नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई बदलिएको समय अनुसार पुनर्व्याख्या गर्दै त्यसैलाई आफ्नो वैचारिक आधारका रूपमा निरन्तरता दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
यसले कांग्रेसभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि एउटा बहस जन्माएको छ। कसैले यसलाई लोकतान्त्रिक समाजवादकै स्वाभाविक विकास मानेका छन् भने कसैले सामाजिक लोकतन्त्रका धेरै मान्यता यसभित्र समेटिएको विश्लेषण गरेका छन्।
उदारवादी विचारलाई स्पष्ट रूपमा पुनर्परिभाषित गर्ने अवसर कांग्रेसले गुमायो भनेर आलोचना पनि भएका छन्।
'विचार' नमरेको समाजभित्र यस्तो बहस स्वाभाविक र अपरिहार्य दुवै हो। मलाई लाग्छ, कुनै पनि विचारका आधारभूत मूल्य निरन्तर रहन सक्छन्। त्यसले सामना गर्नुपर्ने प्रश्नहरू भने समयसँगै बदलिरहन्छन्।
आफूले अँगालेको विचार कति स्थिर रह्यो, कति बदलियो वा समय अनुसारका प्रश्नहरू सामना गर्ने सक्ने गरी परिस्कृत भयो कि भएन?
यी प्रश्न नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलका लागि महत्त्वपूर्ण छन्।
कांग्रेस लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सामाजिक लोकतन्त्र भन्छ। नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भन्छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवादतर्फ जाने लक्ष्य राख्छ।
सबैले आर्थिक वृद्धि चाहन्छन्। कुनै न कुनै रूपमा निजी लगानी र उद्यमको भूमिका स्वीकार्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको जिम्मेवारी मान्छन्। रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई प्राथमिकता दिन्छन्।
यी दलहरूले व्यावहारिक रूपमा अँगालेका नीतिहरू कति फरक छन्?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा केही साझा र फराकिला सहमति आवश्यक हुन्छन्। तर फरक विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, सम्पत्तिको वितरण, राज्यको भूमिका र आर्थिक शक्तिको नियन्त्रणबारे अर्थपूर्ण भिन्नता देखाउन सक्दैनन् र सत्तामा हुँदा उनीहरूको नीतिमा कुनै फरकपन हुँदैन भने उनीहरूको वैचारिक पहिचानको राजनीतिक अर्थ कमजोर हुन्छ।
नागरिकले एउटा दलको सट्टा अर्को दल रोज्दा उसले फरक नेतृत्व मात्र रोजिरहेको हुन्छ कि फरक ढंगले समाज निर्माण गर्ने राजनीतिक बाटो पनि?
बीसौं शताब्दीको राजनीतिक बहसमा लामो समय एउटा विभाजन थियो — एकातिर बजार, निजी स्वामित्व र प्रतिस्पर्धा। अर्कोतिर सार्वजनिक स्वामित्व, आर्थिक योजना र समानता।
यो विभाजनको महत्त्व समाप्त भएको छैन। तर आजको अर्थतन्त्र बुझ्न बजार र राज्यको उपस्थितिलाई मात्र विचारधाराको आधार मानियो भने अपुरो हुन सक्छ।
चीन आफूलाई समाजवादी भन्छ, तर उसको अर्थतन्त्रमा बजार र निजी उद्यमको ठूलो भूमिका छ। उता अमेरिका र युरोपका बजार अर्थतन्त्रहरूले पनि उद्योग, ऊर्जा, प्रविधि र रणनीतिक उत्पादनमा राज्यको हस्तक्षेप तथा सार्वजनिक लगानीलाई महत्त्व दिएका छन्।
त्यसो भए के चीनले बजार स्वीकार गरेपछि समाजवादी रहेन? वा, अमेरिकाले उद्योगमा सार्वजनिक लगानी बढाउँदैमा पुँजीवादी रहेन?
