कुनै पनि देशलाई समृद्ध, समुन्नत र आत्मनिर्भर बनाउने वास्तविक इन्जिन भनेको त्यस देशको गतिशील निजी क्षेत्र हो।
आयातमा आधारित परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई विस्थापन गर्दै स्वदेशी उत्पादन बढाउनु, जलविद्युत र पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई साकार पार्नु, पूर्वाधार निर्माणमा पुँजीगत खर्च बढाउनु र युवाहरूका लागि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नु आजको नेपालको पहिलो र प्राथमिक आवश्यकता हो।
यस्तो परिस्थितिमा संकट व्यवस्थापनको व्यावहारिक अनुभव भएका, जोखिम मोल्न सक्ने र नतिजामुखी सोच भएका उद्योगी–व्यवसायीहरूको भूमिका अतुलनीय हुन्छ। कागजी सिद्धान्त र सुक्खा तथ्यांकमा सीमित शोधकर्ता वा परम्परागत राजनीतिज्ञभन्दा संघर्षबाट उठेका सफल उद्यमीलाई बजारको वास्तविक समस्या, नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) को संकट र त्यसको समाधान गर्ने कला बढी थाहा हुन्छ।
लोकतन्त्रमा कुनै पनि बालिग नागरिक—चाहे ती किसान हुन्, शिक्षक हुन् वा देशकै शीर्ष अर्बपति उद्योगी—राजनीतिमा आउनु, चुनाव लड्नु र देशसेवामा लाग्नु उनीहरूको संवैधानिक तथा नैसर्गिक नागरिक अधिकार हो। विश्वका समृद्ध र विकसित देशहरूमा पनि व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरूले सरकार र नीति निर्माणको कार्यकारी तहमा पुगेर राजनीतिक नेतृत्व सम्हालेका प्रशस्त र रोचक उदाहरण छन्।
संसारका विभिन्न मुलुकमा व्यवसायीहरूको राजनीतिक यात्राले सकारात्मक र नकारात्मक दुवैखाले गम्भीर आयाम उजागर गरेको छ।
सिंगापुर र ली क्वान यूको कर्पोरेट मोडल
सिंगापुरलाई तेस्रो विश्वबाट प्रथम विश्वको समृद्ध राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने ली क्वान यू स्वयं व्यावसायिक दृष्टि भएका नेता थिए। उनले सरकारी प्रशासनलाई 'कर्पोरेट' शैलीमा ढाले र निजी क्षेत्रका सफल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तथा व्यवसायीहरूलाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा ल्याए।
मन्त्री र प्रशासकहरूलाई निजी क्षेत्रकै हाराहारीमा उच्च पारिश्रमिक दिएर भ्रष्टाचार शून्यमा झार्ने प्रयास गरियो र योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) लागू गरियो। परिणामस्वरूप, प्राकृतिक स्रोत नभएको सानो टापू आज विश्वकै उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएका देशहरूमध्ये एक बनेको छ।
माइकल ब्लुमबर्ग र नन्दन निलेकणी– नतिजामुखी नेतृत्व
अमेरिकी सञ्चार तथा वित्तीय तथ्यांक सम्बन्धी कम्पनी 'ब्लुमबर्ग एलपी' का संस्थापक अर्बपति माइकल ब्लुमबर्ग न्यूयोर्क सहरका मेयर बने। उनी राजनीतिक विचारधाराभन्दा माथि उठेर तथ्यांक र परिणामका आधारमा निर्णय लिन्थे। उनले मेयर पदबापत वार्षिक एक डलर मात्र सांकेतिक पारिश्रमिक लिएर पारदर्शी प्रशासन चलाए।
त्यस्तै, भारतको इन्फोसिसका सहसंस्थापक नन्दन निलेकणीलाई तत्कालीन सरकारले क्याबिनेट मन्त्रीसरहको दर्जा दिएर भारतीय विशिष्ट पहिचान प्राधिकरण (युआइडिएआई) को प्रमुख बनायो।
उनले आफ्नो प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता प्रयोग गरी एक अर्ब ३० करोड नागरिकलाई 'आधार कार्ड' को दायरामा ल्याए। यसले सरकारी राहत सोझै गरिबका बैंक खातामा पुर्याउन सहयोग गर्यो र बिचौलियामार्फत हुने भ्रष्टाचार घटाउन भूमिका खेल्यो।
बर्लुस्कोनी, थाक्सिन सिनावात्रा र विजय माल्या– विवाद र दोहनको छाया
अर्कोतिर, इटालीका मिडिया अर्बपति सिल्भियो बर्लुस्कोनी प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्नो सत्ताको प्रयोग निजी व्यापारिक साम्राज्य जोगाउन र कानुनी कारबाहीबाट बच्न गरेको आरोप लाग्यो। उनले यसका लागि कानुन संशोधन गराएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको गम्भीर आरोपसमेत खेपे।
