अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजार सुधार र पुनरुत्थानका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ। यसमा आइपिओको नियम बदल्नेदेखि नयाँ किसिमका ऋणपत्र जारी गर्ने, नेप्से सुधार्ने र सेयर कारोबारमा लाग्ने कर घटाउनेसम्मका प्रस्ताव छन्।
२१ बुँदा भए पनि सरकारले गर्न खोजेका काम मुख्य रूपमा सात भागमा बुझ्न सकिन्छ।
१. आइपिओका लागि नयाँ नियम
कम्पनीले सर्वसाधारणलाई पहिलो पटक सेयर बेच्ने प्रक्रियालाई आइपिओ भनिन्छ। सरकारले आइपिओ जारी गर्न चाहने कम्पनीको योग्यता, सेयरको मूल्य तोक्ने तरिका र बाँडफाँट सम्बन्धी नियम बदल्न खोजेको छ।
आइपिओ भनेको कम्पनीहरूले बजारबाट पुँजी उठाउने माध्यम हो। त्यसैले सबैलाई एउटै समयमा पुँजीको आवश्यकता नहुन पनि सक्छ। साथै, नेपाली लगानीकर्ताहरूले पनि आइपिओलाई सधैं नाफाको कारोबार मात्रै बुझ्छन्। जोखिम मूल्यांकन गर्न सकिरहेका छैनन्।
सबै कम्पनीलाई सुरूमै पुँजी संकलन गर्न दिइँदा त्यसको भविष्यमा निहित जोखिम लगानीकर्ताहरूले बुझिरहेका छैनन्। यही कारण अब धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निस्कासन गर्न सामान्य योग्यता आवश्यक पर्ने गरेर यस सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने उद्देश्य राखेको हो। जलविद्युत, उद्योग, होटल, कृषि र औषधि कम्पनीका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाउने भनिएको छ।
कम्पनीहरूको आइपिओको क्रममा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया तय गरेर पुस मसान्तमा सार्वजनिक गरिने भएको हो।
हाल बजारमा तीन तरिकाबाट मूल्य निर्धारण हुँदै आएको छ। अंकित मूल्य (१०० रूपैयाँ) को आधारमा, नेटवर्थ लगायतका आधारमा प्रिमियम मूल्य तोकेर र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले बोलकबोल (बुक बिल्डिङ) मार्फत तय गर्ने गरेको छ। बुक बिल्डिङ विधिबाट मूल्य तोक्ने विधि पनि पछिल्लो समय विवादित भइरहेको छ।
२. सेयरबाहेक ऋणपत्र र अरू लगानी विकल्प
सेयर किन्दा लगानीकर्ता कम्पनीको हिस्सेदार हुन्छ। ऋणपत्र किन्दा भने उसले कम्पनी वा सरकारलाई ऋण दिन्छ। ऋणपत्रका सर्त अनुसार ब्याज पाउने र अवधि पुगेपछि मूल रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था हुन्छ। तर पैसा फिर्ता हुने कुरा जारी गर्ने संस्थाको क्षमतामा निर्भर गर्छ।
सरकार कम्पनीहरूले जारी गर्ने ऋणपत्रको बजार विस्तार गर्न चाहन्छ। हरित, विपद, सामाजिक र विशेष आयोजनाका लागि ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि छ।
मानौं, कुनै उद्योगलाई नयाँ मेसिन किन्न पैसा चाहियो। उसले बैंकबाट मात्र ऋण नलिएर ऋणपत्र जारी गरी लगानीकर्ताबाट रकम जुटाउन सक्छ। कुनै कम्पनीले बाढीको जोखिम घटाउने संरचना बनाउन विशेष ऋणपत्र जारी गर्न सक्छ। यी उदाहरण हुन्, कार्ययोजनाले यस्ता कुनै निश्चित कम्पनी वा आयोजना घोषणा गरेको छैन।
सरकारले म्युचुअल फन्डलाई थप सक्षम बनाउने, इटिएफजस्ता साधन विकास गर्ने र सरकारी ऋणपत्रको किनबेच हुने बजार सक्रिय बनाउने पनि भनेको छ। म्युचुअल फन्डले धेरै लगानीकर्ताको रकम एकत्रित गरी विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्छ। इटिएफले पनि लगानीकर्तालाई एउटै साधनमार्फत धेरै धितोपत्रमा लगानी गर्ने विकल्प दिन सक्छ।