यस्ता प्रश्नले कुनै अर्थ–व्यवस्थाको राजनीतिक चरित्र बुझ्न बजार र राज्यको उपस्थिति मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने देखाउँछ।
ती देशमा राजनीतिक अधिकार, राज्यको नियन्त्रण र नागरिकको सहभागिताको स्वरूप कस्तो छ? बजार कसरी सञ्चालन हुन्छ, राज्यले कसको हित संरक्षण गर्छ र उत्पादनबाट सिर्जित सम्पत्ति तथा शक्ति कसको हातमा पुग्छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
निजी उद्यम स्वीकार गर्ने दुई दलबीच पनि सम्पत्तिमाथिको कर, श्रमिक अधिकार र सार्वजनिक सेवाबारे असहमति हुन सक्छ। सार्वजनिक स्वामित्वका पक्षधरले पनि राज्यको नियन्त्रण र नागरिकको सहभागितालाई फरक रूपमा बुझ्न र लागू गर्न सक्छन्।
यी असहमतिहरूको अर्थ बुझ्न दलहरूले अघि सार्ने उद्देश्य मात्र होइन, ती उद्देश्यका पछाडि रहेका मान्यता, तिनलाई प्राप्त गर्ने बाटो र त्यसका लागि उनीहरूले गर्ने राजनीतिक छनोट पनि हेर्नुपर्छ।
यी छनोट बुझ्न केही प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन्।
पहिलो, व्यक्तिलाई स्वतन्त्र र समाजलाई न्यायपूर्ण बनाउने अवस्था कुन हो?
दोस्रो, त्यसका लागि बजार, सार्वजनिक सेवा, स्वामित्व र श्रमसम्बन्धमा के परिवर्तन आवश्यक छ?
तेस्रो, ती परिवर्तन गर्दा उत्पन्न लागत र जोखिम कसले बोक्ने?
यी प्रश्नसँगै अर्को प्रश्न पनि आउँछ — स्वतन्त्रता र त्यो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने वास्तविक सामर्थ्यको अर्थ के हो?
मानौं, एउटा युवा काठमाडौंमा काम गर्छ। ऊ रोजगारी छोड्न कानुनी रूपमा स्वतन्त्र छ। तर अर्को कामको भरोसा छैन, परिवार उसको कमाइमा निर्भर छ। त्यस्तो अवस्थामा कानुनी स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने सामर्थ्य एउटै हुँदैन।
अर्को युवा व्यवसाय सुरू गर्न चाहन्छ। कानुनले रोक्दैन, तर ऊसँग धितो छैन र असफल हुँदा टिक्ने आर्थिक आधार छैन। त्यसको अर्थ, उसका लागि व्यवसाय खोल्ने अधिकार पर्याप्त छैन।
यहाँ विचारधाराहरूले असमानताको कारण फरक ठाउँमा खोज्न सक्छन्। कसैले अनावश्यक नियम, कमजोर प्रतिस्पर्धा र अवसरमा अवरोध देख्छ। कसैले शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको प्रारम्भिक असमानता देख्छ। कसैले रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रकै कमजोर उत्पादन क्षमता देख्छ। कसैले श्रमिक र पुँजीबीचको शक्ति सम्बन्धलाई मूल प्रश्न बनाउँछ।
यी व्याख्या सधैं एकअर्काका विरोधी हुँदैनन्। तर कुन कारणलाई प्राथमिकता दिइन्छ भन्नेले नीति बदल्न सक्छ।
बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउनु, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नु, ऋणको पहुँच विस्तार गर्नु र श्रमिकको सामूहिक सौदाबाजी शक्ति बढाउनु फरक नीतिगत उपाय हुन्। यी सबै आवश्यक हुन सक्छन्। तर सीमित स्रोतको राज्यले कुन काम पहिले गर्ने भन्ने छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्वतन्त्रताको अर्को पनि समस्या छ। श्रमिकको सुरक्षा र बजारको न्यायपूर्ण नियमन गर्ने नाममा राज्य अत्यधिक शक्तिशाली भयो भने? नागरिकलाई निजी एकाधिकारबाट जोगाउने संस्था स्वयं नियन्त्रणकारी र आफू नियन्त्रणविहिन भयो भने?
एकातिर निजी शक्तिबाट मुक्त रहने चाहना छ, अर्कोतिर सार्वजनिक शक्तिलाई सीमित राख्ने आवश्यकता।
राज्यको हस्तक्षेप नहुनु मात्र स्वतन्त्रता होइन, राज्यको हस्तक्षेपले सधैं स्वतन्त्रता बढाउँछ भन्ने पनि होइन।
योसँगै जोडिएर आउने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ— स्वामित्व र श्रमसम्बन्धमा के परिवर्तन आवश्यक छ?