थाइल्यान्डका टेलिकम अर्बपति थाक्सिन सिनावात्राले आफ्नो कम्पनीको सेयर करमुक्त रूपमा बेच्न सरकारी नीति नै फेरबदल गराएको आरोप लाग्यो। त्यसपछि देशमा ठूलो विद्रोह भयो र सेनाले सत्ता कब्जा गर्यो।
भारतमा 'किङफिसर' का मालिक विजय माल्या दुई पटक राज्यसभा सांसद बने। उनले संसदीय समितिमा आफ्नो पहुँचको दुरूपयोग गर्दै बैंकहरूबाट नौ हजार करोड भारतीय रूपैयाँ ऋण लिए र ऋण नतिरी बेलायत भागे।
यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगहरूले के स्पष्ट पार्छन् भने व्यवसायीले आफ्नो दक्षता र प्रविधिलाई राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्दा त्यसले ऐतिहासिक फड्को मार्न सक्छ। तर सार्वजनिक पदलाई आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य जोगाउने 'ढाल' वा नाफा आर्जन गर्ने माध्यम बनाउँदा देशलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको खाडलमा धकेल्न सक्छ।
व्यापारीहरू राजनीतिमा आउँदा वा नेताहरूसँग गठजोड गर्दा उनीहरूमध्ये अधिकांश 'नाफा र पहुँच' कै लागि आएको आशंका गरिन्छ।
हालै मात्र विश्वकै धनी व्यक्ति इलोन मस्कले एसियाकै धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानीलाई 'भारतका वास्तविक मालिक' भनेर गरेको व्यंग्य दुई अर्बपतिबीचको व्यापारिक टक्कर मात्र होइन। यसले आधुनिक लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रमा कर्पोरेट घरानाको नियन्त्रण सम्बन्धी बहसलाई सतहमा ल्याएको छ।
मस्क स्वयं पनि विवादमुक्त छैनन्। उनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ह्वाइट हाउसमा यति शक्तिशाली बनेका थिए कि, उनलाई ट्रम्पको 'छाया राष्ट्रपति' वा 'ओभरसियर' समेत भन्न थालिएको थियो। उनी आफ्ना कम्पनीहरू (टेस्ला, स्पेसएक्स) का लागि अनुकूल नीति बनाउन र सरकारी ठेक्कापट्टामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने स्थितिमा पुगेका थिए।
नेपालका विनोद चौधरीको पार्टी राजनीतिमा सक्रियता
अहिले नेपालको सबभन्दा पुरानो, ऐतिहासिक र लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको १५ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चलिरहेको छ। महाधिवेशनमा नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति एवं प्रसिद्ध उद्योगी विनोद चौधरी पार्टीको उपसभापतिजस्तो उच्च र निर्णायक पदमा निर्वाचितसमेत भइसकेका छन्।
विगतमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष चुनाव जितेर सांसदसमेत भइसकेका चौधरीको यो दलीय सक्रियताले नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रको वृत्तमा नयाँ र बहुआयामिक बहस छेडेको छ।
विश्वव्यापी पहिचान बनाएको सिजी ग्लोबलका अध्यक्ष, चाउचाउ साम्राज्यका नाइके र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका रूपमा पहिचान बनाउन सफल व्यक्ति राजनीतिक दलको शीर्ष पदाधिकारीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुका पछाडि दुई वटा पाटा छन्।
सकारात्मक पाटो— राजनीतिलाई भाषण, सिद्धान्त र शक्ति संघर्षमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक एजेन्डा र समृद्धिको मार्गचित्रमा केन्द्रित गराउनु। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष पहुँच भएका व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा देशमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन सहज हुने र निजी क्षेत्रका समस्या नीति निर्माणका क्रममा सिधै सम्बोधन हुन सक्ने आशा जगाउँछ।
शंका गर्नुपर्ने पाटो— पार्टी र सरकारको शीर्ष तहमा देशकै सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट घरानाका प्रमुख पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) कसरी व्यवस्थापन हुन्छ? राज्यका नीति, करका दर र वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन बनाउँदा आम नागरिक र साना व्यवसायीको हित सुनिश्चित हुन्छ कि सीमित ठूला घरानाको मात्र?
