जलवायु परिवर्तन आज विश्व समुदायका लागि सबभन्दा जटिल र गम्भीर चुनौतीका रूपमा स्थापित भइसकेको छ।
तापक्रममा भइरहेको निरन्तर वृद्धि, वर्षाको अनियमितता, चरम मौसमी घटनाको बढ्दो आवृत्ति तथा हिमनदीहरूको तीव्र पग्लिने क्रमले प्राकृतिक प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन ल्याइरहेको छ।
यी परिवर्तनमध्ये हिमालय क्षेत्रमा देखिएको सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था भनेको हिमनदीहरूको तीव्र संकुचन र त्यससँगै हिमतालहरूको तीव्र विस्तार हो। विश्वका प्रमुख नदी प्रणालीहरूको मुहान रहेको हिमालयलाई 'तेस्रो ध्रुव' पनि भनिन्छ।
यहाँको हिमनदीमा आउने परिवर्तनले नेपाल मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।
नेपाल विश्वका सबभन्दा धेरै हिमनदी र हिमताल भएका देशमध्ये एक हो। नेपालको उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा रहेका सयौं हिमतालमध्ये धेरै तालहरू जलवायु परिवर्तनका कारण विस्तार भइरहेका छन्। हिमतालको क्षेत्रफल र आयतन बढ्दै जाँदा त्यसको प्राकृतिक बाँध (मोरेन) मा थप दबाब पर्छ। यदि कुनै कारणले यो बाँध भत्कियो भने अत्यधिक परिमाणमा पानी, ढुंगा, माटो र हिमको मिश्रण एकैचोटि तलतिर बग्छ।
यसै घटनालाई ग्लेसियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड (जिएलओएफ) वा नेपालीमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी भनिन्छ।
नेपालले विगतमा पनि हिमताल विस्फोटका कारण ठूलो धनजनको क्षति बेहोरेको इतिहास छ। पछिल्ला दशकहरूमा वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि यदि वर्तमान तापक्रम वृद्धि जारी रह्यो भने हिमतालहरूको विस्तार अझ तीव्र हुनेछ र जिएलओएफको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेछ। विशेषगरी सगरमाथा क्षेत्रमा रहेको पर्यटन, जलविद्युत, कृषि तथा स्थानीय बस्तीहरू यस जोखिमबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।
जिएलओएफका कारण सगरमाथा क्षेत्र विशेष रूपमा संवेदनशील छ। सगरमाथा क्षेत्र नेपालको मात्र होइन, विश्वकै प्रसिद्ध हिमाली पर्यटन गन्तव्य हो। प्रत्येक वर्ष हजारौं विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक यही क्षेत्र हुँदै सगरमाथा आधार शिविरसम्म पुग्छन्।
यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र मुख्यतः पर्यटन, कृषि तथा पशुपालनमा आधारित छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सडक, पुल, होटल, पदमार्ग तथा अन्य पूर्वाधारको विस्तार पनि तीव्र रूपमा भइरहेको छ। तर विकाससँगै जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। धेरै पूर्वाधार नदी किनार र हिमनदीबाट आउने खोलाको आसपास निर्माण गरिएका छन्।
यदि माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको कुनै हिमताल फुट्यो भने केही घन्टाभित्रै तलका गाउँ, होटल, पुल, पदमार्ग तथा जलविद्युत आयोजना प्रभावित हुन सक्छन्। यही कारण हालका वर्षहरूमा वैज्ञानिकहरूले सगरमाथा क्षेत्रलाई जिएलओएफ जोखिम अध्ययनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा लिएका छन्।
विशेषगरी इम्जा हिमताल, च्छो रोल्पा, तल्लो बरूण तथा भविष्यमा बन्न सक्ने भोटे र नोजुम्बा हिमताललाई अत्यधिक संवेदनशील मानिएको छ।
चित्र– सगरमाथा क्षेत्रमा जोखिममा रहेका हिमतालहरू (स्रोतः डब्लू फूरेन एन्ड सौतार, २०२५)
हिमताल विस्तारको मूल कारण हिमनदीको तीव्र पग्लाई हो। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदीहरू प्रत्येक वर्ष केही मिटरदेखि दर्जनौं मिटरसम्म पछाडि हटिरहेका छन्। हिमनदी पछाडि हटेपछि त्यसले छाडेको खाल्डोमा पग्लेको पानी जम्मा हुन थाल्छ। समयसँगै साना पोखरीहरू आपसमा जोडिएर विशाल हिमतालमा परिणत हुन्छन्।
