सरकारले बिहीबार एकै दिन ३३ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ सरकारी खर्चको भुक्तानी गरेको छ।
कानुन अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि नियमित भुक्तानी निकासा गर्न पाउने अन्तिम दिन यति ठूलो रकम निकासा भएको हो।
यससँगै चालु आर्थिक वर्षका लागि नियमित भुक्तानी प्रणाली बन्द हुनेछ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार थाती रहेका विभिन्न भुक्तानी फरफारक गरिएकाले अन्तिम दिन ठूलो रकम निकासा भएको हो।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बिहीबार १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ चालु खर्चको भुक्तानी भएको छ। त्यस्तै १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको भुक्तानी गरिएको छ।
सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानी तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ बिहीबार दुई अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। बिहीबारसम्म १५ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ७९.६९ प्रतिशत हो।
पुँजीगततर्फ सरकारले चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
बिहीबारसम्म एक खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, अर्थात् ४४.५१ प्रतिशत मात्रै।
यसमध्ये बिहीबार एकै दिन १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको भुक्तानी भएको हो। यो हालसम्म भुक्तानी भएको रकमको आधारमा करिब १० प्रतिशत रकम हो।
चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा १० खर्ब ४२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ८८.३ प्रतिशत हो।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा तीन खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो ९०.८ प्रतिशत हो।
थप खर्च गर्न नपाइने
चालु आर्थिक वर्षका लागि अब नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी खर्च गर्न पाइने छैन।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम सातामा नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी खर्चमा बन्देज लगाएको छ।
त्यस्तै अत्यावश्यक बाहेकका कुनै पनि खर्च अन्तिम सातामा भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि नियमित भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उपनियम १ मा विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकबाहेकका रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि नै भुक्तानी दिई लेखा अद्यावधिक गरी निकासा बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उपनियम २ अनुसार दायित्व सिर्जना भइसकेको तर भुक्तानी हुन बाँकी रकम भने आवश्यक प्रमाणसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यस्तो अवस्थामा भुक्तानी दिने वा नदिने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रकलाई हुन्छ। गत वर्ष अन्तिम साता १७ अर्ब भुक्तानी भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५० अर्ब भुक्तानी भएको थियो।
हरेक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा असार अन्तिमतिर भुक्तानी हुने परिपाटीका कारण आर्थिक वर्षको अन्तिम सातामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमा भुक्तानीको चाप बढ्ने गरेको छ।
