नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्दा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा जो पुगे पनि समकक्षमा अर्को प्रभावशाली नेता रहँदै आएका थिए।
बिपी कोइरालाको समयमा सुवर्णशमशेर राणा र गणेशमान सिंहजस्ता नेता थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए। पार्टी सभापतिको राजनीतिक व्यक्तित्व र प्रभाव जति ठूलो भए पनि उनीसँगै उभिने अर्को शक्तिशाली नेतृत्वको उपस्थिति सधैं रहन्थ्यो।
यसपालि कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनबाट अलि फरक परिस्थिति निर्माण भएको छ। कांग्रेसले अपेक्षाकृत रूपमा आफ्नै राजनीतिक आधारमा उभिएको सभापति पाएको छ।
यस अर्थमा गगन थापा बिपीपछि तुलनात्मक रूपले बलियो अवस्थामा रहेका सभापति हुन्। बिपीपछि आफै राजनीतिक दस्तावेज लेख्ने र प्रस्तुत गर्ने क्षमता भएको सभापतिका रूपमा गगनलाई हेर्न सकिने आधार छन्। उमेर र राजनीतिक सक्रियताका हिसाबले पनि बिपी र गगनबीच तुलना गर्न सकिन्छ।
त्यसैले कांग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशन ऐतिहासिक महत्त्वको छ।
गगनले पार्टीको इतिहास र भविष्य दुवैलाई हेरेर आन्तरिक सुधारमा आफ्नो–पराइ नगर्ने अठोट गरे भने उनले लामो समयदेखि भन्दै आएको आमूल सुधार सम्भव देखिन्छ।
तर बलियो नेतृत्व हुनु र त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्नु फरक कुरा हुन्। गगनप्रति आशा र अपेक्षा जति ठूलो छ, चुनौती पनि त्यत्तिकै ठूला छन्।
उनका अगाडि मुख्यतः चार चुनौती छन् —
पहिलो, जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिबीच मुलुकको राजनीतिक गति र दिशालाई नेतृत्व दिने।
दोस्रो, कांग्रेसको ऐतिहासिक विरासत जोगाउँदै पार्टीको सांगठनिक, वैचारिक र संरचनागत पुनर्गठन गर्ने।
तेस्रो, नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा जिम्मेवार र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने।
र चौथो, कमजोर हुँदै गएको अन्तरदलीय सम्बन्ध र कांग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक साख पुनर्स्थापित गर्ने।
यी चार चुनौती अलग–अलग देखिए पनि एकअर्कासँग जोडिएका छन्।
पार्टी पुनर्गठनले कांग्रेसको राजनीतिक भूमिका निर्धारण गर्छ। प्रतिपक्षका रूपमा उसले निर्वाह गर्ने भूमिकाले जनतासँगको सम्बन्धलाई प्रभावित गर्छ। अनि, यी सबै कुराले मुलुकभित्र र बाहिर कांग्रेसको राजनीतिक विश्वसनीयतामा प्रभाव पार्छन्।
त्यसैले गगनले यी चुनौती कसरी सामना गर्छन् भन्ने प्रश्नमा कांग्रेसको मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक भविष्यको महत्त्वपूर्ण पक्ष जोडिएको छ।
कतिपय प्रश्नको उत्तर भविष्यकै गर्भमा छ। तर अहिलेको परिस्थिति र कांग्रेसको ऐतिहासिक अनुभवका आधारमा केही आकलन गर्न सकिन्छ।
राजनीतिक संकटमा दिशा दिने चुनौती
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन सामान्य राजनीतिक परिस्थितिमा भएको होइन।
जेनजी विद्रोहपछि मुलुकमा गम्भीर राजनीतिक संकट उत्पन्न भयो। त्यसले कुनै एउटा सरकार वा दललाई मात्र प्रश्न गरेन; समग्र राजनीतिक व्यवस्था, दलहरूको भूमिका र समाजसँग उनीहरूको सम्बन्धको वैधानिकता तथा स्वीकार्यतामाथि नै प्रश्न उठायो।
यसको अर्थ बुझ्न लोकतन्त्रप्रति नागरिकको अपेक्षा के हो भन्ने प्रश्नमा जानुपर्छ।
लोकतन्त्रको अन्तरनिहित तत्त्व मतदान गर्ने अधिकार मात्र होइन। मानिसले मतदान गर्नुको अर्थ समाजले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा र सार्वजनिक नीतिबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्नु पनि हो। तर जेनजी आन्दोलनअघिको अवस्था हेर्दा नेपालको संसद प्रायः अवरूद्ध थियो। राजनीतिक दलहरूबीचको संवाद सत्ताको बाँडफाँटमा सीमित थियो। सार्वजनिक नीति सबभन्दा बढी उपेक्षित विषय बनेको थियो।
त्यसैको पृष्ठभूमिमा नवयुवाहरूको असन्तुष्टि विस्फोट भयो।
त्यो विस्फोटलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित भए। अप्रत्यासित रूपमा भएको संसद विघटन र त्यसपछिको राजनीतिक प्रक्रियालाई कसरी हेर्ने भन्नेमा दलहरूभित्रै मतभेद देखा परे।
एमाले अझै त्यसैको भुमरीमा परेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसभित्र भने गगन थापाले फरक दृष्टिकोण राखे।
