नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन 'संस्थागत लगानीकर्ता नीति, २०८३' को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
नीतिमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सामूहिक लगानी कोषलाई व्यवस्थित रूपमा पुँजी बजारमा सहभागी गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
बोर्डले सार्वजनिक परामर्शका लागि ल्याएको मस्यौदामा संस्थागत लगानीकर्ताले कुनै एक सूचीकृत कम्पनीमा गर्ने लगानी आफ्नो कुल लगानी सम्पत्तिको अधिकतम ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव गरेको छ।
सम्बन्धित नियामकले तोकेको सीमाका आधारमा अन्तिम व्यवस्था निर्धारण हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ताको सेयर लगानी कुनै एउटा क्षेत्रमा केन्द्रित हुन नदिन इक्विटी लगानीको अधिकतम २० देखि २५ प्रतिशतसम्म एउटा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने प्रारम्भिक सीमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो व्यवस्थाले संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी विभिन्न कम्पनी तथा क्षेत्रमा बाँड्न प्रोत्साहन गर्ने बोर्डको अपेक्षा छ।
नीतिमा संस्थागत लगानीकर्तालाई पाँच वर्गमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, दीर्घकालीन बचतमा आधारित संस्था, बीमा कम्पनी, सामूहिक लगानी तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन संस्था र अन्य योग्य संस्थागत लगानीकर्ता गरी वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव छ।
संस्थागत लगानीकर्ताले पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न चाहेको अवस्थामा बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसका लागि संस्थाको वित्तीय अवस्था, नियामकीय अनुपालन, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन क्षमता, लगानीसम्बन्धी दक्षता तथा तरलताको अवस्था मूल्यांकन गरिनेछ।
मस्यौदामा सरकारी धितोपत्र, बैंकको मुद्दती निक्षेप, संस्थागत ऋणपत्र, सूचीकृत सेयर, सामूहिक लगानी कोष, पूर्वाधारसम्बन्धी धितोपत्र तथा साना तथा मझौला उद्यममा लगानी गर्न सकिने प्रारम्भिक ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छ।
यसअनुसार सूचीकृत धितोपत्रमा कुल लगानीको १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने प्रारम्भिक सीमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअनुसार सरकारी धितोपत्रमा २० देखि ३० प्रतिशत, बैंक मुद्दतीमा १० देखि २० प्रतिशत, संस्थागत ऋणपत्रमा १० देखि २० प्रतिशत, सूचीकृत सेयरमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म, सामूहिक लगानी कोष र पूर्वाधार परियोजनाका धितोपत्र दुवैमा ५ देखि १० प्रतिशत, साना तथा मझौला व्यावसाय वा वैकल्पिक लगानीमा ५ प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
यद्यपि, यी सीमा नीतिगत मार्गदर्शनका रूपमा प्रस्तुत गरिएका हुन्। संस्थाको दायित्व, भुक्तानी क्षमता, तरलता र प्रणालीगत जोखिमका आधारमा सम्बन्धित नियामकले अन्तिम सीमा निर्धारण गर्नेछ।
संस्थागत लगानीकर्तालाई जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, हरित परियोजना र निर्यातमुखी उद्योगजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ।
बोर्डले संस्थागत लगानीकर्ताको कारोबारको निगरानी र पारदर्शिता बढाउन केन्द्रीकृत प्रतिवेदन तथा अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यसमार्फत संस्थागत लगानीको आकार, कारोबार, क्षेत्रगत लगानी, वास्तविक लाभकारी स्वामित्व र असामान्य कारोबारको निगरानी गरिने उल्लेख छ।
भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोबार रोक्न र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न पनि विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसको लागि प्रत्येक संस्थागत लगानीकर्ताले व्यक्तिगत खाताबाट धितोपत्र कारोबारसम्बन्धि नीति लागू गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिन लागिएको हो।
नीति कार्यान्वयनका लागि चरणबद्ध योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
पहिलो ६ महिनामा आधार तयार गर्ने, ६ देखि १२ महिनासम्म परीक्षणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, १२ देखि २४ महिनामा सहभागिता विस्तार गर्ने र २४ देखि ३६ महिनामा थप विकसित संस्थागत बजार निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ।
परीक्षणात्मक कार्यक्रमको अवधि १२ महिना रहने मस्यौदामा उल्लेख छ।
बोर्डका अनुसार संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्दा बजारमा तरलता विस्तार, मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा सुधार, दीर्घकालीन पुँजी परिचालन र व्यक्तिगत लगानीकर्तामाथिको निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ।
आगामी पाँच वर्षमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको बाहुल्य रहेको बजारलाई व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सन्तुलित सहभागिता भएको बजारमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य पनि मस्यौदामा राखिएको छ।
यो नीति हाल सार्वजनिक परामर्शका लागि ल्याइएको मस्यौदा भएकाले प्रस्तावित व्यवस्था अन्तिम रूपमा स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ।
.JPG)
-1746513231.jpg)
