धादिङकी सन्दिपा गिरी रोमानिया पुगेको ९ महिना भयो। श्रम स्वीकृति लिएर गएकी उनी त्यहाँको एउटा 'फास्टफुड' मा काम गर्छिन्। नेपालबाट जाँदा म्यानपावरलाई करिब पाँच लाख रूपैयाँ बुझाइन्।
'हामी आठ जनाको समूहमा एकैपटक आएका हौं। कसैले साढे चार लाख त कसैले साढे ६ लाख रूपैयाँसम्म बुझाएर आएका छौं। म्यानपावरले मान्छेपिच्छे शुल्क चाहिँ फरक लिने रहेछ,' सन्दिपाले सेतोपाटीसँग भनिन्।
एजेन्टहरूले कमिसन लिने गरेकाले फरकफरक शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। म्यानपावरले भनेजस्तै काम, तलब र सेवासुविधा भने पाइरहेको उनले बताइन्।
'५५० युरो (७८ हजारभन्दा बढी रूपैयाँ) तलब छ। खान, बस्न र कामका लागि आवश्यक यातायात शुल्क कम्पनीले नै बेर्होछ,' उनले भनिन्, 'तलब समयमै दिन्छ।'
उनका अनुसार बेलाबेला निरीक्षण हुने भएकाले कम्पनीहरूले नियमित पारिश्रमिक र सेवासुविधा दिन्छ। तर रोमनिया पुगेर गाउँ क्षेत्रतिर काम गरिरहेका अरू धेरैले भनेजस्तो काम र तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्।
'उहाँहरूमध्ये केही त गाउँतिरबाट भागेर सहरतिर काम गर्न आउनुहुन्छ,' उनले भनिन्।
यहाँबाट काम गर्न गएको कम्पनी परिवर्तन गर्न रोमानियामा टिआर (भिसा अवधि सकिएपछि कम्पनीले बनाइदिने) कार्ड हुनुपर्ने वा भिसा अवधि नसकिएको हुनुपर्ने उनले बताइन्। त्यस्तै कुनै कम्पनी छाडेको ९० दिनभित्र अर्को काम खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवधिमा काम नखोजे नेपाल फर्काइदिने उनको भनाइ छ।
रोमानियामा पाँच वर्ष काम गरेपछि आप्रवासी श्रमिकहरूले 'पिआर' पाउँछन्। पिआर पाएपछि परिवार लैजान सकिन्छ। आधारभूत अंग्रेजी भाषा जानेको भए काम गर्न धेरै सहज हुने सन्दिपा बताउँछिन्।
इलामका अविनाश खनाल रोमानियाको डुकाटेक्स नामक जुत्ता बनाउने कम्पनीमा काम गर्छन्। यो रोमानियाको राजधानी बुकारेस्टदेखि २० किलोमिटर दूरीमा जिलाबा भन्ने ठाउँमा छ। उनी त्यहाँ पुगेको एक महिना मात्रै भयो। श्रम स्वीकृति लिएर रोमानिया पुगेका उनको कमाइ राम्रै छ।
'मेहनत गर्नुपर्छ। महिनामा ७० हजार जति कमाइने रहेछ,' उनले भने।
उनी म्यानपावर कम्पनीलाई साढे ६ लाख रूपैयाँ शुल्क तिरेर पुगेका हुन्।
त्यस्तै तीन वर्ष साउदीमा काम गरेर नेपाल फर्किएका सुर्खेतका नारायण ओझा यति बेला पोर्चुगल पुगेका छन्। उनी पाँच महिनाअघि त्यहाँ पुगेका हुन्। त्यहाँ एउटा घरको बगैंचामा काम गर्छन्। कमाइ मासिक ६५ हजार रूपैयाँ हुन्छ।
'यहाँ दुई वर्ष जति दुःख गर्न सकियो भने कार्ड बन्छ भन्ने आश छ। त्यसपछि युरोपका अरू देश बसेर कमाउँछु भन्दा पनि भयो,' उनले भने।
सन्दिपा, अविनाश र नारायण प्रतिनिधि मात्र हुन्, पछिल्लो समय युरोप जाने युवाको संख्या बढ्दो छ। राम्रो कमाइ हुने आशमा एक जनाले सात लाखदेखि १२ लाख रूपैयाँसम्म पनि एजेन्ट तथा म्यानपावरलाई बुझाउने गरेको पाइन्छ। युरोप रोजगारी मोहमा कतिपय युवालाई एजेन्टले अलपत्र समेत पार्ने गरेका घटना बाहिरिरहेका छन्। तर जोखिमै राखेर पनि युवाहरू युरोप पुगिरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर पनि क्रोएसिया, साइप्रस, फ्रान्स, पोल्यान्ड, रोमानिया जस्ता थुप्रै युरोपेली मुलुकमा जाने गरेका छन्। तथ्यांकअनुसार गत फागुनमा वैदेशिक रोजगारमा ६१ हजार ८४५ जना गएको देखिन्छ। यसमध्ये युरोप जानेको संख्या पनि धेरै छ।
