सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका नियम पालना नगरेको भन्दै नेपाल 'ग्रे लिस्ट' मा परेको करिब डेढ वर्षपछि यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी निकायहरूको ध्यान फेरि काठमाडौंतर्फ केन्द्रित भएको छ।
कालो धनलाई सेतो बनाउने (सम्पत्ति शुद्धीकरण) अपराध नियन्त्रणमा देखिएको कमजोरीका कारण नेपाल उक्त सूचीमा परेको हो।
यसबाट बाहिर निस्कन गत साता नेपाल भ्रमणमा आएको सम्पत्ति शुद्धीकरणविरूद्ध एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय समूह (एपिजी) टोलीले मुख्य चारवटा विषयमा चासो राखेको पाइएको छ।
एपिजी टोलीले राखेका चासोमा सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण निकाय हुनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अपराधमा तीव्र अनुसन्धान हुनुपर्ने, यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने र राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय छन्।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी नियम पालना नगरेको भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले २०८१ फागुनदेखि दुई वर्षका लागि 'ग्रे लिस्ट' मा राखेको हो।
यसअघि एक वर्ष 'अब्जरभेसन' मा राख्दा पनि पर्याप्त सुधार नदेखिएपछि नेपाललाई निगरानी सूचीमा राखिएको थियो। अब सुधार नभए 'कालो सूची' मा पर्ने जोखिमबीच नेपाल भ्रमणमा आएको टोलीले दिएका सुझावलाई महत्त्वसाथ हेरिएको छ।
नेपाल एफएटिएफको सदस्य राष्ट्र नभए पनि एपिजी सदस्य राष्ट्र हो। यही सिलसिलामा एपिजीका उपकार्यकारी सचिव तथा प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख डेभिड स्यान्नन सहितको दुई सदस्यीय टोली स्थलगत भेटघाटका लागि गत जेठ ४ गते नेपाल आएको थियो।
उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंक लगायत निकायका अधिकारीहरूसँग भेट गरी आफ्नो सुझावमूलक सन्देश दिएका हुन्।
यी सन्देश एपिजी टोलीबाट आएका सुझाव मात्र होइनन्, बरू नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट' बाट बाहिर निकाल्न अनिवार्य सर्त जस्तै देखिएको सम्बन्धित अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
एपिजीसँग समन्वय गरिरहेका एक अधिकारीका अनुसार, नेपाल भ्रमणमा आएको टोलीले तत्काल निर्णय नदिए पनि नेपालको प्रयासप्रति सकारात्मक संकेत दिएको छ।
'एपिजी टोलीले गरेको छलफल र भेटघाटकै आधारमा नेपालको भावी अवस्था के हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कँदैन,' राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, 'तर सुधार भइरहेको छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अपराधमा अनुसन्धान र कार्यान्वयन अझै कमजोर रहेको उनीहरूले बताएका छन्।'
उनका अनुसार एफएटिएफले र एपिजी सदस्यहरूले यसअघि पनि कालो धन शुद्धीकरणको अनुसन्धान कम भइरहेकोमा चासो देखाउँदै आएका थिए।
कालो धन सेतो बनाउने प्रक्रियामा प्रयोग हुने बैंकदेखि क्यासिनो सहितका संस्थाहरूको नियमन बढाउनुपर्ने र अनुसन्धानपछि दोषी देखिएकाहरूको सम्पत्ति जफत गरेर राज्यको ढुकुटीमा ल्याउनुपर्नेमा पनि उनीहरूको निरन्तर जोड रहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
एपिजीले यही वैशाख १८ गते र एफएटिएफले जेठ ८ गते आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको नेपाल सम्बन्धी दोस्रो फलोअप रिपोर्टले यिनै कुरामा जोड दिएको पाइन्छ।
एफएटिएफका ४० सिफारिसमध्ये नेपालले ८ वटा बुँदामा पुनः समीक्षा मागेको थियो। तर २०८२ जेठ १८ सम्मको मूल्यांकनले सुधार भए पनि पुनः रेटिङका लागि पर्याप्त नभएको देखायो।
खासगरी आंतकवादी क्रियाकलापमा वित्त पोषण भएको लागेमा जिल्ला सुरक्षा समितिहरूले यस्तो जानकारी तत्काल गृह मन्त्रालय पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर २०८२ जेठ १८ सम्ममा यी संयन्त्र नै नबनेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। त्यस्तै यस्तो क्रियाकलापमा लागेकाहरूको नामांकन तत्काल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
चौबीस घन्टाभित्र राष्ट्रसंघमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहे पनि आन्तरिक रूपमा मुलुकभित्र गरिने नामांकन तत्काल नभइरहेको उल्लेख छ।
यसैका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको 'टार्गेटेड फाइनान्सियल स्याङ्क्सन' अझै धेरै सरकारी निकायको पहुँचमा नपुगेको र यसमा भएका जानकारी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि संयन्त्र नबनेको, राजनीतिक व्यक्तित्व लगायतका सबै प्रकारका कानुनी व्यक्तिसँग सम्बन्धित मूल्यांकन पूरा नभएको पनि बताइएको छ।
सहकारीको सुपरिवेक्षक राष्ट्र बैंकलाई नबनाइएको, यस्था संस्थाका अधिकारीहरूको परीक्षण पर्याप्त नभएको, वाणिज्य बैंकहरू बाहेक अन्य संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था निकै प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको पनि औंल्याइएको छ।
क्यासिनो, रियल स्टेट एजेन्ट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, नोटरिज, वकिल जस्ता गैर वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरूको पर्याप्त परीक्षण नभएकोमा पनि प्रश्न उठाइएको छ।
सन् २०२३ को मापदण्ड अनुसार नेपालले एफएटिएफका ११ सर्तमध्ये सात सर्तमा कम अंक पाएको थियो। सन् २०२३ सम्मको अवस्थाका आधारमा नेपालको मूल्यांकन भइरहेकाले क्रिप्टो लगायतका भर्चुअल सम्पत्ति लगायतका कारोबारको प्रभाव यसमा समावेश नहुने ती अधिकारी बताउँछन्।
तर बदलिँदो परिस्थिति अनुसार भावी दिनमा यी पक्षबाट पनि अनुसन्धान र मूल्यांकन अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।