गगनले जेनजी आन्दोलनको मर्म बुझ्नुपर्छ र त्यसको सन्देश स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ भने। आन्दोलनमै अड्किएर बस्नु हुँदैन भन्ने उनको धारणा थियो। यसले हाम्रो राजनीतिक सुझबुझ र राजनीतिक उपस्थितिमाथि प्रश्न गरेको छ भन्ने बुझाइ पनि गगनमा देखियो।
उनले जेनजी आन्दोलनको सन्देश स्वीकार गर्ने साहस देखाए।
र, त्यसैको परिणामस्वरूप विशेष महाधिवेशनको परिस्थिति निर्माण भयो र उनी नेतृत्वमा आए।
तर आन्दोलनको सन्देश स्वीकार गर्नु एउटा कुरा थियो, त्यसबाट उत्पन्न नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीलाई स्थापित गर्नु अर्को चुनौती थियो।
विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेस निर्वाचनमा होमिँदा अप्रत्यासित परिणाम आयो। कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक पार्टीका लागि त्यो परिणाम सामान्य थिएन। त्यसले पार्टीका नेता र कार्यकर्तामा निराशा तथा शिथिलता ल्यायो।
विशेष महाधिवेशनमा सबैलाई उत्साहित बनाएका जुझारू गगन थापासमेत निर्वाचनपछि केही समय सार्वजनिक रूपमा बोल्न र परिणामको विवेचना गर्न हिचकिचाएको हामीले देख्यौं।
त्यस्तो परिस्थितिबाट कांग्रेसलाई बाहिर निकाल्न विचार र नेतृत्व दुवैबारे छलफल गर्ने नियमित महाधिवेशन आवश्यक थियो।
त्यही पृष्ठभूमिमा अहिले १५औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको हो।
यो महाधिवेशनले कांग्रेसलाई पुनः नियमित राजनीतिक लयमा फर्कने आधार दिएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई कतिपयले अन्तरिम नेतृत्व जस्तो हेरेका थिए। अब नियमित महाधिवेशनबाट नेतृत्वको वैधानिक आधार थप बलियो भएको छ।
यसको अर्थ पहिले कांग्रेस अवैधानिक थियो भन्ने होइन। तर जनता, नेता र समर्थकका मनमा रहेका प्रश्नहरूबीच नियमित महाधिवेशन सम्पन्न भएर राजनीतिक नेतृत्व स्थापित हुनु आफैमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।
विशेषतः कांग्रेसजस्तो पार्टीको राजनीतिक वैधानिकता र स्वीकार्यता बलियो हुनु लोकतन्त्रकै लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
तर महाधिवेशन सम्पन्न भएर नेतृत्वको वैधानिक आधार बलियो हुनु नै राजनीतिक संकटको समाधान होइन। त्यसले त संकटको सामना गर्ने एउटा आधार मात्र तयार गरेको छ। अब प्रश्न कांग्रेसले त्यो आधारलाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने हो।
कांग्रेस न दक्षिणपन्थी पार्टी हो, न वामपन्थी। यो मूलतः मध्यमार्गी राजनीतिक धारमा उभिएको छ। सामाजिक न्यायको प्रश्नमा यसको निकटता वामपन्थी विचारसँग पनि देखिन्छ।
यस्तो राजनीतिक चरित्र र ऐतिहासिक धरातल भएको पार्टीले अहिले मुलुकमा देखिएको अनिश्चिततालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।
यसको चुनौती दैनिक राजनीतिक कार्यक्रम चलाउने वा संगठन विस्तार गर्नेमा मात्र सीमित छैन। मुलुकको बदलिएको परिस्थिति, सरकार, संसद, अन्य राजनीतिक दल र सुशासनका प्रश्नलाई समग्रतामा हेरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।
अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ — तपाईं केक आफूसँग राख्न पनि चाहनुहुन्छ र खान पनि चाहनुहुन्छ।
कांग्रेसलाई त्यस्तो सुविधा छैन।
उसले आफ्नो ऐतिहासिक विरासत पनि जोगाउनुपर्छ र बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति अनुसार आफूलाई रूपान्तरण पनि गर्नुपर्छ।
मैले यसअघि कांग्रेसभित्र समाजवादको विषयमा रहेको अन्योल र त्यसको महत्त्वबारे सेतोपाटीकै लेखमा चर्चा गरेको थिएँ। यसपालिको महाधिवेशनले आगामी पाँच वर्षको बाटो 'निरन्तरता सहितको परिवर्तन' हो भन्ने संकेत दिएको छ।
तर निरन्तरता र परिवर्तनबीच सन्तुलन मिलाउने काम सजिलो छैन।
राजनीतिक गति र दिशा निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा पार्टीको विचार र संगठन मात्र होइन, अरू राजनीतिक शक्तिहरू, परिवेश र परिस्थितिको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ।
त्यसैले गगनको काँधमा कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी मात्र छैन। मुलुककै राजनीतिक गति र दिशामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने चुनौती पनि छ।
