पोखराका उद्यमी सिरोजविजय कोइरालाले आफ्नो जग्गामा रूखबिरुवा हुर्काएर हरियाली बढाएका छन्। खेतमा धान रोप्छन्। बारीमा कोदो, मकै जस्ता अन्न फलाउँछन्। पोखराको ‘लभ्ली हिल’ मा रहेको आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गामा उनले एक हजार वटाभन्दा बढी कफीका बिरुवा र विभिन्न रूख हुर्काएका छन्।
यसरी जमिन उपयोग गरिरहेका कोइराला चालु आर्थिक वर्षको कर तिर्न महानगरपालिको वडा कार्यालय पुग्दा छक्क परे, कर यसअघिको भन्दा तीन सय प्रतिशत अर्थात तीन गुणा बढी रहेछ। त्यस दिन कर नतिरी घर फर्के।
‘हामीले आफ्नो जग्गामा खेतीपाती गरेका छौँ। कफी र रूखबिरुवा हुर्काएर हरियाली बढाएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘महानगरले घडेरीमा जसरी कर लगाएको छ।’
अर्का व्यवसायी अशोक पालिखे एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्न यही पुस १२ गते वडा कार्यालय पुगे। पोखरा महानगरपालिका–४ मा रहेको दुई रोपनी (११५७ वर्गमिटर) जग्गाको कर गत वर्ष उनले ९ हजार ५७२ रुपैयाँ तिरेका थिए। त्यही जग्गाको जग्गाको कर यस वर्ष १६ हजार ७८५ रुपैयाँ तिर्नुपर्यो।
पालिखेका अनुसार महानगरले एकीकृत सम्पत्ति कर गत वर्षभन्दा दोब्बर बढी लिएको देखिन्छ। उनले पोखराकै अर्को ठाउँमा रहेको जग्गाको कर गत वर्ष २ हजार ५०८ रुपैयाँ तिरेकोमा यस वर्ष ९ हजार ३१४ रुपैयाँ तिर्नुपर्यो।
उनले पोखरामा ‘कुमुदिनी होम्स’ नामको माध्यमिक विद्यालय चलाएका छन्। विद्यालयको कर पनि गत वर्षको भन्दा चार गुणा बढी तिर्नुपरेको बताए।
‘कुमुदिनी होम्स स्कुलको कर गत वर्ष १० हजार रुपैयाँ तिरेको थिएँ, यस वर्ष ४० हजार तिर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘यसरी कर बढाउनुको कारण पोखरा महानगरका जनप्रतिनिधिलाई थाहा छैन।’
कोइराला र पालिखेले मात्र होइन; पोखरामा स्थायी घरजग्गा र व्यवसाय भएका अरू व्यक्तिले पनि यसरी नै दोब्बरभन्दा बढी कर तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
वडा नम्बर ३ का बासिन्दा जगदीश पराजुलीले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष झन्डै तीन गुणा बढी कर तिर्नुपरेको बताए। उनले आफ्नो घरजग्गाको कर गत वर्ष २ हजार ७६२ रूपैयाँ तिरेकोमा यस वर्ष ६ हजार १८० रुपैया तिर्नुपरे पर्यो।
‘पोखरा महानगरले यसरी नै तीन सय प्रतिशतसम्म कर बढाउँदै जाने हो भने कर तिर्नकै लागि घर जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘कर बढाउनु परेको कारण के हो, अहिलेसम्म महानगरले प्रष्ट पारेको छैन। करदातालाई जानकारी दिएको छैन।’
युवा उद्यमी कोइरालाले पनि महानगरले अत्यधिक मात्रामा करवृद्धि गरेको गुनासो गरे।
महानगरसँग उनको प्रश्न छ, ‘गत वर्षको तुलनामा ५–१० प्रतिशतसम्म कर बढ्नु स्वाभाविक होला तर ३ सय गुणा बढाउनुको कारण के हो?’
