उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कम्पनी ऐन, २०८३ को मस्यौदामा समावेश गरिएको सेयर हस्तान्तरण शुल्क सम्बन्धी प्रस्ताव संशोधन हुने भएको छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरणमा १ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
तर, उक्त व्यवस्था दोस्रो बजार (स्टक एक्सचेन्ज) मा हुने नियमित कारोबारमा पनि लागू हुने हो कि होइन भन्ने स्पष्ट थिएन।
किनभने धितोपत्र विनिमय बजारको प्रणालीमार्फत सेयर खरिदबिक्री भएकोमा सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायीले उक्त शुल्क संकलन गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ।
सेयर लगानीको क्रममै शुल्क लाग्ने व्यवस्था कहीँ कतै नभएको भन्दै विरोध भएपछि यसलाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको हो।
यो व्यवस्था परिमार्जन हुन लागेको मन्त्रालयका सहसचिव कल्पना श्रेष्ठले बताइन।
श्रेष्ठले भनिन, 'यो प्रस्ताव मात्रै थियो, अब यो व्यवस्था नै परिमार्जन हुँदैछ।' श्रेष्ठ यो ऐनको मस्यौदा निर्माण समितिकी सदस्य समेत हुन्।
सम्भवतः यस्तो शुल्क सेयरको हक हस्तान्तरणको क्रममा मात्रै लागु हुनेछ।
सामान्यता आफ्नो अधिकारमा रहेको सेयरवापत पाइने हकप्रद सेयर अर्को पक्षलाई बिक्री गर्नुलाई हकहस्तान्तरण भनिन्छ।
यद्यपी यसमा समेत अहिले कुनै टुंगो लागिनसकेकोले अन्तिम स्वरूपमा तयार हुँदा फरक पर्न सक्ने मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
मन्त्रालयले अहिले मस्यौदामा सार्वजनिक राय–सुझाव संकलन गरिरहेको हो। प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन भएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसदमा दर्ता हुनेछ। अन्तिम रूपमा यो व्यवस्था संसद्को छलफल र पारित हुने कानुनबाट टुंगो लाग्नेछ।
यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउने घोषणा गरेको थियो।
तर आर्थिक ऐनमा त्यसअनुसारको व्यवस्था समावेश नभएपछि उक्त घोषणाको कार्यान्वयनबारे पनि अन्योल कायम छ।
अन्तिम कर बनाउने भन्दै सरकारले लाभकरको दर ५–७.५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५–१० प्रतिशत पुर्याइएको छ। हाल दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्दा लगानीकर्ताले कारोबार रकमका आधारमा ब्रोकरलाई ०.२४ प्रतिशतदेखि ०.३६ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क तिर्छन्।
साथै कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत धितोपत्र बोर्ड शुल्क ब्रोकरमार्फत संकलन हुने व्यवस्था छ। यसबाहेक, प्रति कारोबार २५ रुपैयाँका दरले सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको राफसाफ (क्लियरिङ) शुल्क पनि लगानीकर्ताबाट असुल गरिन्छ।
सरकारले बजार सम्बन्धमा गरेका वा गर्न लागेका नीतिगत परिर्वतनमा गम्भिर नदेखिदा सरकार आफै बेला बेला बजारलाई लिएर विवादमा परिरहेको छ।
बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेयता मात्रै बजार ३०० अंकसम्म घटिसकेको छ।
.JPG)