नेपालमा विशेषगरी पछिल्ला तीन दशकमा यो प्रक्रिया अत्यन्त तीव्र भएको छ।
उदाहरणका रूपमा इम्जा हिमताललाई लिन सकिन्छ। केही दशकअघिसम्म सानो हिमताल इम्जा अहिले नेपालको सबैभन्दा बढी अध्ययन गरिएको हिमतालमध्ये एक बनेको छ। यसको क्षेत्रफल उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका लागि सन् २०१६ मा तालको जलस्तर केही घटाउने काम गरेको भए पनि हिमतालको विस्तार पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन।
त्यसैगरी, च्छो रोल्पा लामो समयदेखि नेपालको सबभन्दा जोखिमयुक्त हिमतालका रूपमा चिनिँदै आएको छ। यसको जलस्तर घटाउने प्रयास गरिए पनि हिमनदी निरन्तर पछाडि हटिरहेकाले तालको दीर्घकालीन जोखिम अझै कायम छ। तल्लो बरूण हिमताल पछिल्ला वर्षहरूमा सबभन्दा तीव्र गतिमा विस्तार हुने हिमतालमध्ये एक मानिएको छ। यस क्षेत्रमा वरिपरिका ठाडा पहाड, हिमपहिरोको सम्भावना तथा अस्थिर मोरेनका कारण जोखिम अझ बढी भएको वैज्ञानिकहरूले औंल्याएका छन्।
हालसम्म अस्तित्वमा नरहेका केही विशाल हिमताल भविष्यमा बन्न सक्ने सम्भावनाले वैज्ञानिकहरूलाई थप चिन्तित बनाएको छ। हिमनदीको पछाडि हट्ने गति र भू–आकृतिको विश्लेषणका आधारमा भोटे र नोजुम्बा क्षेत्रमा आगामी दशकहरूमा नयाँ हिमताल बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी नोजुम्बा हिमताल भविष्यमा हिमालयकै सबैभन्दा ठूलो हिमतालमध्ये एक बन्न सक्ने सम्भावना रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
यदि यस्तो हिमताल निर्माण भयो र त्यसको मोरेन कमजोर भयो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने जिएलओएफको प्रभाव वर्तमान जोखिमभन्दा धेरै गुणा बढी हुन सक्छ। यसले अहिले सुरक्षित देखिने धेरै बस्ती र पूर्वाधारलाई समेत भविष्यमा जोखिमको दायरामा ल्याउन सक्छ।
जिएलओएफ कसरी उत्पन्न हुन्छ?
सामान्यतया धेरै मानिसले हिमताल फुट्नुको कारण बाँध भत्किनु हो भनेर बुझ्छन्। तर वास्तविकता धेरै जटिल छ।
हिमताल विस्फोट निम्नमध्ये कुनै एक वा धेरै कारणको संयुक्त प्रभावबाट हुन सक्छ— विशाल हिमपहिरो हिमतालमा खस्नु, ठूलो चट्टान वा पहिरो तालमा खस्नु, हिमतालको प्राकृतिक मोरेन कमजोर हुनु, मोरेनभित्र रहेको बरफ पग्लिनु, भूकम्प वा तीव्र वर्षाले बाँध कमजोर बनाउनु, हिमतालको पानी अत्यधिक बढेर बाँध नाघ्नु आदि।
जब ठूलो हिमपहिरो वा चट्टान तालमा खस्छ, त्यसले तालभित्र सुनामीजस्तै ठूलो तरंग उत्पन्न गर्छ। त्यो तरंग मोरेनभन्दा माथि पुग्यो भने बाँध कटान हुँदै अन्ततः भत्किन सक्छ। त्यसपछि करोडौं घनमिटर पानी केही घन्टामै तलका नदीहरू हुँदै बस्तीसम्म पुग्छ। यस प्रक्रियालाई अहिले जलवायु परिवर्तनले अझ तीव्र बनाइरहेको छ।
पर्माफ्रस्ट पग्लिनु बढ्दो जोखिमको अर्को कारण हो। हिमतालको जोखिम केवल तालको आकारले निर्धारण गर्दैन। ताल वरिपरिका पहाडहरूको स्थिरता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
हिमाली क्षेत्रमा वर्षौंसम्म जमेर बसेको स्थायी बरफलाई पर्माफ्रस्ट भनिन्छ। यो बरफले चट्टानलाई बाँधेर राख्ने प्राकृतिक 'सिमेन्ट' जस्तै काम गर्छ। तापक्रम बढ्दै जाँदा भने यही पर्माफ्रस्ट पग्लिन थाल्छ। परिणाम स्वरूप, पहाडहरू कमजोर बन्छन्, चट्टान खस्ने सम्भावना बढ्छ र हिमपहिरोको जोखिम पनि बढ्छ।
हालै गरिएको अध्ययनले मध्यम जलवायु परिदृश्यमा पर्माफ्रस्टको क्षय सीमित रहने देखाएको छ। तर उच्च उत्सर्जनको अवस्थामा शताब्दीको अन्त्यसम्म सगरमाथा क्षेत्रका धेरै भागमा पर्माफ्रस्ट लगभग समाप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यसले हिमताल वरिपरिका ढलानलाई अत्यधिक अस्थिर बनाउनेछ।