त्यो भूमिका निर्वाह गर्न कांग्रेस आफै कस्तो पार्टी बन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
बाहिरको राजनीतिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने चुनौतीसँगै पार्टीभित्रको पुनर्गठनको प्रश्न सँगसँगै आउँछ।
विरासत जोगाउँदै पार्टी पुनर्गठन गर्ने चुनौती
गगनसामु रहेको अर्को ठूलो चुनौती कांग्रेसको सांगठनिक र संस्थागत पुनर्गठन हो।
कांग्रेस लामो इतिहास भएको पार्टी हो। यस्तो पार्टीभित्र ऐतिहासिक विरासत, नेतृत्व र कार्यकर्ताहरू मात्र हुँदैनन्। उनीहरूका इच्छा, आकांक्षा, स्वार्थ र कुण्ठाहरू पनि हुन्छन्।
ती सबैलाई व्यवस्थापन गर्दै नयाँ नेतृत्व अघि बढ्नुपर्छ।
१५औं महाधिवेशनमा हामीले अपेक्षा गरेजति विधि र नीतिबारे छलफल भएको सुन्न पाएनौं। गगनले विशेष महाधिवेशन र निर्वाचन क्रममा पार्टीको नीति तथा बदलिएको परिस्थितिबारे धेरै कुरा राखिसकेका थिए।
तर विचार व्यक्त गर्नु र त्यस अनुसार पार्टीको संरचना तथा कार्यपद्धति बदल्नु फरक कुरा हुन्। त्यसैले अब पार्टीलाई कसरी पुनर्गठित गर्ने भन्ने प्रश्न झन् महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
यसको एउटा प्रमुख पक्ष केन्द्रीय समितिको आकार र नेतृत्व व्यवस्थापन हो।
अब गगनले २९७ सदस्यीय विशाल केन्द्रीय समिति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। निर्वाचित भएर आएका केन्द्रीय सदस्यहरूको आफ्नै राजनीतिक र वैधानिक आधार हुन्छ। उनीहरू सबैका आ–आफ्ना आकांक्षा हुन्छन्। यति ठूलो संख्याका मानिसलाई एउटै दिशामा परिचालन गर्नु सजिलो छैन।
यसबाहेक कांग्रेसमा महासमिति जस्तो महत्त्वपूर्ण वैधानिक संस्था पनि छ। पार्टीका धेरै तह, संरचना र व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थाले नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ।
यति ठूलो केन्द्रीय समिति राख्ने हो भने महासमिति र अरू संरचनाका भूमिका र आवश्यकताबारे नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ।
गगनले यो महाधिवेशनबाट नयाँ वैधानिकता त प्राप्त गरेका छन्, सँगसँगै ठूलो आकांक्षा बोकेको टोली पनि ल्याएका छन्। त्यो टोली एकताबद्ध र सुसंगत भएर अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने ठूलो प्रश्न हो।
गगनलाई राजनीतिक रूपमा तत्काल चुनौती दिन सक्ने वैधानिक अवस्था म देख्दिनँ। तर यसले उनीमाथि चुनौती नै छैन भन्ने अर्थ पनि दिँदैन। उनका निर्णय र नेतृत्वमाथि पार्टीभित्रका असन्तुष्ट समूहले निरन्तर निगरानी गरिरहेका छन्। ठूलो अपेक्षा राखेर बसेका मानिसहरू पनि उनलाई हेरिरहेका छन्।
उनले एउटा पाइला गलत चाले भने त्यसलाई लिएर प्रश्न र आलोचना उठ्न सक्छ।
गगन बोल्नमा निकै पारंगत छन् भन्ने विश्लेषण धेरैको छ। तर काम कसरी गर्छन् भन्ने प्रश्न अब मुख्य हो। हिँड्नका लागि पहिलो पाइला चाल्नैपर्छ। त्यो पहिलो पाइला उनले कसरी चाल्छन् भन्नेमा सबै चनाखो भएर बसेका छन्।
यति ठूलो केन्द्रीय समितिको व्यवस्थापन केवल संख्या र पदको व्यवस्थापन होइन। त्यसमा पार्टीको नेतृत्व कस्तो बन्छ, कुन समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ र निर्वाचित व्यक्तिहरूले कस्तो राजनीतिक भूमिका पाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि जोडिएका छन्।
पार्टी पुनर्गठनको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय समावेशिता हो। कांग्रेस बदलिएको छ भन्ने हो भने बदलिएको मुलुकको सामाजिक विविधता पनि पार्टीको नेतृत्व र संरचनामा देखिनुपर्छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशितालाई पार्टीले आफ्नै संरचनाभित्र कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने हेर्नुपर्ने विषय हो।
अहिलेसम्मको निर्वाचन परिणाम हेर्दा समावेशिताका नाममा पहिलेदेखि प्रभावशाली वर्गकै वर्चस्व कायम रहने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ।
निर्वाचित भएर आएका व्यक्तिहरूको नाम लिएर टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। तर दलित र जनजातिको प्रतिनिधित्व कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। क्लस्टरबाट उनीहरूको प्रतिनिधित्व त होला। तर उनीहरू प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने ठाउँ छ कि छैन?