यी योजना सफल भए लगानीकर्तासँग सेयर किन्ने वा बैंकमा निक्षेप राख्नेबाहेक अरू छनोट हुनेछन्। कम्पनीसँग पनि बैंकको ऋणबाहेक पैसा जुटाउने बाटो हुनेछ।
३. नयाँ र साना व्यवसायका लागि निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल
सबै व्यवसाय आइपिओ ल्याउने अवस्थामा पुगिसकेका हुँदैनन्। कुनै नयाँ कम्पनीको उत्पादन राम्रो हुन सक्छ, तर उसलाई विस्तार गर्न पैसा र व्यवस्थापकीय सहयोग दुवै चाहिएको हुन्छ।
यस्तो व्यवसायमा निजी इक्विटी वा भेन्चर क्यापिटल कोषले लगानी गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, नेपालमै सफ्टवेयर बनाउने एउटा सानो कम्पनीलाई नयाँ कर्मचारी राख्न र विदेशमा ग्राहक खोज्न रकम चाहियो। कुनै कोषले त्यस कम्पनीको हिस्सेदारी लिएर लगानी गर्न सक्छ। कम्पनी बढेपछि कोषले आफ्नो हिस्सेदारी बेचेर लगानीबाट बाहिरिने बाटो खोज्छ।
सरकारले यस्ता कोषका लागि वर्गीकरण, जोखिम अनुसार नियमन, पैसा उठाउने र लगानीबाट बाहिरिने नियम स्पष्ट बनाउन खोजेको छ। यसका लागि अध्ययन र सरोकारवालासँग परामर्शपछि पुस मसान्तभित्र कानुनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने भनिएको छ।
यो सुधार ऋणपत्र वा दैनिक सेयर कारोबारभन्दा फरक हो। यसको लक्ष्य आइपिओ ल्याउनुअघि नै नयाँ र बढ्न सक्ने व्यवसायमा पुँजी पुर्याउनु हो।
४. नेप्से, ब्रोकर, नियमन र बजारको प्रणाली सुधार
सेयर बजार चल्न नेप्से मात्र पर्याप्त हुँदैन। किनबेच गराउने ब्रोकर, सेयरको अभिलेख राख्ने प्रणाली, कारोबार राफसाफ गर्ने व्यवस्था र गलत कामको अनुसन्धान गर्ने नियामक पनि सक्षम हुनुपर्छ।
सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचना अघि बढाउने, ब्रोकरलाई आधुनिक वित्तीय सेवा दिन सक्ने बनाउने र सिडिएस एन्ड क्लियरिङको क्षमता तथा संरचनाबारे अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ। धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान धितोपत्र बोर्डले गर्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने पनि भनिएको छ।
नयाँ बजार सूचकांक बनाउने प्रस्ताव अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा हो। हाल बजारमा सूचीकृत कम्पनीको मूल्य घटबढ हुँदा सो कम्पनीको समग्र सेयरको मूल्यमै परिवर्तन हुन्छ। त्यसैको आधारमा सूचक गणना विधिमा प्रयोग हुन्छ र बजार पुँजीकरण निकालिन्छ।
यसले बजारको वास्तविक अवस्था नदेखाउने भन्दै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। सर्वसाधारणले सजिलै किनबेच गर्न सक्ने सेयरको उतारचढावको आधारमा मात्रै परिसूचक बन्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको हो। २१ बुँदे कार्ययोजनाले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
५. गैरआवासीय नेपाली र ठूला संस्थालाई लगानीको बाटो
सरकार गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन चाहन्छ। दोस्रो बजार भनेको कम्पनीले पहिले जारी गरिसकेका सेयर लगानीकर्ताहरूबीच किनबेच हुने बजार हो।
त्यसका लागि कानुन संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने भनिएको छ। पछिल्लो दुई दशकदेखि नै यो प्रयास गरिएको छ। हाल सेयर बजार अनलाइन प्रणालीमा गइसकेकाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सजिलै सेयर किनबेच गर्न सक्छन्। तर गैरआवासीय नेपालीहरूले भने त्यस्तो अवसर पाउन सकेका छैनन्।
