स्थानीय तहका न्यायीक समितिले धमाधम काम गर्न थालेको छन्।
उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाका न्यायीक समितिले पछिल्लो समय विभिन्न खाले मुद्दाको छिनोफानो गरिरहेका छन्।
स्थानीय तहमा उपमेयर र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायीक समिति हुन्छ। सबै स्थानीय तहमा उपमेयर र उपाध्याक्ष महिला छन्।
काठमाडौ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले सबै मुद्दा छिनोफानो गर्न नसके पनि प्रक्रिया अघि बढिरहेकोे
जानकारी दिइन्।
महानगरमा जनप्रतिनिधि आएपछि अहिलेसम्म ३० वटा मुद्दा परेका छन्।
‘हाम्रोमा अहिलेसम्म करिब ३० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये धेरै सम्बन्धविच्छेदका छन्,’ उपमेयर खड्गीले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘हामीले मिलापत्रको प्रयास गरेका छौं, तर अहिलेसम्म कुनै मुद्दा छिनोफानो नै भइसकेको छैन।’
सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा न्यायीक समितिको निर्णय चित्त नबुझे निवेदक जिल्ला अदालत जान सक्छन्।
भक्तपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले भने केही मुद्दा छिनोफानो छिनोफानो गरिसकेको छ।
समितिका दुई सदस्य कानुन व्यवसायीसमेत भएकाले भक्तपुरकी उपमयेर रजनी जोशीलाई काम गर्न सजिलो भएको हो।
‘सबै किसिमका मुद्दा आउँछन्, हामी तिनलाई विभाजन गरेर हेर्छाैं,’ उपमेयर जोशीले भनिन्, ‘त्यही भएर न्यायीक समितिमा आउने कुनै पनि मुद्दामा आन्तरिक समस्या छैन। सहजै काम गरिरहेका छौं।’
ललितपुरकी उपमेयर गीता सत्यालका अनुसार महानगरमालिकाले पूराना र नयाँ दुबै खाले मुद्दाको छिनोफानो सँगसँगै भइरहेको छ।
‘निर्वाचनभन्दा अगाडि दर्ता भएका मुद्दासमेत हेर्दै आएका छौं,’ सत्यालले भनिन्, ‘अहिल परेका मुद्दा मेयरज्यू, कार्यकारी अधिकृत र म मिलेर हेर्ने गरेका छौं।’
ललितपुर महानगरमा पहिला नै कानुन महाशाखा भनेर संरचना बनेकोले मुद्दाको छिनोफानो गर्न थप सजिलो भएको सत्यालले बताइन्।
उनका अनुसार जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिलेका ५ सय मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर न्यायीक समितिले हेरिरहेको छ।
संविधानको धारा २१७ मा न्यायीक समिति नगरपालिका उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। न्यायीक समितिको व्यवस्था गरिए पनि संरचना र कार्यविधिको अभावलगायत कारणले स्थानीय तहले सोचेअनुरुप काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन्।
समितिले जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवादजस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउन सक्छ। न्यायिक समितिले टुंग्याउन नसकेको मुद्धा जिल्ला अदालतमा पुग्छन्।
