नेपाललाई कोरोनाको उच्च जोखिमयुक्त मुलुक (रेड जोन) मा राखेको दक्षिण कोरियाले १ अप्रिलदेखि 'यल्लो जोन' मा झारेको छ। रेड जोनमा हुँदा नेपालबाट सबै प्रकारका भिसाहरू बन्द गरिएको थियो।
यल्लो जोन (कम जोखिम) मा भएपछि श्रमिक भिसाबाहेक अन्य भिसाहरू खुला गरिएको इपिएस शाखा प्रमुख इन्द्र गौतमले बताए।
'कोरियाले नेपालीहरूका लागि आंशिक रूपमा बाटो खुल्ला गरेको छ। तर लेबर भिसाहरू खुलाएको छैन। कोरोना महामारीको अवस्था सामान्य भई नेपाल ग्रीन जोनमा भएपछि मात्रै कोरिया रोजगारीमा बाटो खुल्छ,' शाखा प्रमुख गौतमले सेतोपाटीसँग भने।
यसअघि कोरियाले नेपालसहित फ्रान्स, बेलायत, फिलिपिन्स लगायत मुलुकलाई उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा राखेको थियो। र, यी मुलुकबाट श्रमिक आपूर्तिसमेत ठप्प पारेको हो।
यसै कारण लामो समयदेखि कोरियाबाट रोजगार सम्झौता पत्र (लेबर कन्ट्र्याक्ट) आइसकेका तथा बिदामा फर्किएका (कमिटेड) हरू कोरिया रोजगारीमा जान पाउने, नपाउनेबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन।
कोरियाको रोग नियन्त्रण महाशाखाले नेपाललाई यल्लो जोनमै राखेका कारण अब नेपाली श्रमिकहरू कहिलेदेखि जान पाउँछन् भन्ने यकिन गर्न सक्ने अवस्था भने नरहेको शाखाले जनाएको छ।
शाखाका अनुसार कोरियाली रोजगारीबारे टुंगो लगाउन छलफल भइरहेको छ। यसमा थप मन्त्रिस्तरीय छलफल हुने पहल भइरहेको शाखा प्रमुख गौतमले जानकारी दिए। लामो समयदेखि बन्द कोरिया रोजगारी पुनः सुरू गर्ने सम्बन्धमा यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क योङसिकसँग समेत छलफल गरेका थिए।
छलफल क्रममा कोरियाली राजदूत पार्क सकारात्मक देखिएका थिए। उनी सकारात्मक देखिए पनि कोरियाले इपिएस प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन।
इपिएसमार्फत कोरिया पुगेर श्रम गरिरहेका नेपालीका हकमा भने एक वर्ष म्याद थप गरेको छ। त्यहाँको न्याय मन्त्रालयले कोरिया बसाइ अवधि सकिएर कोरोनाका कारण स्वदेश फर्किने वातावरण नभएका श्रमिकको हकमा एक वर्षको प्रवेशाज्ञा थपेको हो।
कोरिया जान भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर 'रोस्टर' मा नाम चढेकाहरूको हकमा पनि ६ महिना म्याद थप गर्ने तयारी भएको शाखाले जनाएको थियो। तर यस विषयमा टुंगो भने लाग्न सकेको छैन। रोस्टरमा रहेकाको धेरैको अवधि सकिने अवस्थामा छ। कोरोनाका कारण प्रक्रिया रोकिएकाले म्याद थप गर्न नेपालले जोड दिए पनि तर कोरियाली सरकारले यसमा खासै चासो दिएको छैन।
इपिएस प्रणाली अन्तर्गत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरको दुई वर्षसम्म रोस्टरमा नाम रहन्छ। यो दुई वर्षसम्म रोजगारदाताको छनोटमा पर्न नसकेको खण्डमा कोरिया रोजगारीमा प्रवेश गर्न पाइँदैन। कोरिया प्रवेशका लागि पुनः भाषा तथा सीप परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रोजगारदाताको छनोटमा पर्न सकियो भने मात्रै प्रवेश गर्न पाइन्छ।
गत वर्षदेखि कोरियाली रोजगारी रोकिएकाले रोस्टरमा रहेका धेरैजसोको म्याद गुज्रिसकेको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालले रोस्टरको म्याद ६ महिना थप गर्न जोड दिएको हो। अहिले रोस्टरको म्याद गुज्रिँदा कोरिया प्रवेश गर्न नपाउनेको संख्या ५ हजारभन्दा बढी भएको इपिएस शाखाले जनाएको छ।
हरेक वर्ष हुँदै आएको कोरिया भाषा परीक्षा कोरोनाकै कारण सन् २०२० मा रोकियो। इपिएस प्रणालीको भाषा परीक्षामा ८० हजारभन्दा बढी सामेल हुन्थे। सहभागीमध्ये १० हजारभन्दा बढी उत्तीर्ण हुन्थे र उनीहरूमध्ये ७ हजार बढीले कोरिया रोजगारीको अवसर पाउँदै आएका थिए।
तर २०२० मा भाषा परीक्षा नै नहुँदा ७ हजार बढी युवाको रोजगारी गुमेको छ। सन् २०२१ मा हुने भनिएको भाषा परीक्षाको पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन।
'भाषा परीक्षा हुने भन्ने चाहिँ छ तर कहिले हुने, मिति तोकिएको छैन। यसबारे छलफल भइरहेको छ,' इपिएस शाखा प्रमुख इन्द्र गौतम भन्छन्, 'यो वर्षदेखि नयाँ प्रणालीमार्फत परीक्षा हुने भएकाले गहन छलफल गर्नुपर्ने छ।'
सन् २०२१ देखि भाषा परीक्षा अनलाइन प्रणालीमा आधारित, 'पेपरलेस' हुने बताइएको छ। यो वर्ष कति नेपाली कोरिया रोजगारीमा लैजाने भनेर कोटा नतोकिएको उनले बताए। तर पहिलो चरणमा निर्माण क्षेत्रमा करिब एक हजार हाराहारीमा उत्तीर्ण गराउने कोरियाको लक्ष्य रहेकोगौतमले जानकारी दिए।
पछिल्लो समय इपिएस अन्तर्गत कोरिया रोजगारीमा नेपालीको आकर्षण बढ्दै गएको छ। सन् २०१९ को भाषा परीक्षामा ८४ हजार २ सय १५ जनाले सहभागिता जनाएका थिए। उनीहरूमध्ये १२ हजार ९ जनाले परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए। उत्तीर्ण गरेकामध्येबाट १० हजार ५० ले दक्षिण कोरिया प्रवेश पाउने बताइएको थियो। तीमध्ये ५ हजारभन्दा बढीको लेबर कन्ट्र्याक्ट आइसकेर पनि कोरोनाका कारण जान नपाएको इपिएस शाखाले जनाएको छ।
सन् २०१८ मा रोस्टरमा पर्नेहरूको त कोरोनाकै समयमा म्याद गुज्रिसकेको छ। उनीहरूलाई कोरिया प्रवेशको वातावरण मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पटक–पटक पत्राचार गरिए पनि कोरियाले तत्काल नेपाली श्रमिक लैजान चाहेको छैन। यसो हुँदा कोरिया रोजगारीमा जाने तयार रहेका १० हजारभन्दा बढी नेपालीको रोजगारी अन्योल परेको छ।
