एक प्रदेशमा तिरेको शुल्क अर्को प्रदेशमा पनि मान्य हुने व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग माग गरेको छ।
ढुंगा, गिटी, बालुवादेखि कवाडीसम्मको कारोबारमा दोहोरो शुल्क उठ्ने गरेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले अन्तरप्रदेशीय व्यापारमा देखिएका यस्ता अवरोध हटाउन आग्रह गरेको हो।
विराटनगरमा मंगलबार आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनका क्रममा निजी क्षेत्रसँग भएको छलफलमा महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशहरूबीच वस्तु तथा सेवाको निर्बाध आवागमन सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
उनले नेपालको संविधानको धारा २३६ ले एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारमा कर, शुल्क वा अवरोध लगाउन निषेध गरेको स्मरण गराउँदै व्यवहारमा भने दोहोरो शुल्कको समस्या कायम रहेको बताए।
'एक तहमा तिरेको रसिद सबै प्रदेशमा मान्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ,' राउतले भने।
उनले प्रदेशहरूबीच आर्थिक सहकार्य बढाउन, उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिन र निर्यात प्रवर्द्धनका साझा नीति बनाउन मुख्यमन्त्री सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने बताए।
राउतका अनुसार उद्योग, व्यापार र पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना भए पनि उद्योगमैत्री वातावरणको अभाव, नीतिगत जटिलता र संघीय सरकारको अधिकारक्षेत्रसँग जोडिएका समस्याका कारण प्रदेशहरूले अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन्।
'प्रदेशका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ,' उनले भने, 'संघीय सरकारको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने विषयमा साझा समस्या पहिचान गरी एकीकृत र तथ्यमा आधारित पहल गर्नुपर्छ।'
नेपालको औद्योगिक इतिहासमा विराटनगरको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको उल्लेख गर्दै राउतले कोशी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जा क्षेत्रले आर्थिक विकासको सम्भावना बोकेको बताए।
चिया, अलैंची, छुर्पी, अदुवा, जडीबुटी, फलफूल र दुग्धजन्य उत्पादनलाई प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरेर बढी मूल्यका वस्तुमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कच्चा पदार्थ उत्पादन गरेर सस्तोमा बेच्ने र प्रशोधित वस्तु महँगो मूल्यमा आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न उत्पादनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
'हामीले कच्चा पदार्थ मात्र बेच्ने होइन, मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादन मात्र गर्ने होइन, त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बजारसम्म पुर्याउनुपर्छ,' राउतले भने।
उनले सातै प्रदेशका प्रमुख उत्पादन, प्रशोधन क्षमता, लगानीका अवसर र बजारको साझा विवरण तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे।
यस्तो विवरणले उत्पादक, उद्योगी, खरिदकर्ता र निर्यातकर्ताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न तथा एक प्रदेशको उत्पादनलाई अर्को प्रदेशको उद्योग र बजारसँग जोड्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
राउतले अन्तरप्रदेशीय सहकार्य प्रभावकारी बनाउन प्रदेश अनुसारका उत्पादन र आर्थिक विशेषतालाई एकअर्कासँग जोड्नुपर्ने बताए।
मधेसमा कृषि तथा खाद्य प्रशोधन, बागमतीमा प्रविधि तथा सेवा, गण्डकीमा पर्यटन तथा विशिष्ट स्थानीय उत्पादन र लुम्बिनीमा कृषि, उद्योग तथा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे।
कर्णाली र सुदूरपश्चिममा जडीबुटी, प्राकृतिक सम्पदा तथा मौलिक उत्पादनको विकास गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
भारतसँगको व्यापार र निर्यात विस्तारलाई पनि उनले महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा प्रस्तुत गरे। सीमावर्ती भारतीय राज्यसँगको निकटतालाई उपयोग गर्न उत्पादनको गुणस्तर, प्याकेजिङ, मूल्य प्रतिस्पर्धा, ढुवानी, भन्सार प्रक्रिया र बजार सूचनामा सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए।
'उत्पादन भएर मात्र पुग्दैन। त्यसको गुणस्तर, मूल्य, ढुवानी र बजारसम्मको पहुँच पनि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ,' उनले भने।
यीमध्ये धेरै विषय संघीय सरकारको अधिकारक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेकाले सातै प्रदेशले साझा समस्या पहिचान गरी संघीय सरकारसँग संयुक्त पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि प्रदेशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको राउतले बताए। सगरमाथादेखि लुम्बिनी, जनकपुरदेखि काठमाडौं उपत्यका, पोखरादेखि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका गन्तव्यलाई जोडेर संयुक्त पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सके पर्यटकको नेपाल बसाइ अवधि र खर्च बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
उनले प्रदेश सरकारले लगानीयोग्य परियोजनाको सूची तयार गरी आवश्यक पूर्वाधार, लगानीको प्रकृति, उपलब्ध सुविधा, कानुनी प्रक्रिया र सम्भावित बजारबारे पारदर्शी जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
लगानीकर्ताले बजारका अतिरिक्त विद्युत, सडक, ढुवानी, जग्गा प्राप्ति, कर प्रणाली, श्रमशक्ति, नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षालाई पनि हेर्ने भएकाले यी पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
राउतले सातै प्रदेशको बजेट खर्चको अवस्थालाई पनि आर्थिक विकाससँग जोडेर प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सातै प्रदेशले कुल बजेटको ६६.९९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका थिए।
सातै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ८८ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ रहेकामा १ खर्ब ८७ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे।
बजेट खर्चको कमजोर अवस्थाले आयोजना तयारी र कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको देखाउने उनको भनाइ थियो। पुँजीगत खर्च कम हुँदा निर्माण सामग्रीको माग र उत्पादनमा समेत असर पर्ने उनले बताए।
उत्पादनमूलक तथा निर्यातमुखी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने साझा नीतिगत दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने र त्यस्ता उद्योगको कर्जामा पहुँच तथा लागतका विषयमा सातै प्रदेशले समान धारणा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले राखे।
त्यस्तै, प्रदेशहरूबीच व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, लगानीका अवसर आदानप्रदान गर्न र बजार सूचना साझा गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सातै प्रदेश संरचनाले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनले बताए।
प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा अन्तरप्रदेशीय पर्यटन, उद्योग तथा लगानी सम्मेलन आयोजना गरी भएका प्रतिबद्धताको प्रगति समीक्षा गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
'संघीयताको सफलता प्रदेशको संख्या, संरचना वा बजेटले मात्र मापन हुँदैन,' राउतले भने, 'प्रदेशका नागरिकले कति रोजगारी पाए, उद्यमीले कति सहज रूपमा व्यवसाय गर्न सके, किसानले उत्पादनको कति उचित मूल्य पाए र निजी क्षेत्रले कति नयाँ लगानी गर्न सक्यो भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्छ।'
.JPG)