परिणाम स्वरूप हिमपहिरो र चट्टान खस्ने घटना बढ्न सक्छन्, जसले भविष्यमा जिएलओएफको सम्भावना अझ उच्च बनाउनेछ।
विकाससँगै जोखिम पनि बढ्दो छ। नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा हिमाली क्षेत्रमा सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना तथा पर्यटन पूर्वाधारको तीव्र विस्तार गरेको छ। यो आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक भए पनि जोखिम व्यवस्थापनका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण छ।
पहिले विरलै मानव बस्ती रहेका धेरै स्थानमा अहिले होटल, लज, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य संरचना निर्माण भएका छन्। सगरमाथा क्षेत्रमा पर्यटन विस्तारसँगै नदी किनारका बस्तीहरू पनि बढ्दै गएका छन्। यदि भविष्यमा ठूला जिएलओएफ आए भने पहिलेभन्दा धेरै जनसंख्या, धेरै सम्पत्ति तथा धेरै पूर्वाधार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्।
त्यसैले अब हिमाली विकासलाई जलवायु जोखिमसँग जोडेर हेर्नु अपरिहार्य भएको छ। विकास योजनामा जिएलओएफ जोखिमलाई समावेश नगर्ने हो भने भविष्यमा हुने आर्थिक तथा मानवीय क्षति धेरै महँगो साबित हुन सक्छ।
हिमनदीहरू द्रुत गतिमा पग्लिँदै जाँदा नेपालका धेरै हिमतालहरू क्षेत्रफल र आयतन दुवै हिसाबले विस्तार भइरहेका छन्। नयाँ अनुसन्धानहरूले सन् २१०० सम्म केही नयाँ विशाल हिमतालहरू समेत बन्न सक्ने सम्भावना देखाएका छन्। विशेषगरी नोजुम्बा र भोटेकोशी हिमनदी क्षेत्रमा भविष्यमा ठूला हिमताल बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यदि यस्ता हिमतालहरू स्थिर मोरेनले रोकिए भने तीमध्ये कुनै–कुनैको क्षेत्रफल ८ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी र पानीको आयतन ७०० मिलियन घनमिटरभन्दा माथि पुग्न सक्छ। हिमतालको आकार बढ्दै जानु मात्र समस्या होइन। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल वरिपरिको स्थायी हिम समेत क्रमशः पग्लिँदै गएको छ।
यसले पहाडका ढुंगा र चट्टानहरू अस्थिर बनाउँदै ठूलो पहिरो वा हिमपहिरोको सम्भावना बढाउँछ। यदि यस्तो ठूलो भू–द्रव्य हिमतालमा खस्यो भने त्यसले विशाल तरंग उत्पन्न गरी मोरेन बाँध भत्काउन सक्छ। फलस्वरूप हिमताल विस्फोटको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ। अध्ययनले यही कारणलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक हिमतालका सूचकांकहरू तयार गरेको छ।
यसमा हिमतालको वरिपरिको भिरालोपन, सम्भावित पहिरो तथा भविष्यमा पर्माफ्रस्ट पग्लिने अवस्थालाई समेटिएको छ। परिणाम अनुसार मध्यम हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको अवस्थामा जोखिममा धेरै परिवर्तन नदेखिए पनि उच्च उत्सर्जनको अवस्थामा शताब्दीको अन्त्यसम्म धेरै हिमतालहरूको जोखिम दोब्बरभन्दा बढी हुन सक्छ।
वैज्ञानिकहरूले सगरमाथा क्षेत्रका पाँच हिमतालको विस्तृत अध्ययन गरेका छन्। यसले कुन हिमताल सबभन्दा जोखिमपूर्ण रहेको भन्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ। प्रत्येकको जोखिम फरक प्रकृतिको छ।
च्छो रोल्पा अहिले नै नेपालका सबैभन्दा संवेदनशील हिमतालमध्ये एक हो। यसको बाँधको माथिल्लो भाग निकै होचो भएकाले सामान्य ठूलो तरंगले समेत बाँध नाघ्न सक्छ। साथै, वरिपरिका हिमनदी र चट्टानी ढलान अस्थिर हुँदै गएका छन्।