अहिलेसम्मको सूची हेर्दा बाहुन–क्षेत्रीको उपस्थिति बढी देखिन्छ। सभापतिले मनोनयन गर्ने सिटहरू पनि छन्। तर मनोनयनबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा सम्बन्धित समुदायले आफूलाई राजनीतिक रूपमा कति बलियो महसुस गर्छन् भन्ने प्रश्न रहन्छ।
यहाँ निर्वाचन प्रक्रियाको आफ्नै कठिनाइ पनि छ।
निर्वाचन प्रक्रिया कठोर हुँदो रहेछ। साधन-स्रोत र प्रतिस्पर्धाका विभिन्न आधार पूरा गर्न सक्ने मानिसहरू मात्र माथि पुग्ने अवस्था देखिन्छ। आज केन्द्रीय समितिमा प्रभावशाली रूपमा पुग्न नसकेका समुदायले अर्को महाधिवेशनसम्म पर्खनुपर्ने हो भने उनीहरूका लागि नेतृत्व विकासको वातावरण कसरी बनाउने?
सबै क्लस्टरको परिणाम नआइसकेकाले अहिले नै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर दलित र जनजातिको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व कमजोर हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ।
त्यसैले समावेशितालाई केवल पद र संख्याको हिसाबले हेरेर पुग्दैन। प्रतिनिधित्व पाएका समुदाय राजनीतिक रूपमा कति प्रभावशाली हुन्छन् र नेतृत्वमा पुग्न नसकेकाहरूका लागि कस्तो अवसर सिर्जना हुन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।
पार्टीको नेतृत्व र संरचनामा कसको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने प्रश्नसँगै अर्को प्रश्न आउँछ — पार्टीभित्र पुग्ने मानिसले के काम गर्ने?
कांग्रेसले संगठन बदल्ने भनेको छ। तर संगठन बदल्नु भनेको पद र समितिको संरचना फेरबदल गर्नु मात्र होइन। त्यसमा काम गर्ने मानिसहरूको भूमिका र क्षमता पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
विचार संगठनमार्फत अभिव्यक्त हुन्छ। तर पार्टीको संगठन सञ्चालन गर्नु र सरकार सञ्चालन गर्नु एउटै काम होइन।
विशेष महाधिवेशनपछिका सबै दस्तावेज मैले विस्तारमा पढ्न पाएको छैन। तर सार्वजनिक भएका गगनका विचार हेर्दा उनले कांग्रेसको कामलाई मोटामोटी दुई पक्षमा छुट्याउन खोजेको देखिन्छ।
एउटा – विचार, सिद्धान्त, संगठन विस्तार र पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक परिचालन गर्ने काम।
अर्को – निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि भएर शासन सञ्चालन गर्ने काम।
यी दुई कामका लागि फरक–फरक सीप र क्षमता चाहिन्छ।
कुनै व्यक्ति नगरप्रमुख वा वडाध्यक्ष भएर काम गर्न चाहन्छ भने उसलाई कम्प्युटर साक्षरता, कानुनी ज्ञान र शासन सञ्चालनसम्बन्धी क्षमता चाहिन्छ।
पार्टीको वैचारिक नेतृत्वमा काम गर्न चाहनेले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको सैद्धान्तिक विरासत र अन्तरदलीय सम्बन्ध बुझ्न सक्नुपर्छ।
दुवैलाई अध्ययन, अनुसन्धान र वक्तृत्वकला आवश्यक पर्छ। तर उनीहरूको कामको प्रकृति र आवश्यक सीप फरक हुन्छ।
पार्टीको विचार र संगठनमा काम गर्ने मानिस तथा सरकार सञ्चालन गर्न चाहने मानिसबीच सधैं एक प्रकारको तनाव रहन्छ। त्यो तनाव व्यवस्थापन गर्नु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो।
गगनका सार्वजनिक वक्तव्यमा यससम्बन्धी केही खाका देखिन्छ। त्यसलाई व्यवहारमा कसरी लैजान्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ।
भीष्मराज आङ्देम्बेले आफू संसदमा प्रतिपक्षको नेता भएकाले पार्टीको पदमा उठ्नुभन्दा संसदमै काम गर्न दिनुपर्ने आसय व्यक्त गरेको कुरा मलाई मन परेको थियो। उनले भनेजस्तै पार्टीभित्र कसले के काम गर्ने भन्ने स्पष्टता हुनु आवश्यक छ।
उदाहरणका लागि – कांग्रेसले आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि काठमाडौंको सम्भावित नगरप्रमुख पहिचान गर्छ भने त्यो व्यक्तिको सीप, सार्वजनिक व्यक्तित्व र कार्यक्षमता विकासमा अहिलेदेखि नै काम गर्न सक्छ।
त्यो व्यक्ति बलियो भयो भने अन्ततः पार्टी नै बलियो हुन्छ।
तर उसलाई सहयोग गर्ने टोली पनि प्रशिक्षित हुनुपर्छ। पार्टीको विचार र दस्तावेज जनप्रतिनिधिसम्म पुर्याउने, संगठन परिचालन गर्ने, जनतासँग संवाद गर्ने र विनम्रतापूर्वक काम गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
शासन सञ्चालन र वैचारिक–सांगठनिक परिचालनका दुवै पक्षलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।
यसरी भूमिका स्पष्ट पार्नुको सम्बन्ध पार्टीको सुशासनसँग पनि छ। किनभने, कुन कामका लागि कस्तो व्यक्ति तयार गर्ने भन्ने स्पष्ट नभए निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटदेखि शासन सञ्चालनसम्म त्यसको असर पर्छ।
चुनाव जित्ने नाममा पार्टीले सुशासनसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन। स्थानीय सरकारमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा बेरूजु वा सुशासनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठेका आफ्ना प्रतिनिधिलाई फेरि टिकट नदिने आँट कांग्रेससँग छ?