नेपाललाई थप उद्योग, लगानी र गुणस्तरीय रोजगारी चाहिन्छ। यो आधारभूत आर्थिक चुनौतीमा ठूलो वैचारिक विवाद नहुन सक्छ। तर उत्पादन बढाउनु मात्रै आर्थिक न्यायको पूरा उत्तर हुन सक्दैन। उत्पादनबाट आय कसले पाउँछ, सम्पत्तिको मालिक को बन्छ र त्यसबाट सिर्जित शक्ति कसको हातमा पुग्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
आयले आजको खर्च धान्छ। सम्पत्तिले संकट झेल्न, जोखिम लिन, ऋण जुटाउन र अर्को पुस्ताको भविष्यमा लगानी गर्न मद्दत गर्छ।
समान आम्दानी भएका दुई परिवारमध्ये एउटासँग घर, जमिन वा बचत छ र अर्कोसँग केही छैन भने उनीहरूको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने सामर्थ्य समान नहुन सक्छ। त्यसैले आयको समानता र सम्पत्तिमा पहुँचको समानता एउटै विषय होइन।
सम्पत्तिले अर्को कुरा पनि दिन्छ, प्रभाव।
ठूलो व्यवसायले बजारका सर्त निर्धारण गर्न सक्छ। ठूलो वित्तीय स्रोत भएको समूह नीति–निर्मातासम्म बढी सजिलै पुग्न सक्छ। कुनै क्षेत्रमा एउटा मात्र खरिदकर्ता छ भने किसानको उत्पादन बेच्ने विकल्प सीमित हुन सक्छ। बैंकको ऋण नपाउने उद्यमी र पर्याप्त धितो भएको उद्यमी एउटै कानुनी बजारमा भए पनि समान शक्तिमा हुँदैनन्।
आर्थिक असमानताको प्रश्न यहीँबाट लोकतन्त्रसँग जोडिन्छ।
चुनावमा सबै नागरिकको मत बराबर हुन्छ। तर राजनीतिक निर्णयमा प्रभाव पार्ने अवसर किन बराबर हुँदैन? फेरि यो सम्भावना मात्रै देखाएर सबै निजी सम्पत्ति अनुचित भन्न पनि मिल्दैन। तर आर्थिक शक्तिको केन्द्रीकरणलाई लोकतन्त्रको बाहिरी विषय भनेर छोड्न पनि मिल्दैन।
स्वामित्व र नियन्त्रणको भिन्नता पनि यहीँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै नागरिक कम्पनीको सानो सेयरधनी हुन सक्छ तर निर्णयमा प्रभाव नहुन सक्छ। कुनै उद्योग राज्यको स्वामित्वमा हुन सक्छ तर त्यसको नियन्त्रण मन्त्री, नियुक्त व्यवस्थापक वा सीमित नोकरशाहीले गर्न सक्छ। स्वामित्व सार्वजनिक देखिए पनि निर्णय केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहन सक्छ। स्वामित्व धेरैमा बाँडिए पनि निर्णायक अधिकार केहीमा केन्द्रित रहन सक्छ।
यसको अर्को पाटो श्रमको अवस्था हो।
मानौं, उद्योगले उत्पादन र नाफा दुवै बढायो। त्यसको लाभ नयाँ मेसिन, सेयरधनीको प्रतिफल र श्रमिकको ज्यालामा कसरी बाँडिन्छ? अर्को रोजगारी सजिलै उपलब्ध छैन भने श्रमिकले आफ्नो श्रमको मूल्यबारे मोलमोलाइ गर्ने सामर्थ्य पनि कमजोर हुन्छ।
न्यूनतम ज्याला, ट्रेड युनियन, नाफामा श्रमिकको सहभागिता र कम्पनीको स्वामित्वमा कर्मचारीको हिस्साजस्ता उपायले यो असमानतालाई फरक तरिकाले सम्बोधन गर्छन्।
त्यसैले समृद्धिबारे विचारधाराले तीन वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ— सम्पत्ति कसरी सिर्जना गर्ने? सिर्जित सम्पत्ति र त्यसको जोखिम कसरी बाँड्ने? र, सम्पत्तिबाट पैदा हुने शक्तिलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने?
