राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि अद्यावधिक रणनीति सार्वजनिक गरेको छ।
सन् २०१८ मा प्रकाशित रणनीतिलाई परिमार्जन गरी 'दिगो विकास लक्ष्यः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१' नामक दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको हो।
यो रणनीतिमा कोभिड–१९ को असर, जनसंख्यिक परिवर्तन, बसाइँसराइ, सहरीकरण, बढ्दो असमानता, जलवायु परिवर्तन, संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको अवस्था जस्ता परिवर्तित सन्दर्भलाई समेटिएको छ।
सन् २०२४ देखि २०३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न करिब २११ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यस अवधिमा वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ लगानी चाहिने देखाइएको छ।
सबैभन्दा धेरै लगानी उद्योग, नवप्रवर्तन र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित लक्ष्यमा आवश्यक पर्नेछ। त्यसपछि स्वच्छ ऊर्जा र गरिबी अन्त्यसँग सम्बन्धित लक्ष्यमा बढी लगानी पर्नेछ।
सात वर्षको अवधिमा लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ४५.४ प्रतिशत बराबर लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
यो अघिल्लो रणनीतिमा गरिएको अनुमानभन्दा २.४ प्रतिशत अंकले कम हो।
लगानी जुटाउने स्रोतको रूपमा सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी संस्था र घरपरिवारको भूमिका रहनेछ।
सार्वजनिक क्षेत्रबाट कुल लगानीको ५७.५ प्रतिशत जुटाउने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये संघीय सरकारको हिस्सा सबैभन्दा धेरै अर्थात ७० प्रतिशत हुनेछ भने प्रदेश सरकारको ९ र स्थानीय सरकारको २१ प्रतिशत रहनेछ।
निजी क्षेत्रबाट ३४.३५ प्रतिशत, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४.१८ प्रतिशत र घरपरिवारबाट ३.९५ प्रतिशत लगानी हुने देखिएको छ।
उपलब्ध स्रोत र आवश्यक लगानीबीच अन्तर रहेको पाइएको छ। सन् २०२४ देखि २०३० सम्मको अवधिमा वार्षिक औसत ७५५ अर्ब रूपैयाँको वित्तीय अन्तर देखिएको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.१ प्रतिशत बराबर हो।
सार्वजनिक क्षेत्रमा यो अन्तर ४२६ अर्ब रूपैयाँ रहनेछ भने निजी क्षेत्रमा ३२९ अर्ब रूपैयाँको अन्तर देखिएको छ।
पूर्वाधार, दिगो सहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो वित्तीय अन्तरलाई सम्बोधन गर्न रणनीतिमा केही उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ।
समष्टिगत आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन, क्षेत्रगत नीतिमा सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकताक्रम निर्धारण, राजस्व परिचालनमा सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालनमा सक्रियता, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि र साझेदारी विस्तारजस्ता उपाय अवलम्बन गरिने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै तहका सरकार र सरोकारवालाबीच सहकार्य र समन्वयका माध्यमबाट मात्र लक्ष्य प्राप्ति सम्भव हुने जनाएको छ।
