विद्युत उत्पादनका लागि असिमित सम्भावना बोकेको देशका रूपमा नेपाल परिचित छ। भूबनावट तथा खोलानाला र उत्तरी क्षेत्रमा रहेका हिमशृंखलाले जलविद्युत विकास सम्भावनालाई टेवा पुर्याएका छन्।
केही वर्षअगाडिसम्म हामी लोडसेडिङका मारमा थियौं। त्यो बेला जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो लगानी सुरू भएकोमा हाल थुप्रै आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्।
अहिले कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण निर्माणाधीन आयोजनामा प्रभाव परेको छ। खपत अत्यधिक घट्दा आपूर्ति बढेर बिजुली खेर जान सक्ने परिस्थितिका बीच हालको जलविद्युतको अवस्था, कोरोनाको प्रभाव तथा भावी कार्यदिशाका विषयमा यो लेख तयार गरिएको छ।
हामीकहाँ जलविद्युत विकासको सुरूआत सन् १९११ बाट भएको थियो। त्यस समयमा नेपालको पहिलो तथा एसियाको दोश्रो जलविद्युत आयोजनाका रुपमा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको थियो। तत्पश्चात नेपालमा धेरै आयोजना निर्माण भई विद्युत उत्पादन भइसकेको छ।
विद्युत विकास विभागको पछिल्लो तथ्यांक आधार मान्दा नेपालमा हाल ८४ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। यी आयोजनाको कुल जडित क्षमता १,११५ मेगावाट छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेका बाहेक अन्य २१७ जलविद्युत आयोजनाले कुल जडित क्षमता करिब ७,६०० मेगावाट हुनेगरी विद्युत विकास विभागबाट बिजुली उत्पादनको अनुमतिपत्र लिइसकेका छन्।
यसैगरी हाल करिब १६,००० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाले विद्युत सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिई अध्ययन अगाडि बढाइरहेका छन्। विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण र सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र पाउन सकिने हुनाले निकट भविष्यमै नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमा ठूलो मात्रामा बिजुली जोडिने सम्भावना देखिन्छ।
माथिको तथ्यांक अनुसार हाल ठूलो संख्यामा लगानीकर्ताहरू जलविद्युत क्षेत्रमा काम गरिरहेका तथा थुप्रै आयोजना अध्ययन तथा निर्माणका चरणमा देखिन्छ।
केही वर्षअगाडिसम्मको लोडसेडिङले सबै जसो क्षेत्र मारमा परेका थिए। हाल नेपालमा वर्षायाममा मुख्यतः बिहान-बेलुकाको समय बाहेक विद्युत खपत भन्दा उत्पादन धेरै हुन्छ। हिउँदे याममा पनि अबको ३ देखि ४ वर्षमा बिजुली खेर जाने स्थिति आउने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा ५ वर्षअगाडि गरिएको अध्ययनले हाम्रो बिजुली माग बर्सेनि बढ्दै गएर सन् २०२० मा करिब २००० मेगावाट हुने देखाएको थियो। तर सो अनुपातमा माग बढ्न सकेन।
गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा दीपावलीका दिनमा सबभन्दा धेरै अर्थात करिब १२५० मेगावाट मात्र बिजुली माग थियो। यो अनुपात अन्य बढी माग हुने समयमा घटेर करिब १,००० देखि १,१०० मेगावाट हाराहारी मात्र रहने गरेको छ।
बिहान र बेलुका गरी करिब ६ घन्टा बिजुलीको उच्च माग हुने समयको रूपमा हेरिन्छ। एक अध्ययनले कुल जलविद्युत खपतको करिब ४४ प्रतिशत घरेलु रुपमा प्रयोग हुने देखाएको छ भने औद्योगिक र सेवा क्षेत्र तथा संस्थागत प्रयोगकर्ताहरू करिब ३७ प्रतिशत रहेका छन्।
तसर्थ बिहान-बेलुकाको समयमा घरेलु प्रयोगकर्ता बढी हुने हुनाले बिजुली उच्च माग र त्यसबाहेकको समयमा कम माग हुने गरेको छ।
हाम्रा जलविद्युत आयोजनामध्ये कुलेखानी मात्र जलाशययुक्त आयोजना हो। अर्ध जलाशययुक्त आयोजना (केही घन्टा वा दिनको पानी सञ्चय गरी चाहिने समयमा चलाउन सकिने) पनि नगन्य मात्र छन्। तसर्थ धेरै आयोजनाले दिउँसो र राति कम खपत हुने समयमा पानी जम्मा गरी बिहान वा साँझको समयमा बिजुली उत्पादन गर्न नसक्ने हुनाले माग र आपूर्तिको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न विद्युत प्राधिकरणलाइ हम्मे हम्मे पर्ने गरेको छ।
