सरकारले नवउद्यम, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ।
सेतोपाटीले आयोजना गरेको नेपाल फिनटेक कनक्लेभ २०२६ मा बोल्दै उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा कर्जामा पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको बुँदा नम्बर २८ र २९ मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा कर्जामा पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
बजेटअनुसार अब नव उद्यमलाई केवल ऋणमा सीमित नराखी प्रारम्भिक चरणमा अनुदान, सम्भाव्यता पुष्टि भएका उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा विस्तारको चरणमा वृद्धि पुँजी उपलब्ध गराइनेछ।
साथै निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीको सहलगानीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ।
त्यस्तै, सरकारले व्यक्तिगत साख मूल्यांकन प्रणाली लागु गर्ने तथा नियमनसहित व्यक्ति–व्यक्तिबीचको वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।
यसलाई परम्परागत धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीबाट बाहिरिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारको लक्ष्य धितो अभावका कारण कर्जाबाट वञ्चित लघु उद्यमी तथा नवप्रवर्तनकारीलाई सहज पहुँच उपलब्ध गराउनु रहेको छ।
यसमार्फत एकदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्मको सानो आकारको कर्जा प्रवाह गरी सूक्ष्म उद्यमको वातावरण विस्तार गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
बिनाधितो कर्जामा जोखिम व्यवस्थापनका लागि व्यक्तिगत साख मूल्यांकनलाई आधार बनाइने जनाइएको छ।
विद्युत, दूरसञ्चार लगायतका सेवाको भुक्तानी इतिहासलाई समेत व्यक्तिको वित्तीय विश्वसनीयता मूल्यांकनमा प्रयोग गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
कर्जा पहुँच विस्तारका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र, तथ्यांक आदानप्रदान प्रणाली, तथ्यांक गोपनीयता, विवाद समाधान संयन्त्र तथा डिजिटल वित्तीय संस्थाजस्ता आधारभूत संरचनामा काम भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यी व्यवस्थाहरू बजेटमा समावेश गर्नुअघि सम्बन्धित अध्ययन प्रतिवेदन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई समेत आधार बनाइएको जनाइएको छ।
सरकारले यस बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन, पूर्वाधार विकासमा तीव्र गति तथा सुशासनमा प्रभावकारी सुधार ल्याउने लक्ष्य लिएको छ।
बलियो राजनीतिक समर्थनका कारण आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहज हुने विश्वास समेत व्यक्त गरिएको छ।