नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएको सातादिन नबित्दै चालू बजेटका कतिपय नीति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका छन्। खासगरी करमा लिइएका केही नयाँ नीतिविरूद्ध व्यवसायीहरू सडकमा ओर्लिएका छन्।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि ‘भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ (भिसिटिएस) लागू गरेको छ। यसबाट देशभित्र हुने सबै किसिमका ढुवानी राजस्व अनुसन्धान विभागले निगरानी गर्न सक्छ।
ढुवानी व्यवसाय गर्नेले कम्पनी दर्ता गरी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था पनि चालू बजेटमा छ।
सबभन्दा बढी विरोध भएको कर्मचारीलाई तलब दिँदा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान हो। प्यानबिना तलब दिए खर्च देखाउन नपाइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।
यस्ता नीतिगत संशोधनविरुद्ध व्यवसायीहरूले सडक प्रदर्शन गर्नुका साथै आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेटेर माग पनि राखे। आइतबारको वार्तामा यसै साताभित्र समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिअनुसार निजी क्षेत्र र सरकारका दुई-दुई जना प्रतिनिधि तथा एक जना विज्ञसमेत रहने गरी कार्यदल गठन गरिनेछ, जसको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ।
सबभन्दा पहिला प्यानबिना दिएको तलबलाई खर्च नमान्ने नियमको कुरा गरौं।
निजी कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरूमा नक्कली कर्मचारी खडा गरी खर्च धेरै र आम्दानी थोरै देखाउने प्रवृत्ति रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ रहँदै आएको छ। यही प्रवृत्ति रोक्न उनले तलब दिंदा प्यानमा दर्ता हुनैपर्ने नियम ल्याएका हुन्।
व्यवसायीहरू भने यो नियम लागू गर्न व्यवहारिक कठिनाइ देखाउँछन्।
स्थायी लेखा नम्बर दिने कानुनी व्यवस्था र श्रम बजारको अवस्था ठिक विपरित रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन्।
नेपाली श्रम बजारमा भारतीय कामदारको उल्लेख्य उपस्थिति हुनुका साथै थुप्रै विदेशी प्राविधिक यहाँ काम गरिरहेकाले सरकारले विकल्प नदिँदासम्म यो नियम कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
'नेपालमा सामान्य निर्माणदेखि उच्च व्यवस्थापनसम्म भारतीय श्रमशक्तिको उपस्थिति छ। सीमाक्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा यो चलन अझ धेरै छ,' गोल्छाले भने, 'नेपालको आयकर कानुनले नेपाली नागरिकलाई मात्र स्थायी लेखा नम्बर दिने व्यवस्था गरेको छ, यस्तोमा तलब दिँदा प्यानमा दर्ता हुनैपर्ने नियम लागू गर्न कसरी सम्भव छ?'
अर्थमन्त्री खतिवडा भने पछि नहट्ने बताउँछन्। बरू व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ।
'विधिभित्र रहेर पारदर्शी व्यवसाय गर्न हामीले यो नीति ल्याएका हौं। प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा र बैंकिङ च्यानलमा जोड्ने भनेपछि त्यहीअनुसार प्यान अनिवार्य गर्ने कुरा आएको हो। यसमा देखिएका व्यवहारिक समस्या समाधान गरौंला, तर पछि हट्ने कुरा आउँदैन,' आइतबारको वार्तामा खतिवडाको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।
उनका खनुसार भारतीय तथा विदेशी श्रमिकका हकमा छुट्टै व्यवस्था गरेर भए पनि यो नियम कार्यान्वयन गर्ने खतिवडाको सोचाइ छ।
गोल्छाले पनि विदेशी श्रमिकलाई दिइने तलबमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने हो भने व्यवसायीहरूलाई नियम मान्न आपत्ति नभएको बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा भने कार्यान्वयन गर्नै नसकिने उनको अडान छ।
