सरोकारवालाहरूले मावन बेचबिखन र ओसारपसार नियन्त्रणका लागि ऐन संसोधन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
महिला कानुन विकास मन्चले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ संसोधन गर्नुपर्ने औंल्याए।
नेपालले यो सम्बन्धी पालेर्मो प्रोटोकल पनि अनुमोदन गरिसकेकाले अब उक्त प्रोटोकलको कार्यान्वयनका लागि पनि ऐन संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
'यो अन्तरदेशीय संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि ऐनलाई समयअनुकुल बनाउन आवश्यक देखिएको छ,' उनले भने।
ऐनले वेश्यागमनलाई पनि बेचबिखनका रूपमा ब्याख्या गरेको छ। यसमा पनि संसोधन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।
'कतिपयले यौनलाई पेशाका रूपमा अंगालेको हुन्छ। सहमतिमै यौन सम्पर्क भयो भने त्यसलाई बेचबिखन भन्न नमिल्ने हो,' उनले भने।
अधिवक्ता बिमला खड्काले पनि वेश्यागमन शब्द नै अपमानजनक भएको बताइन्।
उनले मावन बेचबिखन नियन्त्रणका लागि तर्जुमा गरिएका कानुनहरू लैंगिक समानता, शारीरिक अशक्तता तथा सामाजिक समावेशिताको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण हुन नसकेको पनि औंल्याइन्।
त्यस्तै आधिवक्ता श्रेष्ठले मानव तस्करी सम्बन्धी छुट्टै ऐन नहुँदा पनि समस्या निम्तिएको बताए। मावन तस्करीलाई ऐनले स्पष्ट र छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारका नाममा बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना बढेकाले वैदेशिक रोजगारलाई पनि सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
