे पदाधिकारीहरूलाई खुलस्त बोल्न दिएका छन्। त्यसो त यो बैठक गत असोज १२ गते बसेको सचिवालय बैठककै निरन्तरता पनि हो।
शुक्रबार वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित उपमहासचिवसम्मले धारणा राखेका थिए।
उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णुप्रसाद पौडेल, रामबहादुर थापा बादल, गुरू बरालले शुक्रबार धारणा राखेका थिए। त्यस्तै महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले वर्तमान परिस्थितिबारे बोलेका थिए।
एमालेको जारी सचिवालय बैठकले आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको एजेन्डा तय गर्ने भनिएको छ। यस बैठकले एमालेको ११ औं महाधिवेशनको मिति तय गर्ने सम्भावना छ।
२०७८ मंसिरमा १० देखि १४ गतेसम्म भएको १० औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटीको पाँच वर्षे कार्यकाल २०८३ मा मंसिरमा मात्रै सकिन्छ। तर परिस्थितिमा ठूलो फेरबदल आएकाले समयअगावै ११ औं महाविधेशनमा पार्टीलाई लैजानुपर्नेमा मत पार्टीभित्र बलियो बनिरहेको छ।
एमालेको नेतृत्व पंक्ति मानिएको सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरू पनि महाधिवेशनमा जानुपर्ने धारणा राखिरहेको, ओली स्वयंले पनि महाधिवेशन नै 'फेस' गर्ने मनशाय देखाएकाले सचिवालयले महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव गर्न सक्ने र त्यसलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजाने सम्भावना रहेको एक पदाधिकारीले बताए।
एमालेको केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठक असोज २९, ३० र ३१ गतेलाई तय गरिएको छ।
यसअघि केन्द्रीय कमिटीको सम्मुखमा बस्ने सचिवालय बैठकमा राजनीतिक, सांगठनिक प्रतिवेदनका साथै ठोस एजेन्डा प्रस्तुत हुन्थ्यो। त्यसलाई पारित गरेर केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने चलन थियो।
यसपटक एजेन्डा प्रस्तुत नगरिनुलाई सचिवालय सदस्यहरूले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्।
एक सदस्यले अध्यक्ष ओलीले सचिवालयको विश्वास गुमाइसकेकाले उनले प्रस्तुत गर्ने आँट नगरेको दाबी गरे। त्यसो त ओलीले स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो बैठक बोलाउने आँट पनि गरेनन्। ती कमिटी पनि आफ्ना लागि सुविधाजनक नभएको र त्यहाँ झन् प्रखर ढंगले नेतृत्वबाट मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने कुरा उठ्ने भएकाले केन्द्रीय कमिटी बैठक नै सामना गर्न खोजेको हुनसक्ने ती नेताको बुझाइ छ। केन्द्रीय कमिटीमा भने ओली सुविधाजनक बहुमतमा छन्।
‘अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठकमा ठोस एजेन्डा, राजनीति दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुभएको छैन। सिधै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ल्याउँछु भन्नुभएको छ। यहाँ डकुमेन्ट (दस्तावेज) हरू ल्याउँदा सहमति कायम नहुने, फरक मत जाने आदि सम्भावना देखेर उहाँले एकैपटक केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने मनशाय देखाउनुभएको हुनसक्छ,’ ती पदाधिकारीले भने।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहको सबैभन्दा बढी मार नेकपा (एमाले) ले खेपेको छ। जेनजी विद्रोहकै कारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताच्युत हुन पुगे। व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि तोडफोड र आगजनी भएकाले र सामाजिक सञ्जालमा घृणा फैलाइएकाले पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको मनोबल खस्किएको छ।
पार्टी नेतृत्वको सरकार भएकै बेला युवा विद्रोहको सामना गर्नुपरेको र एउटा सिंगो पुस्ताले नै एमालेलाई निन्दा र भर्त्सना गर्ने स्थिति निम्तिएको भन्दै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता ओलीप्रति आक्रोशित पनि छन्।
अध्यक्ष ओलीकै कारण सिंगो पार्टी, आन्दोलन दण्डित हुनुपरेको भन्दै उनीहरूले पार्टी पुनर्गठनको माग गरिरहेका छन्। विगतमा अोलीलाई साथ दिँदै आएमा र रक्षा पंक्तिका समेत मानिएकाहरूले नै पार्टी पुनर्गठनको माग मुखर ढंगले राख्न प्रस्तुत हुन थालेपछि ओली रक्षात्मक देखिएका छन्।
त्यसको छनक सचिवालयमा देखिएको छ। सचिवालय बैठकमा सदस्यहरूले निर्बाध कुरा राखिरहेका छन्। समयको सीमा राखिएको छैन।
‘दसौं महाधिवेशनयता विषयमा खुला, खुलस्त छलफल भएको छ। ओली एमाले अध्यक्ष भएयता पहिलोपटक हामीले यस्तो महसुस गरेका छौं,’ एमालेका एक पदाधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
अरू बेला त सचिवालय बैठकको आधभन्दा बढी समय ओलीले आफैमात्रै बोलेर बिताइदिन्थे।
पहिलो पटक उठ्यो ओलीको राजीनामा
जेनजी विद्रोहले सत्ताच्युत गराएपछि हेलिकप्टरमार्फत् सेनाको ब्यारेकभित्र सुरक्षित हुन पुगेका ओलीले कमीकमजोरी महसुस गरेका छैनन्। जेनजी विद्रोहलाई एमाले र देश नै विरूद्धको षड्यन्त्रको रूपमा अर्थ्याउँदै आएका अोली यसको प्रतिवाद जनस्तरबाट हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
तर एमाले पंक्ति यो मान्न तयार छैन। भदौ २३ र २४ को घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पार्टीबाट राजीनामा दिनुपर्ने कतिपय कोर अफ लिडरसिपकै मत छ।