त्यस्तै, एकपटकको कारोबार हजार रुपैयाँभन्दा धेरै हुनेले पनि प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाको व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्। सानो तर तत्काल गर्नुपर्ने कारोबारमा प्यानले झन्झट मात्र थप्ने गोल्छाको भनाइ छ।
सबैतिर बैंकिङ पहुँच र अनलाइन सिस्टमको विकास नहुँदा यो नियम भनेजस्तो अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए।
अब कुरा गरौं, भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टमको।
सरकारले साउन १ देखि लागू हुने गरी व्यावसायिक प्रयोजनका मालसामान एक ठाउँबाट अर्कोमा ओसारपसार गर्नुअघि मालसामानको विवरण राजस्व अनुसन्धान विभागमा अनलाइनमार्फत् दर्ता गराउने प्रक्रिया सुरू गरेको छ।
यसबाट ढुवानी सहज भई व्यवसाय लागत घट्ने सरकारी पक्षको विश्वास छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी वैध व्यापारलाई सहज बनाउन यो नियम ल्याएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए। चुहावटको सम्भावना घटेपछि व्यवसायीलाई पनि सहज हुने उनको दाबी छ।
उनका अनुसार यो प्रणाली लागू भएपछि ढुवानी गर्नेले एक ठाउँबाट अर्कोमा सामान लैजाँदा विभागमा अनलाइन इन्ट्री गर्नुपर्छ। यसले प्रत्येक चेकपोष्टमा कागजपत्र देखाउनुपर्ने झन्झट हट्नेछ भने प्रत्येक ढुवानी सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा आउनेछ।
विभागको वेबसाइटमा रहेको 'भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम पोर्टल' मा गएर व्यवसायीले आफ्नो ढुवानी दर्ता गर्न सक्नेछन्। दर्ता गर्दा ढुवानी गरिने सामानको सबै विवरण राख्नुपर्नेछ। यस्तो विवरण एकपटक राखे पुग्छ।
व्यवसायीहरू भने यसमा सहमत छैनन्।
'अनलाइन इन्ट्री, क्लियरेन्स लगायत प्राविधिक काममा चालकहरू दक्ष छैनन्,' गोल्छाले भने, 'ढुवानीपिच्छे लम्बेतान फारम भर्नु झन्झटिलो हुन्छ।'
यति मात्र होइन, नेपालका सबै ठाउँमा इन्टरनेट र बिजुली व्यवस्था नहुँदा यो नियम तत्काल प्रभावकारी नहुने उनले बताए।
पहिलो चरणमा ठूला व्यवसायी र आयातमा मात्र यो नियम लगाउनु उपयुक्त हुने व्यवसायीहरूको सुझाव छ।
महानिर्देशक मैनाली भने विभागको सिस्टममा सुरूमा एकपटक प्यान, भ्याट र अन्तशुल्क नम्बर राखेपछि प्रज्ञापनपत्र र प्यान नम्बर मात्र राखे पुग्ने बताउँछन्।
विरोध भइरहेको अर्को नियम हो, ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर।
नयाँ नियमअनुसार ढुवानी व्यवसायमा रहेका ट्रक सञ्चालकहरू अनिवार्य रूपले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्नेछ। उनीहरूले अिनवार्य रूपले भ्याट बिल प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यो भनेको ट्रक व्यवसायी आफैंले भ्याट तिर्ने होइन। नयाँ भ्याटको भार उपभोक्तामाथि नै पर्ने हो। तै पनि उनीहरू किन विरोधमा ओर्लिएका छन् त?
‘पहिलो कुरा हाम्रोमा कामदारहरू भ्याट तिर्न सक्षम छैनन्,’ ट्रक व्यवसायी संघका अध्यक्ष हरिलाल श्रेष्ठले भने, ‘७० प्रतिशत ट्रक चालक आफैं मालिक छन्, उनीहरू अब भ्याट तिर्न जाने कि ट्रक चलाउने?’
सरकार भने यस्ता प्राविधिक समस्या देखाएर पछि हट्न नसकिने अडानमा छ।
'भ्याट तिर्ने ट्रक व्यवसायीले होइन, सहजीकरण मात्र गरिदिने हो। आफ्ना नागरिकलाई कति कर लगाउने, कहाँ सहुलियत दिने कुरा राज्यको नीति हो,' अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्रालयका कर्मचारीले भने, 'यसमा प्रक्रिया सहज गर्न सकिन्छ, नियम फिर्ता लिने कुरा आउँदैन।'
.jpg)
