गएको नोभेम्बरमा पनि नेपाली एयरलाइन्सलाई युरोपियन कमिसनले सेफ्टी(कालोसूची)बाट नहटाउने निर्णय गरेपछि नेपालसँग हवाई सम्झौताका लागि आफै प्रस्ताव अघि बढाएको युरोपियन देश फिनल्यान्ड पछि हटेको छ।
नोभेम्बरमा हुने कमिसनको रिभ्युबाट नेपालको उड्डयन क्षेत्र खुला हुने अपेक्षाका साथ प्रस्ताव आफै अघि बढाएको फिनल्यान्ड पछिल्लो समय पन्छिएको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय फिनल्यान्डले चासो देखाएको छैन।
'पहिले उनीरु आफैले चासो दिएर हामीसँग प्रस्ताव गरे।अहिले हामीले प्रयास गर्दा पनि उनीहरु समय दिन मानिरहेका छैनन्' स्रोतले भन्यो।
गएको साउनमा फिनल्यान्डका अधिकारीहरुले हवाई सम्झौताका लागि पहल गरेका थिए। उनीहरुले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई भेट गरी प्रस्ताव राखेका थिए।
युरोपेली मुलुक फिनल्यान्डको एयरलाइन्सले काठमाडौं उडान गर्ने इच्छा देखाएपछि सम्झौताको कुरा अघि बढेको थियो।
तर अहिले आएर उक्त बारेमा उनीहरुले चासो दिएका छैनन्।
कुनै पनि दुई देशका एयरलाइन्सले एकआपसमा उडान गर्नका लागि पहिला हवाई सम्झौता भएको हुनुपर्छ। नेपालले हालसम्म ४० देशसँग हवाई सम्झौता गरेको छ।
नेपाली आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको युरोपियन युनियनले हेलिकप्टर दुर्घटना न्यनीकरण हुन नसकेको भन्दै तत्काल हटाउन सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई इयुले नेपालमा संस्थागत सुधारको प्रत्याभुति पनि नभएकाले कालोसूचीबाट हटाउन कठिन भएको प्रतिक्रिया दिएको हो।
नोभेम्बरमा भएको रिभ्युबाट सेफ्टी लिस्टबाट हटाउन इयुले अस्वीकार गरिदिएको हो। अब मे मा हुने अडिटबाट हटाउने सम्भावना बने बाँकी नै छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन(आइकाओ)ले सन् २०१३ मा नेपालको हवाई आकाश असुरक्षित भएको भन्दै गम्भिर सुरक्षा चासोमा राखेको थियो।
त्यसलगत्तै सन् २०१४ मा युरोपियन कमिसनको अनसाइट अडिट भ्रमण भयो। उक्त भ्रमणले नेपालको आइकाओले देखाएका सुरक्षा चासोहरु सम्बोधन नभएसम्म सुरक्षा लिस्टमा राख्नुपर्ने सुझाव दियो।
नेपालमा वायुयान दुर्घटनादर अधिक रहेको र नियमन पनि प्रभावकारी नभएको इयुको निष्कर्ष थियो।
सन् २०१७ मै आइकाओले हटाएपनि इयुले भने कायमै राखेको छ।
आइकाओले हटाएपछि नेपालले इयुलाई पछिल्लो समय सुधार भएको भन्दै पत्राचार गरेको थियो।
नेपालमा हेलिकप्टरको सेफ्टी अडिटलाई कडाइ गरिने र पाइलटको नियमन पनि कडा गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै इयुको मुख्य चासो नेपालमा उड्डयन नियमकको व्यवस्था हो। नियमक र सेवाप्रदायक आफै भएको इयुको आरोप छ। नेपालमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमक हो। तर उसको भुमिका व्यापारमा पनि छ। जस्तो नेपालका धेरै विमानस्थल सञ्चालन र निमार्णमा उसको संलग्नता छ।
इयुले नियमक र सेवाप्रदायक अलग हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कानूनु निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। क्यानलाई नियमक र सेवाप्रदायकमा विभाजन गर्नेगरी बिधेयक बनाइ मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रालयले पठाइसकेको छ।
यद्यपी इयुले अडिट गर्ने समयमा बिधेयक निर्माणकै क्रममा थियो। इयुका पदाधिकारीहरुले बिधेयक पारित भएर कार्यान्वयन कानून बन्ने विश्वस्त हुने आधार नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