त्यस्तै, सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थालाई पनि धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने भनेको छ।
६. कारोबारका नयाँ सुविधा र कम्पनीले आफ्नै सेयरमा गर्न सक्ने काम
सरकारले ब्रोकरमार्फत ऋण लिएर सेयर किन्ने व्यवस्था सञ्चालन गर्न खोजेको छ। यसलाई मार्जिन ऋण भनिन्छ।
यो व्यवस्था नयाँ भने होइन। केही वर्षदेखि ब्रोकरमार्फत कर्जा दिइने व्यवस्था गरिएको छ। तर ब्रोकरहरूले बैंकहरूबाट सहज रूपमा कर्जा लिन नसकिरहेको, लगानीकर्ताहरूले बैंकभन्दा बढी दरमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको लगायतका कारण यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
मार्जिन ऋणलाई सरल रूपमा बुझौं। लगानीकर्तासँग आफ्नै एक लाख रूपैयाँ छ। उसले त्योभन्दा बढी रकमको सेयर किन्न ब्रोकरसँगै ऋण लिएर सेयर किन्छ। मूल्य बढ्यो भने फाइदा ठूलो हुन सक्छ। घट्यो भने ब्रोकर कम्पनीलाई यसअघि राखेको धरौटी रकम (एक लाख रूपैयाँ) थप्नुपर्ने हुन्छ। वा, ऋण सल्टाउनुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै, यो कार्ययोजनाले एकै दिन सेयर किन्ने र बेच्ने कारोबार (इन्ट्रा डे कारोबार), सेयर सापटी र सर्ट सेलिङजस्ता सुविधाका लागि पनि नियम बनाउने योजना छ।
योजनामा कम्पनीको सेयर विभाजन (स्प्लिट) गर्ने र कम्पनीले आफ्नै सेयर फिर्ता किन्ने (बाई ब्याक) व्यवस्था व्यवहारमा ल्याउने कुरा पनि छ।
बजारमा सेयर जारी गरिसकेका केही कम्पनीले बजारबाट बाहिरिन चाहँदा आफै सेयर किन्छन्। त्यस्तै, निकै महँगो मूल्यका सेयरलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन र कारोबारयोग्य (तरल) बनाउन पनि सेयर टुक्र्याउने चलन छ।
७. कर परिवर्तन र बैंकको सेयर लगानीमा जोखिम नियन्त्रण
सरकारले व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सेयर बिक्रीबाट हुने लाभमा लाग्ने कर एक वर्षभन्दा बढी सेयर राखेकालाई ३.७५ प्रतिशत र एक वर्ष वा कम राखेकालाई ५ प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
यसले लामो समय सेयर राख्नेलाई केही कर प्रोत्साहन दिन्छ। एउटै आय वर्षमा धितोपत्र बेच्दा भएको नाफा र घाटा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययनसहित व्यवस्था बदल्ने भनिएको छ।
अहिले लगानीकर्ताले नोक्सानमा कर तिर्नुपर्दैन। तर लगानीकर्ताले आफ्नो घाटा समायोजन गर्न पाएका छैनन्। नाफाबाट घाटा रकम घटाएर बाँकी हुनेमा मात्रै कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गर्ने भएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारमा लगानी गर्दा कति जोखिम लिन पाउने भन्ने विद्यमान नियम पनि धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ। यसमा निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने असर हेर्ने उल्लेख छ।
बैंकले दोस्रो बजारमा गरेको लगानी कम्तीमा ४५ दिन राख्ने नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव पनि छ। हाल बैंकहरूले कम्तीमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म यस्तो लगानी बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
-1746009348.jpg)