यो सजिलो निर्णय होइन। तर गतिशील नेतृत्वले यस्ता कठिनाइ चिर्न सक्नुपर्छ।
केन्द्रीय समितिमा अहिले देखिएको पदको होडबाजी पनि कसले कहाँ काम गर्ने भन्ने स्पष्टता नहुँदाको समस्या हो। कोही मुख्यमन्त्री छन् भने उनी केन्द्रीय समितिमा किन जानुपर्ने? यो सम्बन्धित व्यक्तिले आफै बुझ्नुपर्ने कुरा हो।
पार्टी र शासन सञ्चालनमा काम गर्ने भूमिका स्पष्ट भएको भए सायद यति ठूलो होडबाजी हुने थिएन।
तर भूमिकाको स्पष्टताले मात्र पदको प्रतिस्पर्धा व्यवस्थित हुँदैन। त्यसका लागि नेतृत्व र उम्मेदवार चयन गर्ने पद्धतिमा पनि सुधार आवश्यक छ।
गगनले निर्वाचित हुनुअघिदेखि नै कांग्रेसको आन्तरिक निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने कुरा उठाइरहेका थिए। सभापति चयनमा देशभरका क्रियाशील सदस्यले प्रत्यक्ष मतदान गर्ने र नेतृत्व चयनका धेरै चरण घटाउने प्रस्ताव पनि त्यसैसँग जोडिएको छ।
यस्तो परिवर्तनले पार्टीको नेतृत्व चयनलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्न सक्छ। तर यस विषयमा अहिले नै हतार गरेर नियम बदल्नु उपयुक्त नहुन सक्छ।
आफै निर्वाचन जितेर आएपछि ठूलो केन्द्रीय समिति व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो भनेर नियम बदल्न खोजेको आरोप लाग्न सक्छ। अर्को कार्यकाल पनि सभापतिमा उठ्ने हो भने त्यस्तो आशंका अझ बढ्न सक्छ।
त्यसैले यो विषयलाई गगनले पार्टीका औपचारिक मञ्चहरूमा खुला बहसमा लैजानुपर्छ। सुधारको प्रश्न भने छाड्नु हुँदैन।
पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रीकरणमा तत्काल थाल्न सकिने अर्को काम प्राइमरी निर्वाचन प्रणालीको परीक्षण हो।
पार्टीभित्र सरकारी तथा निर्वाचित पदमा जाने आकांक्षीहरूको ठूलो होडबाजी हुन्छ। विभिन्न प्रभाव र दबाबका कारण सही उम्मेदवार छनोट गर्न नसकिने अवस्था आउँछ। त्यसको दोष अन्ततः नेतृत्वलाई नै जान्छ।
त्यसैले उम्मेदवार छनोटको जिम्मेवारी माथिल्लो नेतृत्वमा मात्र सीमित नराखेर तलसम्म लैजानुपर्छ।
गगनले पनि विगत केही वर्षदेखि प्राइमरी निर्वाचनको विषय उठाउँदै आएका छन्। यो प्रणाली लागू गर्न जटिल छ। तर जागरूक मतदाता भएका केही महानगरमा परीक्षणका रूपमा सुरू गर्न सकिन्छ।
सुरूमा पार्टीका क्रियाशील सदस्यलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ। कस्ता व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने भन्ने मापदण्ड पनि निर्धारण गर्नुपर्छ।
प्राइमरी निर्वाचन नै कुनै समूहले कब्जा गर्ने हो कि भन्ने डर हुन सक्छ। तर समाज धेरै सचेत भइसकेको छ। को कसरी नेतृत्वमा आयो भन्ने कुरा मानिसहरूले निगरानी गर्छन्।
त्यसैले पार्टीका सदस्यलाई विश्वास गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। नेतृत्व चयन र उम्मेदवार छनोटको जिम्मेवारी तलसम्म पुर्याउनुपर्छ। माथिबाट उम्मेदवार थोपर्ने जिम्मा सधैं सभापतिलाई दिइरहने हो भने त्यसबाट आउने अपजस पनि नेतृत्वले नै बोक्नुपर्छ।
नेतृत्व जति निष्पक्ष र न्यायोचित निर्णय प्रक्रियामा उभिन्छ, पार्टीलाई अघि बढाउन त्यति सजिलो हुन्छ। यसका लागि टिकट बाँडफाँटमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्ने चुनौती छ। गगनले 'म टिकट बाँड्दिनँ' भनेको पनि सुनिएको छ। त्यो स्वाभाविक र सकारात्मक कुरा हो।
उम्मेदवार छनोटको यो समस्या केवल पार्टीभित्र कसले टिकट पाउने भन्ने प्रतिस्पर्धामा सीमित छैन। यससँग निर्वाचनमा हुने खर्च, टिकट बाँडफाँटमा पर्ने आर्थिक प्रभाव र पार्टी सञ्चालनका लागि जुटाइने स्रोत पनि जोडिएका छन्।
त्यसैले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रीकरणसँग आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न अलग गर्न मिल्दैन।
कांग्रेसमा लामो समयदेखि पार्टीको वित्तीय व्यवस्थापन र चुनावी खर्चबारे बहस भइरहेको छ। पार्टीको आर्थिक अभ्यास बिग्रिँदा त्यसको असर शासन सञ्चालनसम्म पुग्छ।
पछिल्लो समय निर्वाचन महँगो हुँदै गएको छ। कार्यकर्ता नेतामाथि आश्रित हुने प्रवृत्ति छ। चुनाव जित्न साम, दाम, दण्ड, भेद सबै उपाय अपनाउने सोच पनि देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीको आर्थिक स्रोत र निर्वाचन खर्चलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने चुनौती छ।
कतिपय मानिस दलहरूको खर्च राज्यकोषबाट बेहोर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर म राज्यकोषबाट राजनीतिक दललाई रकम उपलब्ध गराउने पक्षमा छैन।