फागुनमा क्रोएसियाका लागि ५५७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यस्तै साइप्रसका लागि ४५५ जनाले, फ्रान्सका लागि ३८, माल्टाका लागि २८२, पोल्यान्डका लागि ६०० र रोमानियाका लागि एक हजार ७० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष क्रोएसियाका लागि पाँच हजार ३४४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। साइप्रसका लागि चार हजार १८१, फ्रान्सका लागि १६४, माल्टाका लागि एक हजार ९१५, पोल्यान्डका लागि एक हजार ८५५ र रोमानियाका लागि सात हजार ४७५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। गत वर्ष कुल ६ लाख ३० हजारले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
कोभिड महामारीपछि नेपालीहरू रोजगारीका लागि युरोप जाने क्रम बढेको देखिन्छ। कोरोना सुरू हुनुभन्दा अगाडि आव २०७५/०७६ मा युरोप जानेको संख्या त्यति धेरै थिएन। उक्त वर्ष पाँच लाख ८ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। जसमा क्रोएसियाका लागि ८ जनाले मात्रै श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ।
उक्त वर्ष साइप्रस जाने भने धेरै थिए। साइप्रसका लागि दुई हजार ३४० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। फ्रान्सका लागि १८ जना, माल्टाका लागि एक हजार ७४९, पोल्याण्डका लागि एक हजार १९५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्यस्तै पोर्चुगलका लागि ४६१, रोमानियाका लागि एक हजार २३९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल युरोपमा नेपाली श्रमिकका लागि राम्रो अवसर भएको बताउँछन्।
'युरोपमा हाम्रा श्रमिकको राम्रो माग छ। पारिश्रमिक र सेवासुविधा पनि राम्रो छ। मुलुकमा भित्रिने रेमिटेन्स पनि बढ्छ,' सचिव अर्यालले भने।
युरोपियन मुलुकमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक पठाउने गरी सरकारले सहजीकरण गर्ने उनले बताए। सरकारले युरोपका विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले सहज रूपमा युरोप रोजगारीमा जाने वातावरण सिर्जना गर्न सके भिजिट भिसामा गएर अवैध रूपमा काम गर्नेको संख्या पनि घट्ने कतिपयको तर्क छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी पनि युरोपमा नेपाली श्रमिकको माग बढेको बताउँछन्। तर मागपत्र प्रमाणीकरण गरिदिने दूतावासहरू सम्बन्धित मुलुकमा नहुँदा नेपालीको अवसर गुमिरहेको उनको भनाइ छ।
'क्रोएसिया, रोमानियाको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्यो भने अर्कै मुलुक पुग्नुपर्छ। माल्टाबाट माग आयो भने मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि लन्डन पुग्नुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'मागपत्र प्रमाणीकरण पनि अनलाइनबाट हुनुपर्छ। त्यसो हुँदा युरोपको आकर्षक रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउन सक्छन्।'
अप्ठ्यारो व्यवस्थाका कारण श्रमिकको माग धेरै हुँदा पनि थोरै मात्रै युरोप पठाउन सकिएको उनको गुनासो छ।
