प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय तहको रोयल्टी बढाउने गरि सांसदहरुले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै भ्याट र अन्तशुल्कबाट उठ्ने रकम पनि ज्यादा स्थानीय तहमा जाने गरि सांसदहरुले विधेयक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
संसदमा रहेको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी ८५ प्रतिशत पाउने गरि प्रस्ताव गरेको। त्यस्तै त्यस्तो रोयल्टी प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेशले ५ प्रतिशत पाउने गरि प्रस्ताव गरिएको छ।
तर सांसदहरुले भने पर्वतारोहण, विद्युत, वन र खानी तथा खनिजबाट उठ्ने रोयल्टी स्थानीय तहलाई बढी दिनुपर्ने धारणा राख्दै संशोधन हालेका हुन्।
विधेयकको दफा ७ को उपदफा २ मा भएको रोयल्टी बाँडफाँडमा सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
एमालेका सांसद पार्वत गुरुङले ५० प्रतिशत रोयल्टी स्थानीय तहको, प्रदेशको २० प्रतिशत र केन्द्र सरकारको ३० प्रतिशत हुनुपर्ने गरि संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्।
एमालेकै प्रकाश ज्वालाले भने पर्वतारोहण, विद्युत, वन र खानी तथा खनिजबाट उठ्ने रोयल्टी जिल्ला माफर्त स्थानीय तहमा जानेगरि बाँडफाँडको प्रस्ताव राखेका छन्। उनले सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वत: ५ प्रतिशत पाउने तीस प्रतिशत भने जिल्ला अन्तर्गतका स्थानीय तहले पाउनेगरि बाँडफाँडका लागि प्रस्ताव गरेका हुन्। उनले केन्द्र सरकारले ३५ र प्रदेश सरकारले त्यस्तो रोयल्टीको ३० प्रतिशत पाउनेगरि संशोधन राखेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पोखरेलले केन्द्र सरकारलाई त्यस्तो रोयल्टीको ६० प्रतिशत, प्रदेशलाई १० प्रतिशत, प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहलाई विभाजन गरि १५ प्रतिशत, जिल्ला अन्तर्गतका स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत र सम्ब्न्धित स्थानीय तहलाई ५ प्रतिशत विभाजन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मिना पुनले केन्द्र सरकारलाई ६८ प्रतिशत, प्रदेशलाई ७ र स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत बाँडफाँडको संशोधन दर्ता गराएकी छिन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद टेकबहादुर बस्नेतले भने दफा ७ को बाँडफाँडको व्यवस्था नै हटाउन प्रस्ताव गरेका छन्। एमालेका राजेन्द्र पाण्डेले भने जसले रोयल्टी संकलन गर्छ उसको पचास प्रतिशत हुने र बाँकीको २५/२५ प्रतिशत रोयल्टी हुनेगरि बाँडफाँडको प्रस्ताव गरेका छन्।
त्यस्तै भ्याट र अन्तशुल्कको बाँडफाँडमा पनि स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममको ७८ प्रतिशत नेपाल सरकारको, ७ प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तह लाई हुनेगरि बाँडफाँड गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
एमाले सांसद पार्वत गुरुङले ५० प्रतिशत केन्द्र सरकारको, २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहको हुनेगरि विभाजन गर्न संशोधन हालेका छन्। गुरुङको जस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले पनि केन्द्र ५०, प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५/२५ प्रतिशत भ्याट र अन्तशुल्क बाँडफाँडको संशोधन दर्ता गराएका छन्।
एमालेकै भरतमोहन अधिकारीले भने केन्द्र सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेशलाई १५ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत बाँडफाँड गर्न संशोधन हालेका छन्।
माओवादी केन्द्रकी निशाकुमारी शाहले स्थानीय र केन्द्र सरकारले त्यस्तो भ्याट र अन्तशुल्कको ४०/४० प्रतिशत र प्रदेशले २० प्रतिशत पाउनेगरि संशोधन प्रस्ताव गरेकी छिन्।
एमालेका राजेन्द्र पाण्डेले भने मुल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्कको बाँडफाँड प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
सरकारले संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम राजश्व, अनुदान, सार्वजनिक खर्च, बजेट व्यवस्थानका लागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो। विधेयकमा सरकारले केन्द्रलाई शक्तिशाली बनाउन प्रस्ताव गरेसँगै प्रदेश र त्यसपछि स्थानीय तहलाई बजेट बाँडफाँड गरेको छ।
सांसदहरुले राखेको संशोधनमा भने प्रदेशलाई कम र स्थानीय तहले बढी रोयल्टी र भ्याटको रकम पाउने गरि संशोधन दर्ता गराएका छन्।
