१३ औं महाधिवेशनपछि पहिलोपटक बसेको महासमिति बैठकमा हामी छौं। यो महासमिति बैठक मुख्यगरी पार्टीको संघीय विधान बनाउन केन्द्रीत छ।
गएको बर्षको चुनावमा बेहोरेको हारलाई समीक्षा गर्दै कमीकमजोरी सच्याउन हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि गतिलो थलो महासमिति बैठक हो।
तर यो महासमिति बैठक जसरी चल्नुपर्ने हो त्यसरी चल्न सकेन। बैठक अलपत्र भयो। भद्रगोल भयो। जे उद्देश्यका लागि आयोजना गरिएको हो त्यस मुताविक काम हुन सकेन।
नेतृत्वले कार्यकर्तालाई भेडाबाख्रा सम्झियो। उनीहरुको अधिकार के हो भन्ने कुराको हेक्का राखेन। विशेष गरी विधानकै मस्यौदा बनाउन नेतृत्व चुक्यो। जसले गर्दा चार दिनका लागि बोलाइएको बैठक सात दिनसम्म लम्बिएको छ।
नेतृत्वले समझदारी गरेर सहमतिका आधारमा विधान अगाडि लान सक्नुपर्छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा एजेन्डा ल्याएर प्रक्रियागत ढंगले पारित गरेर महासमिति बैठकमा लगे हुन्छ। यो तमासा किन देखाएको हो बुझ्न सकिएन।
मिल्न नसकेका विषयहरुलाई महासमिति बैठकमा लगेर पास गरी म्यान्डेट लिन पनि नसक्ने, विधिलाई आत्मसाथ नगर्ने, अलपत्र पारेर पार्टीको व्यवस्थापन कमजोर गराउने काम हुनु दु:खद हो।
पार्टी नेतृत्वले समझदारी गर्न सक्दैन, पार्टीभित्र ब्यापक रअसहमति छ, पार्टी सञ्चालन विधिसम्मत ढंगले भएको छैन भन्ने पुष्टि हुने गरी जुन ढंगले क्रियाकलाप हुँदैछ त्यसले पार्टीलाई दुरगामी असर पार्छ। समयमै हामी सचेत हुनुपर्छ।
हामी नेतृत्वलाई भन्दैछौं कि विवादहरु छन् मिलाउनुहोस्। तपाइँहरु विवाद मिलाउने क्षमता राख्नुहुन्छ। मिल्नुहोस्। होइन भने प्रक्रियागत ढंगले अघि बढौं। महासमितिलाई निकास दिऔं।
छिटो केन्द्रीय कार्यसमितिमा विधानका मस्यौदा लैजानुपर्छ। त्यहाँ अब हामी कस्तो विधान अंगाल्दैछौं भन्नेबारे ब्यापक छलफल गर्नुपर्छ। केन्द्रीय समितिले विधान टुंग्यायो ठीक छ, यदी टुंग्याएन भने सिधै महासमिति बैठकमा पेश गर्नुपर्छ। यो भन्दा यताउता हुने कुरा छैन। जे-जे विषयमा फरक मत छ त्यसबारेमा महासमिति सदस्यबाट धारणा लिने वा मतदानबाट पनि नमिलेका कुराहरु मिलाउने बाटो अवलम्बन गर्न सकिन्छ।
कांग्रेस विधानमा दुई तिहाइ महासमिति सदस्यले विधान मस्यौदालाई संशोधन गर्न सक्ने अधिकार छ। त्यो अधिकार किन प्रयोग नगर्ने? नेताहरु मिल्दै मिल्नुभएन भने त प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ।
नेतृत्वले नयाँ विधानमा पूरानो व्यवस्थामा भएका विषयमा के-के परिवर्तन गर्न खोजेको भन्नेबारे बुझाउन सकेको छैन। छलफल नै भएको छैन। यस्तो विधान बनाउन लागिएको छ तपाइँहरुको राय के छन् भनेर भनेको खोइ? महासमिति सदस्यले धारणा दिने अनि जे मा सहमति हुन्छ त्यही संशोधित विधानमा राखे हुन्छ त।
पार्टी नेतृत्व महासमिति बैठक लम्ब्याएर कार्यकर्ता थकाउने अनि आफ्नो रणनीतिअनुसार विधान बनाउने दाउमा छन् कि जस्तो पो आशंका देखिन्छ त। यो हो भने राम्रो हुन्न।
महासमिति सदस्यहरु कतिपय पदाधिकारीहरुभन्दा पनि सिनियर हुनुहुन्छ। बृद्ध भइसक्नुभएको छ। यस्तो जाडोमा बस्ने ठाउँ दिएको छैन। सात दिन भइसक्यो। खाने व्यवस्थापन मिलाउन सकिएको छैन।
जुन उत्साह जाँगरका साथ साथीहरु महासमितिमा भाग लिन आउनुभएको छ, त्यसअनुसार व्यवस्थापकीय पक्ष निकै फितलो छ। बोल्न चाहनेलाई बोल्न पनि दिइएको छैन। किनभने पूर्ण रुपमा एक दिन पनि बैठक चलेकै छैन। विधान छलफल भन्दै बैठक स्थगित गर्दै गरिएको छ। मन माझिने गरी साथीहरुले कुरा राख्न त पाउनुपर्छ नि।