इम्जा ताल पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। यसको मोरेनभित्रको बरफ क्रमशः पग्लिँदै जाँदा बाँध कमजोर हुने सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
तल्लो बरूण ताल वरिपरि अत्यन्त ठाडा भीर, सक्रिय हिमनदी तथा बारम्बार हुने हिमपहिरोका कारण उच्च जोखिमयुक्त मानिएको छ। यहाँबाट विस्फोट भएमा अरूण नदी प्रणालीमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ।
नोजुम्बा हिमताल भविष्यमा निर्माण हुने सम्भावित सबभन्दा ठूलो हिमतालमध्ये एक हुन सक्छ। यदि यसको पूर्ण विकास भयो भने यसले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो जिएलओएफ उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना वैज्ञानिकहरूले औंल्याएका छन्। भोटेकोशी हिमताल अपेक्षाकृत कम जोखिमयुक्त देखिए पनि भविष्यमा यसको आकार तीव्र रूपमा बढेमा खतरा पनि बढ्न सक्छ।
भविष्यमा कति ठूलो क्षति हुन सक्छ?
अध्ययन अनुसार उच्च परिदृश्यमा एउटा ठूलो हिमताल विस्फोटबाट ७३५ देखि १,९८९ वटा भवन प्रभावित हुन सक्छन्। ८०–१०० किलोमिटर सडक वा पदमार्गमा क्षति पुग्न सक्छ। ०.८५ देखि ३.५२ वर्ग किलोमिटर कृषि भूमि डुबानमा पर्न सक्छ। कृषि क्षेत्रमा पानीको गहिराइ औसत १० मिटर नजिक पुग्न सक्छ।
यसले हिमाली क्षेत्रका बस्तीहरू मात्र होइन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा तथा यातायात प्रणालीलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने स्पष्ट देखिन्छ।
जलविद्युत आयोजनामा ठूलो खतरा पुग्ने देखिन्छ। नेपालको आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। तर धेरै जलविद्युत आयोजना हिमतालबाट बग्ने नदीमै निर्माण भइरहेका छन्।
तल्लो बरूण हिमतालबाट सम्भावित जिएलओएफको अध्ययनले अरूण–३ जलविद्युत आयोजना गम्भीर जोखिममा पर्न सक्ने देखाएको छ। सामान्य अवस्थाको विस्फोटमा पनि बाढी करिब डेढ घन्टाभित्र आयोजना क्षेत्रमा पुग्न सक्छ। उच्च अवस्थाको विस्फोटमा नदीको बहावमा थप २० हजार घनमिटर प्रति सेकेन्डभन्दा बढी पानी मिसिन सक्छ।
यसले सुरूङ, इन्टेक, पावरहाउस तथा अन्य संरचनामा अत्यधिक क्षति पुर्याउन सक्छ। यसैले नयाँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा जिएलओएफ जोखिमलाई प्रारम्भिक डिजाइनमै समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ स्पष्ट भएको छ।
पर्यटन क्षेत्र पनि जोखिममा छ। सगरमाथा क्षेत्रमा पर्ने फाक्दिङ, नाम्चे, लुक्ला लगायत स्थानहरू नेपालको पर्यटन अर्थतन्त्रका प्रमुख केन्द्र हुन्। इम्जा ताल फुटेमा फाक्दिङसम्म बाढी पुग्न करिब १ घन्टा ५० मिनेट लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ। त्यस अवधिमा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली भएमा हजारौं पर्यटक र स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ।
तर पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी नभए मानवीय क्षति निकै ठूलो हुन सक्छ। त्यसैले हिमाली पर्यटन व्यवस्थापनमा जिएलओएफ जोखिमलाई मुख्य आधार बनाइनु आवश्यक छ। कृषिमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। हिमाली भेगमा अधिकांश समुदाय निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा निर्भर छन्।
जिएलओएफले खेतमा बालुवा, ढुंगा र गिटी थुपारिदिने भएकाले वर्षौंसम्म उत्पादन घट्न सक्छ। युरोपेली आयोगको अध्ययनलाई आधार मान्दा एउटा ठूलो जिएलओएफपछि कृषि भूमि पुनः उत्पादनयोग्य बनाउन मात्रै लाखौं रूपैयाँ बराबरको खर्च लाग्न सक्छ। यसमा बाली, पशुधन, सिँचाइ संरचना तथा माटो पुनर्स्थापनाको लागत जोड्दा वास्तविक आर्थिक क्षति अझ धेरै हुने निश्चित छ।