अत्यधिक कर तिर्न परेपछि व्यवसायी पालिखेले पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य, नेपाली कांग्रेस महानगर संसदीय दलका नेता दिवसमान प्रधानांग लगायत केही वडाध्यक्षहरूसँग जिज्ञासा राखेका थिए। चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको उनले बताए।
‘मेयर र वडाध्यक्षहरूसँग कुरा गर्दा हामीले होइन, मालपोतले बढाएको हो भन्छन्, मालपोतले कर लिने जग्गा खरिद–बिक्रीमा मात्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘मैले मेरो घरजग्गा बेचेको होइन, एकीकृत सम्पत्ति करमा महानगरले ज्यादती गर्यो।’
एकीकृत सम्पत्ति करका अतिरिक्त व्यवसाय कर, फोहोरमैला, पानीलगायत अन्य शीर्षकमा पनि महानगरले करवृद्धि गरेको पालिखेको भनाइ छ।
पोखरा भौगोलिक हिसाबमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो महानगर हो। पालिखेका अनुसार महानगर क्षेत्रमा सहरी बस्तीभन्दा ग्रामीण बस्ती बढी छ। ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले पनि यसरी नै तीन सय गुणासम्म कर तिर्नुपर्ने भएको छ।
‘गाउँ नै गाउँले बनेको महानगरमा यसरी कर वृद्धि गर्नु गलत छ,’ उनी भन्छन्, ‘यति कर वृद्धि गरेपछि यो यो सुविधा बढाउँछु भनेर महानगरले भन्न सक्नुपर्छ। कर बढाउनुको कारण प्रष्ट पार्नुपर्छ।’
नगरवासीले विकासनिर्माण, सेवा र सुशासनको अनुभुति गर्न नसकेको अवस्थामा करमात्र वृद्धि गरेको उनको आरोप छ।
पोखरा महानगरले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा करको दर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। काठमाडौं महानगरको तुलनामा पोखरा महानगरले न्यून कर उठाएको निष्कर्षका आधार मेयर धनराज आचार्यको निर्देशनमा करको दर बढाएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
महानगरले वर्षेनी अस्वाभाविकरूपमा कर वृद्धि गरे पनि काम भने केही गर्न नसकेको पालिखेको आरोप छ।
‘महानगरबाट पाउने सुविधा केही छैन, करमात्र तिर्नुपरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘महानगरका मेयर र अरू जनप्रतिनिधि केही काम गर्ने होइनन्, करमात्र बढाउने हुन्।’
पोखरा महानगरको राजस्व शाखाको चालु आर्थिक वर्ष र गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गा, व्यवसाय र सम्पत्तिमा लगाएको करको तुलना गर्दा केही वडामा वृद्धि भएको देखिँदैन। केही वडामा शतप्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ।
‘मालपोत दरमा परिवर्तन नभएको ठाउँमा कर वृद्धि भएको छैन। जग्गाको मालपोत दर बढेका ठाउँमा कर पनि बढेको छ,’ महानगरको राजस्व शाखाका अधिकृत झंक पौडेल भन्छन्, ‘केही ठाउँमा नयाँ बाटो पुगेको छ। कच्ची बाटो पक्की भएको ठाउँको पनि कर बढेको छ।’
आम सर्वसाधारणले गुनासो गरेजस्तो तीन सय प्रतिशतसम्म करको दर नबढेको उनको जिकिर छ। उनले कतिपय व्यवसायीले गत वर्ष निर्धारितभन्दा कम कर तिरेको पाइएको बताए। त्यसकारणले पनि यस वर्ष बढी कर तिर्नुपरेको हुन सक्छ।
व्यवसायीहरू भने पौडेलको यस्तो भनाइ मान्न तयार छैनन्। पौडेलको भनाइ सत्य हुन्थ्यो भने त गत वर्षको बक्यौता देखिनुपर्ने थियो। कार्यालयले रसिदमा उल्लेख गरेकै रकम तिरेको उनीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूको तर्कमा पौडेलले कम्प्युटर सफ्टवेयरमा करको दर मिलान गरेर नराख्दा गत वर्ष कम रकम देखिएको बताए।