महासमितिमा निकै अन्यौलता छायो। कतिखेर बन्द सत्र चल्छ, कहिले विधान आउँछ भन्ने पनि थाह छैन। सात दिन भइसक्यो, आजसम्म हामीले विधान दिन सकेको छैन। यो हाम्रो ठूलो कमजोरी हो। नेतृत्वको असफलता हो। अझै यो त भद्रगोलको स्थिति हो।
शीर्ष नेताहरु दुई कुरामा अल्झिनुभएको छ। सहमति भयो भन्नुहुन्छ कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न। पदाधिकारी संख्या र यसको निर्वाचन विधिमा विवाद हुँदा चार दिनमा सकिनुपर्ने बैठक आज सात दिनमा चलिरहेको छ।
यसले समयको मात्रै होइन आर्थिक हिसावले पनि कमजोर बनाउँछ। शीर्ष तहमा खासगरी कुनैपनि हालतमा मनोनित हुन हुन्न भन्ने र निर्वाचनबाट नै आउनुपर्छ भन्नेवीचका मतभेद छन्। केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइन्छ यही दुइटा लाइनमा रस्साकस्सी हुन्छ।
हामीमा समावेशीता लागू गर्नेमा कुनै विवाद छैन। यो हाम्रो आवश्यकता हो। केन्द्रीय समिति बैठकमा उठेको अर्को विषय केन्द्रीय सदस्यहरु स्वत महासमिति सदस्य हुन पाउनुहुन्न भन्ने हो। जिल्ला सभापतिहरुले पनि यसबारे आवाज उठाउनुभएको छ।
महासमिति सदस्य हुने हो भने तलैदेखि चुनिएर आउनुपर्छ भन्नेमा साथीहरु हुनुहुन्छ। तर यो विषयले धेरै छलफलका लागि समय नै पाएन। खालि पदाधिकारी कति राख्ने, मनोनित कि निर्वाचित भन्नेमै समय खेर फालिएको छ।
अन्तयमा फेरि म भन्छु, शीर्ष नेताहरुले समन्वयकारी क्षमता देखाउनुहोस्। मिलाउन सक्नुहुन्छ मिलाउनुहोस्। भद्रगोल हुँदा वेइज्यत भयो। सभापतिको धेरै बेइज्यत भयो। हाम्रो पनि बेइजेत भयो। नेतृत्व नै गर्न असक्षम भन्ने मेसेज गयो नि। यो राम्रो हो त? पक्का पनि होइन। कांग्रेसले कठीन मोडहरुमा सफल नेतृत्व प्रदान गरेका उदाहरण छन् त्यो राणा फाल्ने होस्, राजा फाल्ने होस् वा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा होस्। सदैव नेतृत्व लिएकै हो।
महासमिति बैठकपछि कांग्रेस शसक्त भएर आउँछ। एकदम प्रष्ट भएर आउँछ भन्ने मान्छेको अपेक्षा छ। दश महिना कम्युनिष्टले सरकार चलाउँदा जताततै भद्रगोल बनाइसक्या छन्। यसबारे खोइ हामीले आवाज उठाएको?
हो, हामीले अब ढिला गर्न हुन्न। सरकारले जनतामाथि यति धेरै ज्यादती गरेको छ। महँगी बढाएको छ। यो कुरा उठाउनुपर्ने एकातिर छ भने वैज्ञानिक र व्यवहारिक ढंगले पार्टीलाई अघि लैजानुपर्ने छ। हामीले केन्द्र र प्रदेशमा ससक्त र प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुछ।
पार्टी नेतृत्वले गाउँमा बसेका कार्यकर्तालाई ध्यान दिन सकेको छैन। गाउँमा पीडा छ, द्वन्द्वदेखिकै पीडा अझै समाधान भइसकेको छैन।
तै पनि गाउँका जनता कांग्रेसमा अझै कसरी उत्साह बढाउन सकिन्छ भन्नेमा छन्। उनीहरुलाई पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने होइन? आफ्नो पद कसरी माथि पुर्याउन सकिएला भनेर यो वा त्यो उपाय निकालेर बस्ने हो कि पार्टीलाई थप जिम्मेवार र जनमुखी बनाउने हो? नेतृत्वले बुझ्न ढिला गर्न हुन्न।
मलगायत साथीहरुलाई महासमिति सदस्यहरुले तपाइँहरुमा ठूलो भरोसा थियो केही गर्नुभएन भन्नुभएको छ। हामीले नेतृत्वले केही गर्ला, निर्णयमा पुग्नुहोला, सहमति गर्नुहोला भनेर पर्खिएकै हो। अब सहमति गर्नुभएन र महासमिति बैठकलाई अनिर्णयकै बन्दी बनाउनुभयो भने हामी विकल्प खोल्छौं। तपाइँहरु सक्नुहुन्न भने हामी सक्छौं कांग्रेस सुधार्न।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पौडेलसँग सेतोपाटीका प्रशन्न पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
