कञ्चनपुरका गणेश सुनारले कोरोनाका कारण मलेसियाको काम गुमाए। बिस्कुट कारखानामा काम गर्ने उनी लामो समयसम्म ठप्प हुँदा रित्तो हात घर फर्किए।
त्यसअगाडि उनी मजदुरीका लागि भारत पुग्थे। त्यहाँबाट गुजारा चलाउन मुश्किल भएपछि मलेसिया हानिए। राम्रो कमाउने सोच थियो। तर चार वर्ष काम गर्दा पनि ऋण तिर्न र घर खर्च चलाउन मुश्किल पर्यो।
'अहिले कोरोनाका कारण फर्किँदा झन् ऋण लाग्यो, तिर्न सकेको छैन। यहाँ गाउँमा काम छैन,' उनले भने।
आफ्नो खेतबारी छैन उनको। न खाडी जाने पैसा छ। त्यसैले मजदुरी गर्न भारत धाउनुको विकल्प उनले देखेका छैनन्।
ओखलढुंगाका रोहित कटुवालको कथा गणेशकै जस्तो छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा ड्राइभिङ काम गर्दै आएका उनको कोरोनाका कारण रोजिरोटी गुम्यो। त्यसपछि फर्किएका उनी अहिले अलमल छन्।
'मेरै भरमा पाँच जनाको परिवार छ। भएको काम गुम्यो, रित्तै फर्किएँ। यहाँ काम पाइँदैन। फेरि विदेशै जान पनि बन्द छ,' उनले भने, 'अहिले त खान पनि ऋण लिनुपरेको छ।'
विदेश छँदा समस्या परेर फर्किएका युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिने सरकारको घोषणा उनले सुनेका छन्। तर कतै चालचुल बुझेका छैनन्।
सिन्धुपाल्चोकका नरबहादुर तामाङको महामारी अवधिमै वैदेशिक रोजगारको करार अवधि सकियो। दुई दशकभन्दा धेरै विदेशमा बिताएका उनी अब आफ्नै देशमा केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा छन्।
'तर यहाँ लगानी गर्ने अवस्था छैन। विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा पनि डुब्ला भन्ने चिन्ता लाग्छ। त्यसमाथि महामारी बढिरहेकै छ। के गर्ने कसो गर्ने केही सोच्न सकेको छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
कोभिड सुरू भएदेखि साउन २८ गतेसम्म, उनीहरूजस्तै रोजगारी गुमाएर, करार अवधि सकिएर तथा बिदामा गरी पाँच लाख १३ हजार नौ सय ६० युवा फर्किएका कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) ले जनाएको छ।
युएई, कतार, साउदी, मलेसिया, कुवेत, ओमान, साइप्रस, कम्बोडिया, पाकिस्तान, चीन, टर्की, सुडान, अमेरिका लगायत ६० वटा मुलुकबाट नेपालीहरू फर्किएका छन्। तीमध्ये सबभन्दा धेरै, एक लाख ४९ हजार दुई सय ७२ युवा युएईबाट आएका तथ्यांक छ।
युएईपछि कतारबाट एक लाख २६ हजार छ सय ३३, मलेसियाबाट ५५ हजार दुई सय ७९, साउदीबाट ४६ हजार पाँच सय छ, भारतबाट ४१ हजार नौ सय २३ (जहाजमार्फत), कुवेतबाट २७ हजार छ, टर्कीबाट १८ हजार तीन सय ८५ र बाँकी अन्य मुलुकबाट फर्किएका हुन्।
वर्षौं विदेशमा श्रम गरी अनुभव तथा सीप बटुलेर फर्केकामध्ये थुप्रैले यतै व्यापार-व्यवसाय गर्ने इच्छा राखेको पाइन्छ। तर पुँजी नहुँदा अलमल परेर फेरि विदेशै फर्किएका उदाहरण पनि धेरै छन्। नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले माइग्रेसन ल्याबसँगको सहकार्यमा गरेको एक अध्ययनले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ।
खाडी, मलेसिया र भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकबीच गरिएको उक्त अध्ययनअनुसार ८० प्रतिशत युवा उद्यम-व्यवसाय गर्न इच्छुक छन्। तर सरकारले न ती युवाले के-कस्ता सीप आर्जेर फर्केका छन् भन्नेबारे जानकारी राखेको छ, न ती जनशक्तिलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकेको छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण विदेशको कमाइ ढुक्कले लगानी गर्ने वातावरण पनि नभएको युवाहरूको गुनासो छ।
केपी ओली सरकारले पाँच वर्षभित्र आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गरी बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने रणनीति अघि सारेको थियो। सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। यी कार्यक्रममा राज्यकोषको अर्बौं रूपैयाँ खर्चिए पनि युवा पलायन रोक्न अलिकति पनि भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्।
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. गणेश गुरुङ सरकारले विदेशबाट फर्किएकालाई बेवास्ता गरिरहेको बताउँछन्।
'हामीले महामारी सुरू हुँदा अब विदेश जाने घट्छन्, स्वदेश फर्किने बढ्छन्, उनीहरूलाई देशमै रोक्न कृषिमा आकर्षक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर सुझाव दियौं तर सरकारले सुनेन। अहिले युवा जनशक्ति देशमै केही गर्छु भन्दा पनि पाइराखेका छैनन्,' डा. गुरूङले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम ल्याए पनि कागजमा मात्रै सीमित हुँदा युवाहरू पुनः विदेशिन बाध्य बनेको उनको गुनासो छ।
'त्यसैले समस्या परेर फर्किएकाहरू पनि ऋण काढेर कोही भारत गइरहेका छन्, कोही खाडीकै मुख ताकेर बस्नुपरेको छ,' उनले भने।
विदेशबाट फर्किएकाका लागि ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पहुँचवालाका लागि मात्रै भएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै पुनर्स्थापना कार्यक्रम ल्याउनमा पनि सरकारले चासो नदिएको उनले बताए।
इक्वेडम रिसर्च दक्षिण एसियाका निर्देशक तथा विज्ञ रामेश्वर नेपाल यसमा सहमत छन्। नेपालले भने, 'कोभिडका कारण काम गुमाएकाहरूले छाक टार्न ऋण लिनुपरेको अवस्था छ। ऋणले पनि नपुगेपछि जोखिम मोलेरै विदेशिन बाध्य छन्।'
कतिपय युवा चर्को ब्याजदर र अवैध रूपमा जाँदा बेचबिखन तथा मानव तस्करीका घटना बढेको पनि उनले जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशबाट समस्यामा परेर फर्किएकालाई पुनः एकीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको थियो। गत वर्ष बोर्डले विभाग महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विपद व्यवस्थापन समितिमा यो कार्यक्रमको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेको थियो। कार्यक्रमका लागि खाका तयार गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पेश पनि भयो। मन्त्रालयसँग नीतिगत सहमति गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरिए पनि उक्त कार्यक्रम त्यसै सेलायो।
यस सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट कुनै जवाफ नआएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।
'यसै वर्षदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना थियो। मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिइरह्यो। कार्यक्रम त्यसै सेलायो,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
1623234685.JPG)