यही प्रश्न नै आज आम जनमानसमा आशंका उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण हो।
उद्यमी–व्यवसायी भन्नासाथ आम जनमानसमा किन शंका पैदा हुन्छ?
नेपालजस्तो गरिबी र विपन्नताबाट गुज्रिरहेको देशमा ठूला व्यापारी, उद्योगी, ठेकेदार, जग्गा व्यवसायी तथा श्रम व्यवसायीहरू सिधै नीति निर्माणको शीर्ष तहमा पुग्दा नागरिकहरू सशंकित हुनु अस्वाभाविक होइन। यसका पछाडि विगतका तीतो अनुभवहरू जिम्मेवार छन्।
उदाहरण खोज्न अन्त कतै जानु पर्दैन। विगतमा नेपालमा भएका विभिन्न प्रदर्शन र आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सत्तासीन दल नेकपा (एमाले) लाई जग्गा दान गरेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको भाटभटेनी र नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको सिजी ग्रुपका संरचनामा तोडफोड भयो। यी घटनालाई सम्बन्धित व्यवसायीहरूको राजनीतिक–व्यापारिक आबद्धता (पोलिटिकल एफिलिएसन) का कारण उत्पन्न नकारात्मक प्रतिक्रियाका रूपमा पनि हेरिएको छ।
जब कुनै व्यवसायीले आफ्नो निष्पक्षता गुमाएर दलीय छहारी, नीतिगत लाभ वा राजनीतिक पहुँच खोज्छ, तब उसको निजी व्यवसाय पनि सम्बन्धित दलकै 'राजनीतिक ब्रान्ड' मा परिणत हुन्छ। परिणामतः दलीय बेथिति र राजनीतिक नेतृत्वप्रति नागरिकमा गुम्सिएको आक्रोशको सिधा निशाना निजी व्यवसायमाथि नै पर्न जान्छ।
यसले व्यवसाय र राजनीतिबीच स्पष्ट कानुनी सीमा तथा तटस्थता कायम हुनु अत्यावश्यक रहेको पुष्टि गर्छ।
जब बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको व्यक्ति संसदको अर्थ समितिमा बसेर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) निर्माणमा संलग्न हुन्छ, तब स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ।
त्यस्तै, मेडिकल कलेज वा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा सम्बन्धित समितिमा पुग्छन् अथवा ठूला निर्माण ठेकेदारहरूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्छन् भने उनीहरूले देशको हित हेर्छन् कि आफ्ना कम्पनीको सेयर र नाफा?
यो आम नागरिकले उठाउने अत्यन्तै जायज प्रश्न हो।
आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम) र बजेटमा चलखेल पनि अर्को प्रश्न हो।
नेपालमा 'प्रि–बजेट लबिङ' का नाममा बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो रात निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी भन्सार तथा करका दर फेरबदल भएका घटना नयाँ होइनन्। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश र नीतिगत कब्जाको चर्चाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई लामो समयदेखि नराम्ररी प्रभावित पार्दै आएको छ।
जब राज्यले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने बहानामा खुकुलो नीति बनाउँछ, तर अर्कातिर सुविधा दुरूपयोग गर्ने, कर छली गर्ने वा कालोबजारी गर्नेलाई सजाय दिन कमजोर देखिन्छ, तब दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ।
विगतमा कालो धन, कर छली, वैदेशिक मुद्रा अपचलन वा सार्वजनिक जमिन हडपेको आरोप लागेका कतिपय व्यक्तिहरू राजनीतिक दलको शरणमा पुगेका, समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका वा पदको प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई प्रभावमा पारेका उदाहरण छन्।
यसले गर्दा दिनरात इमानदारीपूर्वक मिहिनेत गरेर कर तिर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने सच्चा तथा निष्ठावान् उद्यमीहरू पनि बदनाम हुन पुगेका छन्।
निकासको बाटो— कडा दलीय र कानुनी प्रावधान
व्यवसायीहरू राजनीतिमा आउनु आफैमा अपराध वा खराबी होइन। उनीहरूलाई राजनीतिमा आउनै प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। तर, उनीहरूको व्यावसायिक दक्षतालाई देशको हितमा प्रयोग गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थ रोक्ने कडा कानुनी तथा नैतिक व्यवस्था (चेक एन्ड ब्यालेन्स) हुनु अनिवार्य छ।
