कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेश सभामा आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ६८ करोड ३३ लाख अर्थात ५२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन्।
कोशी सरकारले यसपटक रहेक सांसदका लागि उनीहरूले छानेका योजनामा बजेट छुट्टयाएर सांंसदहरूलाई पहिले झैं बाँड्ने योजना बनाएको छ। जसअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले अढाई करोड बराबरका योजना पेस गरेका थिए भने समानुपातिक सांसदले डेढ करोडका योजना पेस गरेका थिए।
९३ जना सांसदलाई उनीहरूले रोजेकै योजनामा बजेट माग गर्न लगाएर आएको प्रदेशको नयाँ बजेट चालु वर्षको तुलनामा बढी हो।
चालु आर्थिक वर्षको प्रदेशको बजेटको आकार ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ थियो।
यसअघि बद्नाम भएको सांसदको पूर्वाधार विकास कोषका नाममा रकम छुट्याउने सुविधा पाएको थिएन। सर्वोच्च अदालतले कोष राख्न रोक लगाएपछि दलहरूले सर्वदलीय सहमतिमा सांसदका योजनामा रकम हालेका हुन्।
सांसदहरूलाई बजेट दिइँदा उनीहरू कानुन निर्माता भन्दा पनि ठेकेदारको भूमिकामा बढी देखिएको भन्दै तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो। कोशीमा भने सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसदहरूको मत मिलेपछि घुमाउरो बाटोबाट सांसदहरूका लागि बजेट विनियोजन भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा १ दशमल ७ प्रतिशतले बढी तथा संशोधित अनुमानको १२ प्रतिशतले बढी रहेको बताए।
त्यसैगरी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ स्थानीय तहमा ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रहेको छ।
अर्थमन्त्री मगरले अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपुरक अनुदानबाट ४९ करोड १७ लाख र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख, रोयल्टीबाट ३५ करोड ६ लाख रहेको उल्लेख गरेका छन्।
कोशी सरकारले राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग र लागत प्रभावी हुने गरी राजस्व परिचालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ।
प्रदेशले प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र प्रदेशले पाउने राजस्व सबै आय यसपटक घटेको छ।
यद्यपि आम्दानी घटेकै बेला पनि सरकारले भने बजेटको आकार भने बढाएर ल्याएको छ।
