अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयक पेस गरेर तय गरेको कर नीतिको विषयमा बहस प्रारम्भ भएको छ।
विशेषगरी उपभोगमा कर बढ्ने र व्यक्तिको आयमा बुझाउनुपर्ने कर घट्ने गरी सरकारले नीति अघि सारेको छ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघले आयोजना गरेको एक विशेष छलफलमा सहभागी कर विज्ञ तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) हरूले नयाँ कर नीतिका सकारात्मक पक्ष र कार्यान्वयनका जटिलताबारे केही विषय केलाएका छन्।
सिए अरुण राउतले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा 'बहुदर' लागु गरिँदा प्राविधिक जटिलता थपिनसक्ने बताएका छन्।
अर्थमन्त्रीले बहुदर नलगाउने भने पनि ऐनमा 'बहुदर कायम गर्ने' शब्द नै राखिएको छ,' राउतले भने।
उनका अनुसार, पठाओ, इनड्राइभ जस्ता राइड सेयरिङ र विद्युतीय सेवामा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटले बजारमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।
'१३ प्रतिशत इनपुट भ्याट तिरेर ल्याएको सामानमा ५ प्रतिशत मात्र आउटपुट भ्याट उठाउँदा बाँकी ८ प्रतिशत कसरी मिलान गर्ने भन्ने ठूलो समस्या छ,' उनले भने।
राइडरहरू भ्याटमा दर्ता नभएको खण्डमा प्ल्याटफर्म अपरेटरले ५ प्रतिशत 'रिभर्स भ्याट' काट्नु पर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था थपिएको पनि उनले जानकारी दिए।
व्यक्तिगत आयकरतर्फ भने सरकारले सर्वसाधारणलाई ठूलो सहुलियत दिएको कर विज्ञ सिए भवनाथ दाहालले बताएका छन्।
प्राकृतिक व्यक्तिलाई कर नलाग्ने सीमा झन्डै दोब्बर बनाइएको भन्दै उनले यसको स्वागत गरे।
यद्यपि, विगतदेखि दम्पतीले पाउँदै आएको कर स्ल्याबको पुरानो सुविधा भने अहिलेको कानुनबाट हटाइएको बताए।
लगानी विज्ञ सिए विद्यावारिधि सिग्देलले आयकर ऐनको दफा ५७ (कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन) मा गरिएको संशोधन प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलका लागि सकारात्मक सुरुवात भएको बताएका छन्।
पारिवारिक व्यवसाय हस्तान्तरण र मृत्युको कारणले हुने स्वामित्व परिवर्तनमा कर नलाग्ने कुरा निकै व्यवहारिक रहेको उनको धारणा छ।
तर, उनले गुनासो गर्दै भने, 'लगानीकर्ताहरू बाहिरिने (एक्जिट हुने) बेलामा अझै पनि करको भार पर्ने हुँदा यो व्यवस्था पूर्ण छैन।
नेपालमा लगानी भित्र्याउन सरकारी निकायहरूकै झन्झट बाधक रहेको सिग्देलको जिकिर छ।
नेपालका सरकारी निकायहरूबीच आपसी समन्वय नहुँदा लगानीकर्ताले हरेक मन्त्रालय र विभागमा छुट्टाछुट्टै धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा कर्पोरेट विज्ञ सिए प्रेम अर्यालले संस्थागत आयकर (कर्पोरेट ट्याक्स) ३० प्रतिशत नै कायम राखिनु उद्योगीहरूको लागि प्रतिस्पर्धात्मक नै रहेको बताएका छन्।
उद्योगहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) मा गरेको खर्चलाई कर प्रयोजनका लागि १ प्रतिशतसम्म खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
३६० वटा वस्तुमा अन्तशुल्क खारेज गरी आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क लगाइँदा 'इन्भर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर' (कच्चा पदार्थ महँगो र तयारी वस्तु सस्तो हुने अवस्था) को अन्त्य भई स्वदेशी उद्योगलाई फाइदा पुग्ने अर्यालले बताए।