नागरिकमाथि करको बोझ पहिल्यै छ। मेरा लागि राजनीतिक दल स्वैच्छिक संगठन हुन्। तिनले पारदर्शी चन्दा संकलन प्रणाली बनाउनुपर्छ। आफ्नो आयव्ययको सार्वजनिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ। जनताले पार्टीको कोष कति पारदर्शी छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। यसले पार्टीको विश्वसनीयता बढाउँछ।
उम्मेदवारको टिकट खरिद–बिक्रीमा लाखौं रूपैयाँ चलखेल हुने कुरा सुनिन्छ। यस्तो अभ्यास बन्द गर्न सकियो भने निर्वाचन खर्च पनि कम हुन सक्छ।
उम्मेदवार छनोटको जिम्मेवारी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत तल पुर्याउने हो भने टिकट बाँडफाँटमा हुने अनुचित प्रभाव पनि घटाउन सकिन्छ।
तर राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शिता पार्टीको कोषमा कति पैसा आयो र कति खर्च भयो भन्ने हिसाबमा मात्र सीमित छैन। त्यो पैसा र आर्थिक प्रभाव सार्वजनिक नीति तथा शासन सञ्चालनसँग कसरी जोडिन्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ।
यसैसँग स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रश्न आउँछ।
लोकतन्त्रमा बजार, व्यवसायी र विभिन्न स्वार्थ समूहले सार्वजनिक नीतिलाई प्रभावित पार्न खोज्छन्। सरकार वा संसदमा जाने व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थको द्वन्द्व खुलासा गर्नुपर्छ। त्यस अनुसार कानुन र नीति निर्माणमा स्पष्ट मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। यसले चुनावी वित्त व्यवस्थापनमा पनि मद्दत गर्छ।
त्यसैले कांग्रेसको आन्तरिक सुधारमा म दुई विषयलाई विशेष महत्त्व दिन्छु — पार्टीको लोकतन्त्रीकरणका लागि प्राइमरी प्रणालीको परीक्षण र पार्टीको वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता।
अब यी विषयमा कुरा मात्र गरेर पुग्दैन। काम सुरू गर्नुपर्छ।
गगनले परीक्षणकै रूपमा भए पनि यी दुई कदम चाल्न सके त्यसको परिणाम के आउँछ अहिले भन्न सकिँदैन। तर सुधारको सुरूआत हुन्छ।
हुने बिरूवाको चिल्लो पात भनेजस्तै त्यसले भविष्यको सम्भावना देखाउन सक्छ।
पार्टीभित्र यस्ता सुधार आवश्यक हुनुको कारण संगठनलाई व्यवस्थित बनाउनु मात्र होइन। कांग्रेसले आफूलाई बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा प्रभावकारी शक्तिका रूपमा उभ्याउनुपर्नेछ। त्यसका लागि पार्टीभित्रको लोकतन्त्र र पारदर्शिता जति महत्त्वपूर्ण छ, संसद र सार्वजनिक जीवनमा उसले निर्वाह गर्ने भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
यहीँबाट गगनसामु रहेको अर्को चुनौती सुरू हुन्छ।
रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्ने चुनौती
गगनले पार्टीभित्र नेतृत्वलाई व्यवस्थित गर्ने र सुधार अघि बढाउने मात्र होइन, संसद र बाहिर कांग्रेसले कस्तो राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने पनि स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।
जनतामा अहिले अनिश्चितता छाएको छ। निर्वाचन एउटा उत्साहबीच सम्पन्न भए पनि पछिल्लो समय राजकीय संरचना र राज्यका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँहरू देखिएका छन्।
ती प्रश्न उठाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो।
गगनले महाधिवेशनमा दिएको मन्तव्यमा पनि प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसले ती प्रश्न उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले भनेको एउटा कुरा विशेष महत्त्वपूर्ण छ — संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्ष शत्रु होइन।
अहिले नेपालको राजनीतिमा पुरानो र नयाँको बहस चलेको छ। पुराना दलहरूलाई शत्रुका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि देखिएको छ। तर संसदीय प्रणालीमा चुनावमा एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी भएका दलहरू संसदमा शत्रु हुँदैनन्।
प्रतिपक्ष संसदीय व्यवस्थाकै एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो।
त्यसैले कांग्रेसले रचनात्मक आलोचना र खबरदारीको भूमिका निर्वाह गर्ने गगनको भनाइ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने चुनौती भने छ।
अहिले मुलुक प्राकृतिक विपद लगायत अनेक समस्याबाट आक्रान्त छ। स्रोत–साधनको कमी छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्न खोजेका काममा प्रतिपक्षले खुट्टा अड्कायो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। तर सरकारलाई जबाफदेही बनाउने काम कसैले त गर्नैपर्छ।