यसकारण दिउँसो र राति बिजुली खेर जाने र बिहान-बेलुका अपुग हुने समस्या पैदा हुने सम्भावना रहन्छ।
विश्वका विकसित देशमा भने विद्युतका घरेलुभन्दा अन्य प्रयोगकर्ता धेरै छन्। सन् २००८ को विश्व बैंकको तथ्यांकले चीनमा सबभन्दा बढी विद्युत खपत उद्योगमा हुने देखाएको थियो भने संख्यात्मक हिसाबले यो करिब ६८ प्रतिशत थियो। सोही तथ्यांकअनुसार भारतमा यो संख्या करिब ४६ प्रतिशत र बंगलादेशमा ५६ प्रतिशत थियो।
उद्योगहरूमा बढी बिजुली खपत हुनाले यी देशमा दिउँसो विद्युत माग बढी हुन्छ। हाम्रा छिमेकी देशमा दिउँसो बिजुली माग उच्च हुने र नेपालमा सो समयमा कम माग हुनाले त्यस समयमा बिजुली निर्यात गर्न सकिए, राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ।
तर हाल नेपालले विद्युत आयात गर्दा उच्च मूल्य तिर्ने र निम्न मूल्यमा निर्यात गर्नुपरेकाले यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ।
हामीकहाँ उत्पादित बिजुलीको ठूलो हिस्सा घरेलु प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्नु, उद्योगमा बिजुली खपत कम हुनु र नयाँ घरेलु वा अन्य विद्युत प्रयोगकर्ता उल्लेख्य मात्रामा थपिन नसक्नुले नेपालको विद्युतीय प्रणालीमा आगामी दिनमा ठूलो असर हुन सक्ने देखिन्छ।
नेपालमा एक व्यक्तिले एक वर्षमा प्रयोग गर्ने बिजुलीको मात्रा पनि निकै कम छ। सन् २०१४ मा विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा एक व्यक्तिले एक वर्षमा कुल १४६ युनिट बिजुली प्रयोग गर्छ। यो संख्या भारतमा ८०५ युनिट, चीनमा ४,००० युनिट, अमेरिकामा १३,००० युनिट तथा क्यानडामा करिब १५,००० युनिट छ।
दक्षिण एसियामा भुटान र माल्दिभ्समा मात्र प्रति वर्ष २,००० युनिट माथि खपत छ भने अफगानिस्तान मात्र विद्युत खपत क्षेत्रमा नेपालभन्दा पछि छ। यसका साथै दक्षिण एसियाको औसत खपत करिब ६०० युनिट प्रतिवर्ष छ भने पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विश्वमा यो संख्या करिब ३,००० युनिट प्रतिवर्ष छ।
यसरी हेर्दा विकसित देशमा विद्युत खपत अत्यधिक छ भने नेपाल जस्तो न्यून जीवनस्तर तथा उद्योग विकास नभएको देशमा कम छ।
आगामी दिनमा उत्पादित बिजुली उचित प्रयोग गरी आन्तरिक रुपमै खपत बढाउन नेपालले योजनावद्ध रूपमा अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ।
कोरोना भाइरसको असर हाम्रो जलविद्युत क्षेत्रमा समेत पर्ने देखिन्छ। हाल धेरै ठूलो संख्यामा विद्युत आयोजनाको अध्ययन भइरहेको तथा धेरै आयोजना निर्माणाधीन छन्। अध्ययन भइरहेका आयोजनाको स्थलगत रूपमा गर्नुपर्ने काम लकडाउनका कारण हुन नसक्नु र वर्षायाम सुरु हुने समय भएकाले यस्ता अध्ययन करिब ६ देखि ८ महिना पछि धकेलिने देखिन्छ।
यसका साथै निर्माणाधीन आयोजनामा पनि ढिलाइ हुने देखिन्छ। जलविद्युत आयोजनाका पाटपूर्जा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने, जटिल भूबनावटमा निर्माण गर्नुपर्ने र ठूलो संख्यामा निर्माण सामग्री तथा कामदार आवश्यक पर्ने हुनाले अहिले यी सबै काम समयमा सम्पन्न गर्न कठिन हुने देखिएको छ। यसले लागत बढ्न गई चौतर्फी असर पर्छ। यथाशक्य निर्माण रोकिएका आयोजनाका हकमा काम पुनः सञ्चालन गर्न जरुरी देखिन्छ।
यसका साथै लकडाउनले होटल व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना, कार्यालयको नियमित काममा असर पुग्दा हाल विद्युत माग ६०० देखि ८०० मेगावाट हाराहारीमा सीमित छ। चालु अवस्थाका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पनि खपत घटेर खेर जाने सम्भावना छ। यसका साथै कोरोनाको प्रभाव आगामी वर्षायामसम्म जारी रहे, ठूलो मात्रामा उत्पादित बिजुली खेर जाने देखिन्छ।
कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने तथा धेरै देशमा ठूलो मात्रामा रोजगारी गुम्ने आकलन धेरै अर्थशास्त्रीले गरेका छन्। धेरै नेपाली नागरिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेको स्थितिमा रोजगारी गुम्नाले नेपालै फर्किने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।
यस्तो स्थितिमा साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले सहुलियत दरमा बिजुली दिन सके, यस्ता जनशक्तिबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिने देखिन्छ। हाल भारतमा बिजुली निर्यात गर्दा निकै कम दरमा गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपालमै यसको खपत बढाउन सके उचित हुने देखिन्छ।
यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधन तथा उपकरण प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। उद्योगमा खपत बढाउन आवश्यक छ भने विद्युतीय उपकरणमा सहुलियत, सवारीसाधनमा भन्सार तथा अन्य छुटमा बढावा, देशका विभिन्न स्थानमा विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने स्थल निर्माणमा प्रवर्द्धन गर्न तथा यथाशक्य सहुलियत दरमा उद्योगलाई बिजुली दिन जरुरी देखिन्छ।
हाल नेपालमा प्राधिकरणले वर्ष भरिनै एकै दरमा उपभोक्तालाई बिजुली बेच्ने गरेको छ। तर विश्वका धेरै देशमा समयानुसार बिजुली दर फरक हुन्छ। बढी बिजुली खपत हुने बिहान र बेलुका बढी दर तथा कम खपत हुने दिउँसो र राति कम दर लिने गरी प्राधिकरण अगाडि बढ्न सके, विद्युत खपतमा धेरै मात्रामा एकरुपता ल्याउन सहज हुन्थ्यो। विद्युतीय प्रणालीको व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुनेछ।
हामीकहाँ वर्षायाममा बिजुली खेर जान्छ र धेरै आयोजना नदी वहावमा आधारित छन्। नदी वहाव कम हुँदा हिउँदे याममा बिजुली उत्पादन घट्छ र भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न विद्युत प्राधिकरणले जलाशय र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ।
हिउँदे याममा विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम रहँदा यो राम्रो नीति हो। तर एक नदीमा माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको कुनै आयोजना जलाशय वा अर्ध जलाशययुक्त भएमा त्यस्तो आयोजनाले तल्लो क्षेत्रमा रहेका धेरै आयोजनाको विद्युत उत्पादनमा असर गर्ने सम्भावना रहन्छ।
हाल एक नदीमा एकभन्दा बढी आयोजना हुने र त्यस्ता आयोजना केही चालु रहेका तथा केहीको निर्माण जारी रहेको तथा केहीको अध्ययन पूरा गरी निर्माणमा जाने तयारी अवस्थामा छन्। प्राधिकरणले नदी वहावमा आधारित आयोजनाको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौतामा कडाइ गर्दा यसले दुरगामी असर पुग्ने देखिएको छ।
हचुवाका भरमा कुनै निर्णय गर्नुभन्दा प्राधिकरण, मन्त्रालय तथा विद्युत विकास विभागले कस्ता आयोजनालाई नदी वहावमा आधारित बनाउने, कुन नदीमा कस्ता आयोजना अध्ययन वा निर्माणको क्रममा छन् वा चालु अवस्थामा छन् र कस्ता आयोजना प्रवर्द्धन गर्न सम्भव छ भनी पहिचान गरेपछि मात्र कुन आयोजनालाई नदी वहावमा आधारित वा अर्ध जलाशययुक्त वा जलाशययुक्त बनाउने भन्ने निर्णयमा पुग्दा उचित हुने देखिन्छ।
यसरी हेर्दा, विद्युत उत्पादन आगामी दिनमा ठूलो मात्रामा बढ्दै गर्दा खपत पनि सोही रुपमा बढाउनुपर्ने चुनौती छ। यसका लागि सरकार योजनावद्ध हिसाबमा अगाडि बढ्न जरुरी छ। साथै कोरोनाको प्रभावकाबीच मुख्यतः निर्माणाधीन आयोजनामा कमभन्दा कम असर हुने गरी निर्माण काम सञ्चालन गर्न पनि जरुरी छ।
लोडसेडिङ मुक्त हुने आम नेपालीको चाहना लगभग पूरा भएको छ भने अब समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न आफ्नै देशको बिजुली प्रयोग गरी अगाडि बढ्न सके, अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
(लेखक विद्युत विकास विभागमा इन्जिनियर छन्)