समाधानका उपाय, नीतिगत सुधार र नेपालले आगामी बाटो कस्तो तय गर्नुपर्छ भन्नेमा अबको बहस र छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ।
अध्ययनहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छन्— जलवायु परिवर्तनसँगै हिमतालको जोखिम अब भविष्यको मात्र होइन, वर्तमानको चुनौती बनिसकेको छ।
त्यसैले अब प्रश्न जोखिम छ कि छैन भन्ने होइन, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो।
यसका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ। हिमताल विस्फोट रोक्न सम्भव नहुन सक्छ, तर त्यसबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ। यसको सबभन्दा प्रभावकारी माध्यम प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली हो।
यदि हिमताल फुट्नेबित्तिकै स्वचालित सेन्सरले संकेत पठाउन सके र केही मिनेटभित्र तलका बस्तीहरूमा साइरन, मोबाइल सन्देश वा रेडियोमार्फत सूचना पुग्यो भने हजारौं मानिस सुरक्षित स्थानमा पुग्न सक्छन्।
अनुसन्धानले देखाएको छ कि इम्जा तालबाट फाक्दिङसम्म बाढी पुग्न करिब १ घन्टा ५० मिनेट लाग्न सक्छ। च्छो रोल्पाबाट सिङ्गटी पुग्न करिब डेढ घन्टा लाग्न सक्छ। तल्लो बरूणबाट अरुण–३ जलविद्युत आयोजनामा बाढी पुग्न करिब डेढ घन्टा लाग्न सक्छ।
यो समय उद्धारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालमा इम्जा तालमा केही वर्षअघि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली स्थापना गरिएको थियो। च्छो रोल्पाको प्रणाली भने नियमित सञ्चालनमा नरहेको उल्लेख गरिएको छ। उच्च जोखिम भएका अन्य हिमतालहरूमा अझै प्रभावकारी प्रणाली स्थापना हुन बाँकी छ। यसैले आगामी वर्षहरूमा सबै उच्च जोखिमयुक्त हिमतालहरूमा आधुनिक चेतावनी प्रणाली स्थापना गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।
हिमतालहरूको नियमित अनुगमन अपरिहार्य छ। हिमतालको अवस्था स्थिर हुँदैन। प्रत्येक वर्ष हिमनदी पग्लिन्छ, ताल विस्तार हुन्छ, मोरेन कमजोर बन्छ र वरिपरिको भूभाग परिवर्तन हुँदै जान्छ।
त्यसैले हिमतालहरूको नियमित निगरानी आवश्यक छ। यसका लागि उच्च रिजोलुसन उपग्रह तस्बिर, ड्रोन सर्वेक्षण, जिपिएसमा आधारित अनुगमन, स्वचालित जलस्तर मापन, मौसम केन्द्र, रिमोट सेन्सिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित जोखिम मूल्यांकन जस्ता आधुनिक प्रविधि प्रयोग विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालसँग सीमित स्रोत भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत यस्तो प्रणाली विकास गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ।
जलविद्युत आयोजना अब नयाँ दृष्टिकोणबाट निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालले आगामी दशकहरूमा हजारौं मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर अधिकांश आयोजना हिमतालबाट आउने नदी प्रणालीमै निर्माण भइरहेका छन्।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ— के हामीले आयोजनाको डिजाइन गर्दा जिएलओएफ जोखिमलाई पर्याप्त रूपमा समेटिरहेका छौं? नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ कि केही हिमताल विस्फोटका कारण नदीको बहाव केही मिनेटमै हजारौं घनमिटर प्रति सेकेन्डले बढ्न सक्छ।
यसले इन्टेक संरचना, सुरूङ, पावरहाउस, पुल, प्रसारण लाइन, पहुँच सडक सबैलाई गम्भीर क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसैले अब प्रत्येक जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा जिएलओएफको जोखिम विश्लेषणलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ।