अहिलेको सरकार वा व्यवस्था स्फटिकजस्तै निर्मल छ, त्यसमा कुनै दाग छैन भन्ने कसैलाई लाग्न सक्छ। त्यसो हो भने राम्रो कुरा हो। तर सुन पनि बारम्बार आगोमा जलेपछि मात्र चम्किलो हुन्छ।
सरकार जतिसुकै राम्रो देखिए पनि प्रश्न गरिरहनु प्रतिपक्षको धर्म हो। कांग्रेस यो जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु हुँदैन।
यहाँ प्रतिपक्षको भूमिका र कांग्रेसको ऐतिहासिक राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्ध पनि बुझ्न आवश्यक छ।
गगन थापाले विशेष महाधिवेशन बेला 'कांग्रेस पार्टी मात्र होइन, एउटा शक्ति हो' भनेका थिए। म उनको त्यही भनाइ सापटी लिन चाहन्छु।
संसदमा कांग्रेसको संख्या कम हुन सक्छ। तर त्यसले पार्टीको राजनीतिक शक्ति र भूमिका संसदको संख्यामा मात्र सीमित हुन्छ भन्ने होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा कांग्रेसले आफूलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा कसरी परिचालन गर्छ भन्ने हो।
जनताका आकांक्षा, सार्वजनिक नीति र राज्यका निर्णयमाथि खबरदारी गर्ने विषयमा अबको नेतृत्व पहिलेभन्दा बढी सक्षम हुन सक्छ। किनभने, महाधिवेशनपछि यसको राजनीतिक वैधानिकताको आधार बलियो भएको छ।
तर त्यो शक्ति प्रतिपक्षका रूपमा कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ।
गगन थापाले वर्तमान सरकार र अरू राजनीतिक दललाई कसरी हेर्छन्? नयाँ राजनीतिक परिस्थितिको कसरी आकलन गर्छन्? आलोचना र सहयोगबीचको सम्बन्ध कसरी अघि बढाउँछन्?
यिनै प्रश्नले उनको प्रतिपक्षीय नेतृत्वको मूल्यांकन गर्नेछन्।
प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा अन्य दलसँगको सम्बन्ध पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पुराना र नयाँ दलबीचको विभाजन, एकअर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण र संवादको अवस्थाले संसदीय राजनीतिको वातावरण निर्धारण गर्छ।
तर दलहरूबीचको यस्तो सम्बन्ध मुलुकभित्र मात्र सीमित हुँदैन। नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा विदेशका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध र सहकार्यको पनि महत्त्वपूर्ण स्थान छ।
अहिले कांग्रेसले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
अन्तरदलीय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय साखको चुनौती
गगनका अगाडि रहेको चौथो चुनौती कांग्रेसको अन्तरदलीय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक साखसँग सम्बन्धित छ।
पछिल्लो महाधिवेशनका सन्दर्भमा मलाई सबभन्दा खल्लो लागेको एउटा विषय यही हो।
म कांग्रेसको आधिकारिक सदस्य होइन। तर कुनै समय यसका नेतृत्वसँग नजिकबाट काम गरेको र पार्टीका गतिविधि नियालेको व्यक्ति हुँ।
मेरो दृष्टिबाट हेर्दा कांग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र राजनीतिक सम्बन्ध केही खस्किएको हो कि भन्ने अनुभव भएको छ।
यो पार्टीका लागि मात्र होइन, मुलुककै लागि पनि सुखद संकेत होइन।
महाधिवेशनमा विदेशका राजनीतिक दलहरूबाट शुभकामना सन्देश आएका होलान्। केही पढिएका पनि होलान्। तर भारत, चीन वा अरू देशका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष उपस्थिति मैले खासै देख्न वा सुन्न पाइनँ।
यस्तो उपस्थितिलाई मैले किन महत्त्व दिएको हुँ भने, राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धमा मात्र सीमित हुँदैन। लोकतान्त्रिक आन्दोलन, राजनीतिक विचार र ऐतिहासिक सम्बन्धका आधारमा दलहरूबीच भ्रातृ सम्बन्ध पनि हुन्छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछिको समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग काम गर्दा मैले त्यस्ता सम्बन्धको महत्त्व देखेको हुँ। प्रतिबन्धित अवस्थामा समेत भारतीय राजनीतिक दलहरूले नेपाली कांग्रेसलाई शुभेच्छा व्यक्त गर्थे। सोसलिस्ट इन्टरनेसनलसँग जोडिएका दल र चिनियाँ पक्षले पनि कूटनीतिक माध्यमबाट राजनीतिक सम्पर्क राख्थे।
म आफै एक पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रतिनिधिका रूपमा बंगलादेशको अवामी लिगको वार्षिकोत्सवमा गएको थिएँ। भारतका समाजवादी दलका कतिपय राजनीतिक सम्मेलनमा पनि सहभागी भएको छु।
त्यस बेलाका राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सहकार्य र शुभेच्छाले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कति ठूलो अर्थ राख्थ्यो भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
तर पछिल्लो समय त्यस्ता सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको देख्छु।
भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदय र नेपालमा राजनीति थप विखण्डित हुँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूबीचका पुराना भ्रातृ सम्बन्ध खलबलिएका छन्।
अर्कातिर, नेपालमा माओवादी हिंसाको समयमा र त्यसपछि पनि अन्तरदलीय सम्बन्धका केही बलिया परम्परा थिए। तर अहिले पुरानो र नयाँको विभाजनसँगै त्यस्ता सम्बन्ध पनि कमजोर भएका छन्।
दलका नेतृत्वमाथि व्यापक जनअसन्तोष छ। आफ्नै कर्म र जनगुनासाका कारण कतिपय नेतृत्व खुम्चिएर बसेका छन्।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका रूपमा आएका गगन थापाले अरू दल, छिमेकी देशका राजनीतिक दल र क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिहरूसँग आत्मविश्वासपूर्वक संवाद गर्नुपर्नेछ। किनभने, लोकतन्त्र आफ्नै मुलुकभित्र मात्र बलियो भएर पुग्दैन। बाहिर पनि लोकतान्त्रिक सम्बन्ध र सहयोगका आधार चाहिन्छन्।
नेपालको लोकतन्त्रको इतिहास हेर्दा विदेशी मित्र राजनीतिक दलहरूको शुभेच्छा र सम्बन्धको पनि भूमिका छ। त्यही आधारमा हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौं। अब त्यो सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।
राजनीतिक दलहरूबीच सम्बन्ध राख्नुको अर्थ एकअर्काका सम्मेलनमा सहभागी हुनु वा शुभकामना आदानप्रदान गर्नु मात्र होइन। छिमेकी मुलुकका राजनीतिक घटनाक्रम र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूका विषयमा चासो राख्नु पनि त्यसैसँग जोडिन्छ।
भारतमा निर्वाचन आयोगका विषयमा उठेका प्रश्न र भइरहेका आन्दोलनजस्ता घटनालाई पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसका लागि गगन थापाको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने प्रश्न पनि आउँछ।
गगनले लामो समय पार्टीको आन्तरिक संघर्षमा बिताएका छन्। यसबाट उनको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दृष्टिकोण कस्तो बनेको छ? अरू देशका राजनीतिक दलहरूले उनलाई कसरी हेर्छन्? उनले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्?
यी प्रश्न अझै खुला छन्।
उनले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दल र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा राख्न पनि सक्नुपर्छ। महाधिवेशनले उनलाई त्यसका लागि आवश्यक अठोट र साहस दिएको हुनुपर्छ।
कांग्रेसले आफ्नो पुरानो राजनीतिक विरासतको चर्चा गरेर मात्र पुग्दैन। त्यो विरासतसँग जोडिएका सम्बन्ध र विश्वासलाई बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा पुनर्जीवित पनि गर्न सक्नुपर्छ।
यस अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने चुनौती पनि पार्टीको ऐतिहासिक विरासत जोगाउने र त्यसलाई नयाँ परिस्थितिमा अघि बढाउने प्रश्नसँगै जोडिन्छ।
समग्रमा भन्दा, गगनले अहिले पाएको नेतृत्वको अवसर असाधारण छ। उनी कांग्रेसको नेतृत्वमा तुलनात्मक रूपले बलियो अवस्थामा छन्। तर बलियो नेतृत्व हुनुको अर्थ निरंकुश हुने सुविधा प्राप्त हुनु होइन।
उनले विशाल केन्द्रीय समितिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। पार्टीभित्रका अनेक आकांक्षालाई एउटै दिशामा लैजानुपर्नेछ। नेतृत्वका निर्णयमाथि असन्तुष्टि पनि आउन सक्छ। त्यसैले अब उनको राजनीतिक क्षमता पार्टीभित्रका विभिन्न समूहलाई कसरी संयोजन गर्छन् भन्नेमा पनि देखिनेछ।
उनले आफ्नो राजनीतिक स्थितिलाई पार्टीभित्रको सुधारका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्। आन्तरिक लोकतन्त्रीकरण, समावेशी नेतृत्व विकास, शासन सञ्चालनका लागि सक्षम जनप्रतिनिधि तयार गर्ने व्यवस्था र वित्तीय पारदर्शितामा काम गर्न सक्छन्।
त्यससँगै कांग्रेसको ऐतिहासिक शक्ति र मध्यमार्गी राजनीतिक चरित्रका आधारमा मुलुकको राजनीतिक अनिश्चिततामा दिशा दिनुपर्नेछ। प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्नुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउनुपर्नेछ।
यी सबै कामको केन्द्रमा एउटै प्रश्न छ — कांग्रेसले आफ्नो इतिहासबाट प्राप्त राजनीतिक शक्ति र विरासतलाई बदलिएको परिस्थितिमा कसरी प्रयोग गर्छ?
गगनका लागि इतिहासको विरासत जोगाउनु र पार्टीलाई बदल्नु परस्पर विरोधी काम हुनु हुँदैन। उनले आफ्नो–पराइको आग्रहबाट माथि उठेर पार्टीको इतिहास र भविष्यलाई हेर्दै सुधारको बाटो समाते भने त्यो सम्भव देखिन्छ।
त्यसैले अब मुख्य प्रश्न उनी के भन्छन् भन्ने होइन, पहिलो पाइला कसरी चाल्छन् भन्ने हो।
***
.JPG)