नयाँ प्रविधिले यो सम्बन्ध थप जटिल बनाएको छ। डिजिटल मञ्चले साना व्यवसायलाई ग्राहकसम्म पुर्याउन सक्छ, तर कसलाई देखाउने र कति शुल्क लिने भन्ने नियम केही कम्पनीले बनाउँछन्। समस्या प्रविधिको स्वामित्व मात्र होइन, अरूको आर्थिक अवसर निर्धारण गर्ने अधिकार कोसँग छ भन्ने पनि हो।
त्यसो भए राज्य कहाँ सक्रिय हुने र कहाँ सीमित रहने?
नेपालमा राज्यको आकारबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। राज्यले उद्योग चलाउने कि निजी क्षेत्रलाई छोड्ने? सार्वजनिक संस्थानको भूमिका कति हुने? बजारमा कति हस्तक्षेप गर्ने?
नागरिकहरूका लागि राज्यको अर्थ कुनै औद्योगिक नीतिको दस्तावेज बनाउने निकाय होइन। समयमा सेवा दिने अस्पताल, पढाइ हुने विद्यालय, कानुनी उपचार पाउने व्यवस्था र बिचौलियाबिना काम गरिदिने प्रशासन हो।
राज्यको सामर्थ्य ठूला घोषणामा होइन, नागरिकलाई दैनिक जीवनमा भरोसायोग्य सेवा दिने कुरामा देखिन्छ।
योसँगै राज्यका रणनीतिक जिम्मेवारी पनि हुन्छन्। तिनलाई राज्यले कसरी पूरा गर्छ? जस्तै, आवश्यक औषधि, खाद्यवस्तु, ऊर्जा वा डिजिटल सञ्चार प्रणालीमा ठूलो अवरोध आयो भने?
सामान्य समयमा सबभन्दा किफायती देखिने व्यवस्था संकटका बेला सबैभन्दा सुरक्षित नहुन सक्छ। कुनै एक देश, कम्पनी वा प्रविधिमाथि अत्यधिक निर्भर हुँदा आफ्नो निर्णय गर्ने राष्ट्रिय क्षमता सीमित हुन सक्छ। त्यसैले आज आत्मनिर्भरताको अर्थ संसारबाट अलग हुनु होइन। सबै वस्तु देशभित्रै उत्पादन गर्नु पनि होइन। महत्त्वपूर्ण अवस्थामा विकल्पविहीन नहुनु हो।
तर राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन राज्य सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने तर्कले पनि कठिन प्रश्न सामना गर्नुपर्छ।
कुन उद्योगलाई संरक्षण दिने? कति समयसम्म दिने? संरक्षणको बदला व्यवसायले के परिणाम दिनुपर्छ? सार्वजनिक लगानीको लाभ नागरिकसम्म कसरी पुग्ने?
यी प्रश्नको उत्तरबिना औद्योगिक संरक्षण प्रभावशाली व्यवसायीलाई सार्वजनिक स्रोत उपलब्ध गराउने माध्यम बन्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, बजारको प्रतिस्पर्धामा बढी विश्वास गर्ने विचारले नाफाको सम्भावना कम भएको ठाउँमा सार्वजनिक सेवा कसले पुर्याउने, दीर्घकालीन अनुसन्धानमा कसले लगानी गर्ने र संकटको समयमा बजारले समाधान दिन नसक्दा कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ।
राज्य सक्षम हुनुपर्छ भन्नेमा सबै विचार सहमत हुन सक्छन्। तर राज्य कहाँ उत्पादनकर्ता, कहाँ लगानीकर्ता, कहाँ नियामक र कहाँ सेवा प्रदायक बन्ने भन्नेमा राजनीतिक असहमति रहन्छ। राज्यका निर्णयमाथि नागरिकको नियन्त्रण कसरी स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अब सुरूआतको प्रश्नमा फर्कौं — नेपालका चार प्रमुख राजनीतिक धारबीचको वास्तविक दुरी कति छ?