हिमाली पर्यटन पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। सगरमाथा क्षेत्र नेपालको प्रमुख पर्यटन गन्तव्य हो। हरेक वर्ष हजारौं विदेशी तथा नेपाली पर्यटक लुक्ला, फाक्दिङ, नाम्चे, डिङ्बोचे, गोरकशे हुँदै सगरमाथातर्फ यात्रा गर्छन्। यदि ट्रेकिङ सिजनमै हिमताल विस्फोट भयो भने जोखिम स्थानीय बासिन्दाभन्दा पनि धेरै पर्यटकमा पर्न सक्छ।
त्यसैले प्रत्येक ट्रेकिङ मार्गमा सुरक्षित स्थानको पहिचान, नियमित अभ्यास, बहुभाषिक सूचना प्रणाली, जिपिएसमा आधारित सूचना सेवा, होटल तथा गाइडलाई तालिम जस्ता कार्यक्रमलाई पर्यटन व्यवस्थापनसँग जोड्न आवश्यक छ।
स्थानीय समुदाय नै पहिलो उद्धारकर्ताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। हिमाली गाउँहरूमा ठूलो विपदका बेला बाह्य उद्धार टोली पुग्न धेरै घन्टा, कहिलेकाहीँ दिनौं लाग्न सक्छ।
त्यसैले स्थानीय समुदायको तयारी नै सबैभन्दा प्रभावकारी सुरक्षा हो। प्रत्येक जोखिमयुक्त गाउँमा विपद व्यवस्थापन समिति, उद्धार स्वयंसेवक, सुरक्षित स्थानको पहिचान, नियमित अभ्यास, विद्यालयस्तरको विपद शिक्षा, सामुदायिक सञ्चार प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। यसले मानवीय क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ।
हिमताल विस्फोट केवल विपद व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन। यो जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको चुनौती पनि हो। यो जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष परिणाम पनि हो। विश्वव्यापी तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदीहरू सुक्दै जान्छन्, नयाँ हिमतालहरू बन्छन्, पुराना हिमताल विस्तार हुन्छन्, पर्माफ्रस्ट पग्लिन्छ, पहिरो बढ्छ, मोरेन कमजोर बन्छ, यसले जिएलओएफको जोखिम झन् बढाउँछ।
नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विश्वमा अत्यन्त न्यून भए पनि यसको असर नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले असमान रूपमा भोगिरहेका छन्। त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा वैज्ञानिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
निष्कर्षमा, नेपाल विश्वका सबैभन्दा हिमताल–सम्पन्न देशहरूमध्ये एक हो। यही प्राकृतिक सम्पदा हाम्रो जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन र जैविक विविधताको आधार हो। तर यही सम्पदा जलवायु परिवर्तनका कारण नयाँ प्रकारको जोखिममा पनि रूपान्तरित हुँदै गएको छ।
हिमताल विस्फोटको चुनौतीलाई केवल विपद व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई जलवायु परिवर्तन, जलस्रोत व्यवस्थापन, पूर्वाधार योजना, पर्यटन विकास, वैज्ञानिक अनुसन्धान र स्थानीय समुदायको सहभागितासँग जोडेर समग्र रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक अध्ययनहरूले जोखिम बढिरहेको स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन्।
अब आवश्यक कुरा भनेको वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित नीति, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, नियमित अनुगमन, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय समुदायको सशक्त सहभागिता हो। यदि आजैदेखि आवश्यक तयारी गर्न सकियो भने भविष्यका सम्भावित हिमताल विस्फोटबाट हुने ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई उल्लेखनीय रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
हिमाललाई केवल जोखिमको स्रोत होइन, सुरक्षित र दिगो भविष्यको आधार बनाउनु नै नेपालको साझा जिम्मेवारी हो।