चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६७ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २५ गते सम्म प्रदेश सरकारले उक्त बजेट खर्च गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोड ३४ लाख ४३ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। जसमध्ये २६ अर्ब १४ करोड २ लाख ७९ हजार ४०७ रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेश बजेट खर्चका हिसाबले देशका सात वटा प्रदेशमध्ये तेस्रो स्थानमा छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि प्रदेशले ७० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। सात प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशले सबैभन्दा बढी ६८ दशमलव ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
कोशी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ९ करोड ८५ लाख २२ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये २४ अर्ब ८० करोड ६९ लाख ८६ हजार ३६८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
कोशीपछि बागमती प्रदेशले ६८ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ८३ लाख २७ हजार बराबरको बजेट ल्याएकोमा ४६ अर्ब २७ करोड ७७ लाख १९ हजार ९२८ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले कुल बजेटको ६४ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। गण्डकीले ३२ अर्ब ६ करोड ८ लाख ३५ हजार बराबरको बजेट ल्याएकोमा २० अर्ब ६० करोड ५० लाख ६५ हजार ९७८ रुपैयाँ खर्च भएको हो।
त्यस्तै सुदूर पश्चिम प्रदेशले ३३ अर्ब ५० करोड ४५ लाख ७६ हजार बराबरको बजेट ल्याएकोमा २० अर्ब ८८ करोड ५९ लाख ५७ हजार ३६५ रुपैयाँ खर्च गरेको हो। यो रकम कुल बजेटको ६२ दशमलव ३४ प्रतिशत हो।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएकोमा २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख ८ हजार ३७७ रुपैयाँ खर्च गरेको हो। यो रकम कुल बजेटको ६१ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र रकम हो।
सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशले ५६ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। मधेस प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो। जुन बजेटको ६७ दशमलव ७६ प्रतिशत हो। लुम्बिनी प्रदेशमा चालुतर्फ कुल बजेटको १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो। यो रकम ६६ दशमलव ८० प्रतिशत हो।
लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ३ अर्ब ९३ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो। जुन ७९ दशमलव ३८ प्रतिशत हो।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३६ करोड ६९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १३ करोड ४२ लाख २७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यो रकम मन्त्रालयको कुल बजेटको ३६ दशमलव ५७ प्रतिशत हो।
बजेट खर्च गर्नेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय दोस्रो रहेको छ। यो मन्त्रालयले बजेटको ७१ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७० दशमलव ९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेशको सबैभन्दा बढी ९ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७ अर्ब ३ करोड ४४ लाख २० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो। प्रदेशको गौरवको आयोजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई बजेट अभाव भइरहँदा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने करिब ९२ करोड बजेट फ्रिज गरेको छ।
त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७० दशमलव ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले २ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ८९ करोड ९४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले १० करोड रुपैयाँमध्ये ६ करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो रकम बजेटको ६६ दशमलव १५ प्रतिशत हो। सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ५ अर्ब ६२ करोड ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये ३ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो रकम पनि बजेटको ६४ दशमलव ६२ प्रतिशत हो।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ६१ दशमलव १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। १ अर्ब ९० करोड ४२ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १६ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो।
त्यस्तै प्रदेश सभाले २६ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १५ करोड ८५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो रकम ६० दशमलव ५१ प्रतिशत हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५७ दशमलव २९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। कुल ३ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ छुटाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ७ करोड २५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ५७ दशमलव १० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ५० करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुटाइएकोमा ८५ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बजेटको ४४ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयको लागि ३७ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १६ करोड ६८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४४ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ५० करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २२ करोड ३३ लाख १४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो।
प्रदेश योजना आयोगले कुल ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याईएकोमा ३८ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि जम्मा ३८ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। कुल १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ करोड २५ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