यसअघि उठाएका स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, शक्ति र राज्यका प्रश्नमा यी दलका उत्तर हेर्ने हो भने कतिपय ठाउँमा स्पष्ट भिन्नता भेटिन्छ। कतिपयमा उनीहरू धेरै नजिक देखिन्छन्। र, केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा उनीहरूका प्रतिबद्धता भए पनि कुन निर्णय लिन्छन् भन्ने स्पष्ट हुँदैन।
हामीले अघि उठाएका तीन प्रश्नका आधारमा यो दुरी बुझ्न सकिन्छ।
पहिलो, स्वतन्त्रता र न्यायपूर्ण समाजलाई कसरी बुझ्छन्?
रास्वपाले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समान अवसर, प्रतिस्पर्धा र सामाजिक सुरक्षालाई जोड दिन्छ। नागरिकले आफ्नो जीवनका निर्णय गर्न सकून्, उद्यम गर्ने अवसर पाऊन् र कठिन समयमा आधारभूत सुरक्षाको भरोसा होस् भन्ने उसको कल्पना हो।
कांग्रेसले पनि यी उद्देश्य स्वीकार गर्छ। तर लोकतान्त्रिक समाजवादको पछिल्लो व्याख्यामा अधिकार र अवसर हुनु मात्र पर्याप्त छैन भन्ने जोड छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र आर्थिक आधार नभएको नागरिकले ती अधिकार कति प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न छ। त्यसैले कांग्रेसले नागरिकको वास्तविक सामर्थ्य र सम्पत्ति निर्माणमा सहभागितालाई न्यायपूर्ण समाजको आवश्यक पक्ष मानेको छ।
यहाँ दुई दलबीच ठूलो विरोध देखिँदैन। रास्वपाले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाको महत्त्व स्वीकार गर्छ। कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा र निजी उद्यमको भूमिका स्वीकार गर्छ।
तर कांग्रेसको पछिल्लो प्रस्ताव नागरिकलाई आर्थिक अवसरको उपभोक्ता मात्र होइन, सम्पत्ति निर्माणको सहभागी बनाउनेतर्फ केही कदम अगाडि गएको छ।
त्यसको वास्तविक अर्थ अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ— सम्पत्ति निर्माणमा सहभागिता भनेको ऋण र उद्यमको अवसर मात्र हो कि स्वामित्व र आर्थिक निर्णयमा पनि व्यापक पहुँच हो?
एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी दुवैले राजनीतिक अधिकारसँगै समाजको आर्थिक संरचनामा परिवर्तन आवश्यक ठान्छन्।
एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा कायम राख्दै श्रमिक, किसान र व्यापक जनताको जीवनस्तर सुधार तथा समाजवादको आधार निर्माणलाई जोड दिन्छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि लोकतान्त्रिक अधिकार र सामाजिक न्याय स्वीकार गर्छ, तर वैज्ञानिक समाजवादको दीर्घकालीन लक्ष्यमा वर्गीय शक्तिसम्बन्ध र उत्पादनका साधनको स्वामित्व बदल्ने प्रश्न बढी स्पष्ट छ।
यहाँ पनि दुवै धारको अन्तिम उद्देश्य समाजवाद हो। तर एमालेले बहुदलीय राजनीतिक प्रक्रियाभित्र राष्ट्रिय पुँजी र उत्पादन क्षमता विकास गर्दै समाजवादतर्फ जाने बाटोमा जोड दिएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको दीर्घकालीन दृष्टिले स्वामित्व र वर्गीय सम्बन्धकै रूपान्तरणलाई बढी महत्त्व दिन्छ।
यसरी हेर्दा चारै धारले स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय चाहन्छन्। तर न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि अवसर विस्तार गर्ने, नागरिकको सामर्थ्य बढाउने, उत्पादनको आधार बदल्ने र आर्थिक शक्तिसम्बन्ध रूपान्तरण गर्ने विषयलाई उनीहरूले फरक जोड दिएका छन्।
दोस्रो, त्यसका लागि कस्तो आर्थिक र संस्थागत परिवर्तन चाहन्छन्?