अध्यक्ष ओलीकै मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेललेसमेत पार्टी पुनर्गठनको माग गरेका थिए। उनी पनि ओलीबाट अब पार्टी आन्दोलन अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्। उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टले त मुखर ढंगले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका थिए।
तर यो कुरा पार्टीको औपचारिक फोरम (पार्टी कमिटी) मा भने उठेको थिएन।
शुक्रबार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित अधिकांश उपाध्यक्षहरूले पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्यले बैठकमा ओलीले राजीनामा नै दिनुपर्ने धारणा राखे।
पार्टी विरूद्ध राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा घेराबन्दी भइरहेको र मुख्य नेतृत्वविरूद्ध षड्यन्त्र भइरहेकाले ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नहुने मत उपाध्यक्ष गुरू बराल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको थियो। अर्थात् तीन जनामात्रै ओलीको प्रतिरक्षामा देखिए।
विष्णु पौडेल पनि खुले विद्या भण्डारीको पक्षमा
शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा विद्या भण्डारीको सदस्यताको प्रसंग पनि उठ्यो। गत साउन ५ र ६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नवीकरण भइसकेको समस्यतासमेत रोकेको थियो।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले दुई वर्षअघि नै पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसकेकी थिइन्। जुन कुरा महासचिव शंकर पोखरेलले नै स्वीकार गरिसकेका छन्। तर ओलीले पार्टीमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी बन्ने देखेपछि उनलाई पार्टीमा फर्कने बाटो नै बन्द गरिदिए।
ओलीको यस कदमबाट पार्टीको कोर अफ लिडरसिप नै असन्तुष्ट थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टले असहमति राख्दै आएका थिए।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गरेर भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कन नदिए पनि दोस्रो विधान महाधिवेशनको सङ्घार ( गत भदौ १९ गते) मा बसेको सचिवालय बैठकमा ६ जना सचिवालय सदस्य विद्याको पक्षमा उभिएका थिए।
त्यतिबेला उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले समेत संविधानले नरोकेको कुरा पार्टी विधानले मात्रै रोक्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए। उनले कि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रप्रमुख भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्कन नमिल्ने बनाउनुपर्ने अन्यथा एमालेको निर्णय एमालेको लागि मात्रै लागू हुने हुँदा घुमाउरो भाषामा भण्डारीलाई रोक्न नहुने मत राखेका थिए।
यसपटक विष्णु पौडेलसमेत पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा उभिएका छन्। उनले पूर्वराष्ट्रपतिलाई एमालेमा स्वागत गर्नुपर्ने, त्यसले पार्टी, आन्दोलन बलियो हुने धारणा राखेका थिए।
त्यसबाहेक एमाले सचिवालय बैठकमा नेताहरूबीच छेडखानी पनि भयो।
पछिल्लो समय महासचिव शंकर पोखरेलको भूमिकाप्रति पनि एमालेको नेतृत्वपंक्ति असन्तुष्ट हुँदै गएको छ। पार्टी पंक्तिलाई विभाजित गर्ने, गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिन तल्लीन रहेको भन्दै बाहिर उनको आलोचना हुने गरेको छ।
शुक्रबार बैठकमै आलोचना भएको एक नेताले बताए।
भदौ २३ र २४ को युवा विद्रोहपछि पनि ‘सबैकुरा ठीकठाक छ, ओलीप्रति नागरिकको विश्वास घटिसकेको छैन’ जसरी प्रस्तुत भएपछि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले ‘ल्यापटपको रिपोर्टले ठीकै भने पनि ग्राउन्डको रियालिटी त्यसविपरीत रहेको’ बताएका थिए।
पौडेलनिकट नेताले भने शुक्रबारको बैठकमा महासचिवलाई लक्ष्य गरेर धारणा नराखेको, समग्र अवस्था चित्रण गर्न खोजेको बताएका छन्।
आइतबारको सचिवालय बैठक पनि ओलीका लागि प्रतिकूल छ। उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ पनि ओलीको नेतृत्वमा पार्टी अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। उनले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी रहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन्। विष्णु रिमाल स्वभाविकरूपमा ओलीको प्रतिरक्षामा उत्रनेछन्।
तर ६ जना सचिवमध्ये अधिकांश ओलीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, पद्मा अर्याल, लेखराज भट्टले धारणा राख्ने छन्।
सचिवालय बैठकमा अधिकांश सदस्य नेतृत्व पुनर्गठनको पक्षमा उभिए पनि ओलीलाई मार्ग प्रशस्त गराउन सहज छैन। बैठकमा एजेन्डा नै प्रस्तुत नभएकाले निर्णय हुन पनि गाह्रो छ।
त्यसकारण मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा सचिवालय एक मत देखिन्छ। अध्यक्ष ओली पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताहरू आफ्नो विपक्षमा रहे पनि तेस्रो पुस्तालाई विश्वासमा लिएर नेतृत्वमै निरन्तर रहने दाउमा छन्।
‘केन्द्रीय कमिटीमा हाम्रो बहुमत नभएकाले ओलीलाई हटाउने वैधानिक बाटो महाधिवेशन नै हो, आजको सचिवालय र अबको केन्द्रीय कमिटीले त्यही दिशा तय गर्छ,’ संस्थापनइतरका एक पदाधिकारीले भने।
-1746009348.jpg)