‘करको दर बढिराखेको छ। हामीले गत वर्ष बढेको दर सफ्ट्वेयरमा राखेनौँ। त्यही भएर थोरै तिरेको देखियो,’ उनले भने, ‘सात वर्षपछि महानगरको राजस्व सफ्टवेयरमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार करको दर राखिएको छ। यसकारणले व्यवसायीलाई यतिका वर्ष बढेको कर एकैपटक तिर्नु परेको हो।’
पोखरा महानगरले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि एकीकृत सम्पत्ति करको दर बढाएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब घटाएर ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
गत आर्थिक वर्ष ४ अर्ब ३० करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १ अर्ब १९ करोडमात्र संकलन हुन सकेको थियो।
गत वर्ष प्रक्षेपण गरिएभन्दा आधामात्र राजस्व संकलन भएपछि यस वर्ष २ अर्ब घटाएर २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ। सोही लक्ष्य भेट्न महानगरले एकीकृत सम्पत्तिकर लगायत विभिन्न करको दर वृद्धि गरेको जनाइएको छ।
महानगरले यस वर्षको बजेटमा न्यूनतम कर शतप्रतिशत बढाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ। यो कर गत वर्ष ५ सय रुपैयाँ थियो। हाल ३० लाख रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा भएका व्यक्तिले न्यूनतम कर १ हजार तिर्नुपर्छ। त्यसमाथि मालपोत कार्यालयले तोकेका न्यूनतम दरअनुसार करको दर वृद्धि गरेको महानगरको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
महानगरले बजेटमार्फत करवृद्धि गरेपछि केही वडाध्यक्ष र राजनीतिक दलले पनि विरोध जनाएका थिए।
वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष किरण बरालले आर्थिक मन्दीका बेला करको दर बढाएर व्यवसायीले कर तिर्नै नसक्ने स्थिति बनाएको निष्कर्षसहित उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
नेपाली कांग्रेस, कास्कीका सभापति किशोरदत्त बरालले यही १४ गते मेयर आचार्यले राखेको सर्वदलीय बैठकमा कर वृद्धिको विरोध गरेका थिए। उनले करको दरभन्दा दायरा बढाउन सुझाब दिँदै वृद्धि गरिएको करको दर फिर्ता लिन माग गरेका थिए।
महानगर कार्यालयले भने चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँग वृद्धि गरिएको करको दर लागु भइसकेकाले फिर्ता लिन नसक्ने जनाएको छ। बाहिर चर्चा चलेजस्तो करका दरमा अत्यधिक वृद्धि नगरेको मेयर आचार्यको दाबी छ।
‘सडक नभएको ठाउँमा सडक बनेको छ। कच्ची सडक भएका ठाउँमा पक्की सडक बनेको छ। यस्ता कारणले केही ठाउँमा करको दर दृद्धि हुनु स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘करवृद्धिका विषयमा हामीले धेरै पटक छलफल गरेका छौँ। गत वर्षको तुलनामा धेरै अन्तर छैन। कतै त्रुटि भएको छ भने हेर्छौं।’
उद्यमी कोइरालाले खेतीको जमिन अत्यधिक कर लगाएको गुनासो गर्दै यसरी कर बढाउने हो भने प्लटिङ गरेर घडेरी बिक्री गर्नुको विकल्प नहुने बताए।
महानगरले अत्यधिक करवृद्धि गरेर सर्वसाधारणलाई विचल्ली पार्न खोजेको कोइरालाले आरोप छ।
‘पोखरालाई हरियाली बनाउन अन्न र फलफूल उब्जाउन काम गरेका नागरिकले महानगरबाट के पाउने हो?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यसरी नै करवृद्धि गरिरहने हो भने महानगर ध्वस्त हुन्छ। कसैले पनि खेतीपाती गर्न सक्दैन। हरियाली कतै रहँदैन।’
जग्गाको उपयोग हेरेर खेतीपाती र हरियाली प्रवद्र्धनमा लागेका नागरिकलाई महानगरपालिकाले प्रोत्साहन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