यहाँ आइपुग्दा केही वैचारिक दुरी अझ घटेको देखिन्छ।
रास्वपाले उद्यममैत्री वातावरण, प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार, प्रभावकारी नियमन र लोक कल्याणकारी राज्यको प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेसको नयाँ आर्थिक प्रस्ताव पनि निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र सामाजिक न्यायमा आधारित छ। दुवैले निजी लगानीबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यबाट आधारभूत सेवा तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कुरा गर्छन्।
तर कांग्रेसले अवसरको असमानतालाई सुरूमै सम्बोधन गर्ने विषयलाई विशेष स्थान दिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र वित्तीय पहुँचमार्फत नागरिकको प्रारम्भिक अवस्था बदल्ने यसको प्रस्ताव छ। रास्वपाले प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने नियम, लगानीको वातावरण र प्रभावकारी नियामक संस्थालाई आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोणको महत्त्वपूर्ण आधार बनाएको छ।
यसबाट प्राथमिकतामा केही फरक देखिन्छ तर नीतिगत दुरी अझै स्पष्ट छैन। प्रतिस्पर्धा बढाएर पनि आर्थिक शक्ति केही व्यवसायमा केन्द्रित हुन सक्छ। सामर्थ्य विस्तार गरेर पनि सम्पत्तिको स्वामित्व सीमित हातमा रहन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले आर्थिक शक्तिको वितरण बदल्न के गर्छ? रास्वपाले प्रतिस्पर्धाको नियमनभन्दा अगाडि गएर सम्पत्तिको केन्द्रीकरणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ?
दुवैका प्रस्तावमा यस्ता प्रश्नको उत्तर अझ स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको अवस्था पनि धेरै फरक छैन।
एमालेले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, औद्योगिकीकरण, सहकारिता र राज्यको सक्रिय भूमिकामार्फत उत्पादनशील अर्थतन्त्र विकास गर्न चाहन्छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि राष्ट्रिय उत्पादन, आत्मनिर्भरता तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको विकास स्वीकार गरेको छ। उसले भूमि र किसानका अधिकार तथा समुदायबाट समाजवादको अभ्यास गर्ने विषयलाई पनि जोड दिएको छ।
त्यसो भए फरक कहाँ छ?
एमालेले राष्ट्रिय पुँजीलाई समाजवादको आधार निर्माणसँग जोडेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको दीर्घकालीन दृष्टिले स्वामित्व र वर्गीय शक्तिसम्बन्ध परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राख्छ। तर आज दुवैले निजी लगानी, सार्वजनिक क्षेत्र र सहकारिताको मिश्रित अर्थतन्त्र स्वीकार गर्दा तिनको तत्कालीन आर्थिक कार्यक्रममा धेरै समानता देखिन्छ।
राष्ट्रिय पुँजीको विकासले त्यसको लाभ सबैमा बाँडिन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। सार्वजनिक वा सहकारी स्वामित्व विस्तार हुँदैमा निर्णय गर्ने अधिकार नागरिकसम्म पुग्छ भन्ने पनि छैन।
त्यसैले एमालेले संरक्षण र सहयोग पाउने राष्ट्रिय पुँजीलाई कसरी उत्तरदायी बनाउँछ? नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सार्वजनिक तथा सामूहिक स्वामित्वभित्र शक्तिको केन्द्रीकरण कसरी रोक्छ?
यी प्रश्नमा दुई धारबीच वास्तविक नीतिगत दुरी कति छ भन्ने अझ स्पष्ट हुन बाँकी छ।
यसैले चार राजनीतिक धारका दीर्घकालीन लक्ष्यमा केही महत्त्वपूर्ण अन्तर छन्। तर तत्कालीन आर्थिक कार्यक्रममा खासगरी निजी लगानी, सार्वजनिक सेवा, राष्ट्रिय उत्पादन र सामाजिक सुरक्षाबारे उनीहरू धेरै नजिक छन्।
फरक उनीहरूले प्रयोग गर्ने शब्दमा जति देखिन्छ, नीति कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत प्रस्तावमा त्यति स्पष्ट देखिँदैन।
तेस्रो, परिवर्तनको लागत र जोखिम कसले बोक्ने?
