नेपालीभाषीका लागि छुट्टै संघीय प्रदेशका लागि आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेताहरुले गोर्खाल्याण्ड टेरिटोयल एडमिनिस्ट्रेशन (जिटीए) बाट राजीनामा दिएका छन्।
मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुङ र महासचिव रोशन गिरीसहित जिटीएका सबै ४३ सदस्यले आफ्नो राजीनामा पश्चिम बङ्गाल गृह मन्त्रालय पठाएको मोर्चाले जनाएको छ।
सन् २०११ मा पश्चिम बङ्गाल सरकार, मोर्चा र केन्द्रीय सरकारबीच सम्पन्न सम्झौता अनुसार अर्ध-स्वायत्त संस्था जीटिए गठन भएको थियो र गुरुङ त्यसका प्रमुख रहँदै आएका थिए।
दार्जिलिङमा हिजो गरिएको सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार मोर्चाका नेताहरुले जिटीएबाट राजीनामा दिएका हुन्।
सरकारले मोर्चा नेताहरुमाथि धरपकड सुरु गरेको छ र कयौं नेताहरुको निवासमा छापा मारेको छ।
मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुङ आफ्नो निवास पतालेबासमा नै रहने छन्। उनले सरकारलाई आफूलाई पक्राउ गरेर देखाउन चुनौति दिएका छन्।
अफ्नो प्रमुख माग गोर्खाल्याण्ड रहेका कारण अब अर्ध स्वायत्त संस्था जिटीएको औचित्य नरहेको मोर्चाको धारणा छ
जिटीएलाई मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको खुट्किलोका रुपमा लिएको थियो। उता पश्चिम बङ्गाल सरकारले जिटीएलाई गोर्खाल्याण्ड माग कमजोर बनाउने साधनकारुपमा प्रयोग गरेको थियो।
पश्चिम बङ्गाल सरकारले नेपालीभाषीको आन्दोलन कमजोर बनाउने नीतिअनुसार दार्जिलिङमा विभिन्न जातीय विकास बोर्डहरु पनि गठन गरेको थियो।
दार्जिलिङ बन्द भएको आज ९ दिन भएको छ। मोर्चाले दार्जिलिङ र कालेङपोङमा बोर्डिङ स्कुल पढ्ने विद्यार्थीलाई घर फर्कन दिन बन्द कार्यक्रम केही खुकुलो पारिएको छ।
दार्जिलिङ र कालेङपोङका ५० भन्दा बढी बोर्डिङ स्कुलमा करिब ५ हजार विद्यार्थी भारतका अन्य क्षेत्रबाट पढ्न आउँछन्। शुक्रबार सयौं विद्यार्थी सिलिगुडी फर्किएका छन्।