यसका लागि निम्न सुधारहरू तत्काल लागू गरिनुपर्छ।
'ब्लाइन्ड ट्रस्ट' को कानुनी बाध्यता— अमेरिका वा युरोपका विकसित देशहरूमा जस्तै सार्वजनिक वा उच्च राजनीतिक पदमा पुग्ने व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति, सेयर तथा व्यावसायिक सञ्चालक पदको व्यवस्थापन निष्पक्ष ट्रस्टलाई सुम्पनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।
पदमा रहँदासम्म उनीहरूले आफ्ना कम्पनीका व्यापारिक निर्णयमा सहभागी हुन वा प्रभाव पार्न पाउनु हुँदैन।
पार्टी अनुशासन र भूमिकाको सीमा निर्धारण— नेपाली कांग्रेसजस्तो आफूलाई परिवर्तित परिस्थिति अनुरूप बदलिएको दाबी गरिरहेको दल र अन्य ठूला राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो विधानमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। व्यापारी नेताहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता, आर्थिक दृष्टिकोण र रोजगारी सिर्जना गर्ने अनुभवलाई पार्टीको थिंक ट्यांक तथा आर्थिक नीति निर्माणमा विशेष रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।
उनीहरूलाई आफ्नै व्यापारिक स्वार्थसँग जोडिने मन्त्रालय, संसदीय समिति वा नीतिगत निकायमा पठाएर विवादित हुने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन।
यदि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १५ औं महाधिवेशनमा विधान संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सक्यो भने त्यसका तीनवटा प्रमुख फाइदा हुनेछन्।
- व्यवसायीहरूको क्षमता र विज्ञता देशको आर्थिक नीति निर्माण तथा समृद्धिका लागि उपयोग हुनेछ।
- नीतिगत भ्रष्टाचार (पोलिसी करप्सन) र बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य भई पार्टीको सार्वजनिक साख उच्च हुनेछ।
- यसले नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि दलीय अनुशासन कायम गर्न प्रेरित गर्नेछ।
चुनावी खर्चको पारदर्शिता— राजनीतिक दलहरूले चुनाव लड्न र पार्टी सञ्चालन गर्न उद्योगी–व्यवसायीहरूबाट अपारदर्शी रूपमा चन्दा लिइरहँदासम्म नीतिगत दोहन रोकिँदैन। त्यसैले दलहरूले आफ्नो वित्तीय प्रणाली अनिवार्य रूपमा पारदर्शी र लेखा परीक्षणयोग्य बनाउनुपर्छ।
शून्य सहनशीलता— राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरी बजेट, कर वा अनुचित लाभका लागि चलखेल गर्ने जुनसुकै र जतिसुकै ठूला व्यवसायी वा नेतालाई दलहरूले तत्काल साधारण सदस्यतासमेत खारेज गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत देखाउनुपर्छ।
अन्त्यमा, उद्योगी–व्यवसायीहरूको क्षमता, लगानी, जोखिम मोल्ने हिम्मत र नतिजामुखी सोच देशको समृद्धिका लागि ठूलो सम्पत्ति हो। तर उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, नीतिगत कब्जा र राजनीतिक संरक्षण लोकतन्त्र तथा स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि विषसरह हुन्।
नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनमा विनोद चौधरी लगायत धेरै व्यवसायीहरू पार्टीका महत्त्वपूर्ण पदमा निर्वाचित हुनुले कांग्रेसलाई मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीतिलाई नै एउटा निर्णयमा पुग्न बाध्य बनाउनेछ।
यदि दलहरूले व्यवसायीहरूलाई 'पार्टी चलाउने वित्तीय स्रोत' का रूपमा मात्र नभई 'स्वच्छ आर्थिक नीति निर्माता' का रूपमा उपयोग गर्ने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कडा अनुशासन कायम गर्न सके भने यसले देशको आर्थिक दिशा सुधार गर्न सक्छ।
तर चन्दाको बदलामा पद र नीति बेच्ने परिपाटी अन्त्य हुँदैन र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने राज्यको बलियो इच्छाशक्ति देखिँदैन भने राजनीतिमा आउने उद्योगीहरूप्रति आम नागरिकले शंका गर्नु, सशंकित हुनु र प्रश्न उठाउनु पूर्णतः स्वाभाविक तथा जायज हुनेछ।
यस्तो प्रश्न उठाउनु नागरिक सचेतताको प्रतीक पनि हो।
***
(लेखक पुरूषोत्तम रिजाल 'रिजाल फुड एन्ड वेभरेजेज प्रालि' का प्रबन्ध निर्देशक हुन्।)