मलाई लाग्छ, राजनीतिक विचारधाराको वास्तविक भिन्नता सबैभन्दा स्पष्ट हुन सक्ने ठाउँ यही हो।
मानौं, सरकारले एउटा ठूलो उद्योगलाई कर छुट, सस्तो जमिन र आयात प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण दिन लागेको छ। त्यसले रोजगारी र उत्पादन बढाउन सक्छ। तर राज्यको राजस्व घट्छ, उपभोक्ताले महँगो सामान किन्नुपर्ने हुन सक्छ र अरू उद्यमीले समान अवसर नपाउन सक्छन्।
चारै दलले राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी चाहन्छन्। त्यसैले चारै दलले कुनै न कुनै अवस्थामा यस्तो संरक्षण स्वीकार गर्न सक्छन्। तर के उनीहरूले एउटै सर्तमा संरक्षण दिन्छन्?
रास्वपाले प्रस्ताव गरेको प्रतिस्पर्धात्मक बजारको दृष्टिले संरक्षणले अरू उद्यमीको अवसर सीमित गर्छ कि गर्दैन, संरक्षण कति समय रहन्छ र नियमन कसरी हुन्छ भन्ने विषयलाई महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ।
कांग्रेसले अघि सारेको सामर्थ्य र न्यायपूर्ण अवसरको दृष्टिले सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गर्दा श्रमिक, साना उद्यमी र कमजोर समुदायले के लाभ पाउँछन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
एमालेको राष्ट्रिय उत्पादन र पुँजी निर्माणको दृष्टिले उद्योगले देशको उत्पादन क्षमता, प्रविधि र रोजगारीमा कति योगदान गर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन सक्छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको स्वामित्व र शक्तिसम्बन्ध परिवर्तनको दीर्घकालीन मान्यताले सार्वजनिक स्रोतबाट विकसित उद्योगको लाभ, स्वामित्व र निर्णयमा श्रमिक तथा समुदायको हिस्सा खोज्न सक्छ।
तर यी दलले अनिवार्य रूपमा यिनै निर्णय गर्छन् भन्ने होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा त, उनीहरूको घोषित विचारबाट यस्तो निर्णयबारे कुन स्पष्ट नियम निस्किन्छ भन्ने हो।
कुन उद्योगलाई संरक्षण दिने? संरक्षणको सीमा कसले निर्धारण गर्ने? सार्वजनिक स्रोत खर्च हुँदा श्रमिक र नागरिकले के अधिकार पाउने? उद्योगले वाचा पूरा नगरे संरक्षण फिर्ता हुने कि नहुने?
यी विषयमा चारै दलका समग्र वैचारिक प्रतिबद्धता छन्। तर तिनका व्यापक राजनीतिक प्रस्ताव हेर्दा यस्तो कठिन निर्णयमा अपनाइने सर्त र प्राथमिकताको सम्पूर्ण उत्तर अझै स्पष्ट भेटिँदैन। त्यसैले कसले कस्तो निर्णय गर्नेछ भन्ने अनुमानलाई नै उनीहरूको वास्तविक विचारधारा मान्नु उचित हुँदैन।
यही अस्पष्टता नेपालको वैचारिक बहसको महत्त्वपूर्ण समस्या हो।
किनभने कर छुटको लागत सार्वजनिक राजस्वले बोक्छ। औद्योगिक संरक्षणको मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। उद्योग असफल हुँदा सार्वजनिक लगानीको जोखिम नागरिकमाथि पर्छ।
उद्योग सफल भए त्यसको लाभ कसको हातमा पुग्छ भन्ने निर्णय पनि त्यत्तिकै राजनीतिक हुन्छ।
त्यसैले नेपालका राजनीतिक धारबीचको दुरी समाप्त भएको छैन। उनीहरूका समाज सम्बन्धी कल्पना र परिवर्तनका प्राथमिकतामा भिन्नता छ।
तर आजका धेरै आर्थिक प्रस्ताव एकअर्कासँग नजिक छन्। र, कठिन राजनीतिक छनोटमा कसको हितलाई प्राथमिकता दिने, कसलाई जोखिम बोकाउने र आर्थिक शक्तिमाथि कसको नियन्त्रण रहने भन्ने विषयमा उनीहरूले अझ स्पष्ट उत्तर दिन आवश्यक छ।
फरक विचारधाराको अर्थ साझा उद्देश्यका लागि फरक शब्द प्रयोग गर्नु मात्र होइन। ती उद्देश्य हासिल गर्ने क्रममा गर्नुपर्ने कठिन राजनीतिक छनोटमा आफ्नो फरक बाटो देखाउन सक्नु पनि हो।
त्यसो भए अबको वैचारिक बहस के हुनुपर्छ?
नेपालका दलहरूका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती उनीहरूले घोषणा गरेका विचार र व्यवहारबीचको सम्बन्ध हो। विचारधाराको अर्थ दस्तावेजमा के लेखिएको छ भन्ने मात्र होइन। विचारधाराले संगठन, नेतृत्व चयन, नीति निर्माण र सत्ताको प्रयोगलाई पनि निर्देशित गर्नुपर्छ।
फरक विचार भएका दलबीचको सहकार्य लोकतन्त्रको स्वाभाविक पक्ष हो। तर त्यो सहकार्य सार्वजनिक नीतिका आधारमा र सार्वजनिक हितका लागि गरिएको छ कि लाभ प्राप्तिका लागि भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यी दुवै खाले उद्देश्यका लागि गरिएका सहकार्य उस्तै होइनन्। तिनको परिणाम पनि उस्तै हुँदैन।
घोषित मान्यता विपरीत निर्णय वा सहकार्य गर्दा त्यो परिस्थितिसँगको सम्झौता हो वा विचारमा आएको परिवर्तन हो वा सत्ताको स्वार्थ भन्ने कुरा नागरिकलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। विचारधारा आफ्ना निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने साधन मात्र होइन, आफ्नै निर्णयलाई प्रश्न गर्ने आधार पनि बन्नुपर्छ।
आजको नागरिकको जीवन एउटा रेखामा राख्न सक्ने खालको छैन। एउटै व्यक्ति श्रमिक हुन सक्छ, ऋणी हुन सक्छ, सानो व्यवसायको मालिक वा सहकारीको बचतकर्ता हुन सक्छ। ऊ आफ्नो व्यवसायमा अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप नहोस् भन्ने चाहन्छ। तर बिरामी हुँदा सार्वजनिक अस्पताल भरोसायोग्य होस् भन्ने पनि चाहन्छ। प्रतिस्पर्धाबाट अवसर खोज्छ, तर शक्तिशाली कम्पनीको अनुचित व्यवहारबाट संरक्षण पनि खोज्छ।
यसरी अहिलेको जटिल समयमा बाँचेकाहरुको प्रश्नलाई एउटै पुरानो वर्गीकरणमा सीमित गर्न मिल्दैन।
कांग्रेसको महाधिवेशनबाट उठेको बहसमा फर्किँदा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ— विचारधाराको नाम जोगाउनु र विचारको अर्थ जोगाउनु एउटै होइन। नयाँ नाम राख्नु मात्रले नयाँ राजनीतिक विकल्प पनि सिर्जना हुँदैन।
नेपालका चार राजनीतिक धारका ऐतिहासिक मान्यता र दीर्घकालीन लक्ष्यमा अन्तर छ। समकालीन कार्यक्रममा भने धेरै समानता छन्। कतिपय भिन्नता स्पष्ट छन्, कतिपय अष्पष्ट छन् र घोषणाभन्दा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
त्यसैले नेपालका राजनीतिक विचारक र दलहरूको जिम्मेवारी आफ्ना विचार वा विचारको इतिहास सुनाउनु मात्र होइन।
उनीहरू केही प्रश्नमा स्पष्ट हुनै पर्छ— कुन शक्तिलाई सीमित गर्ने, कसको सामर्थ्य विस्तार गर्ने, कुन संस्थाको नियन्त्रण नागरिकसम्म पुर्याउने र त्यसका लागि कस्तो जोखिम स्वीकार गर्ने?
यो किन जरूरी छ भने, लोकतन्त्रमा नागरिकले नेतृत्व बदल्ने अधिकार मात्र होइन, समाजको दिशा बदल्ने वास्तविक विकल्प पनि पाउनुपर्छ।
फरक विचारधाराको राजनीतिक अर्थ त्यहीँ छ।
***
(यो लेखको भाषागत संरचना, अनुवाद तथा सम्पादनमा एआईको सहयोग लिइएको हो— प्रशान्तराज कार्की)
एक्स- @TweetPRK
