‘सिंहदरबार बाहिरका सरकार’ श्रृंखला- १४बाहिर बोर्डमा ‘छ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय’ लेखिएको छ। प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ तोकिएको भने फागुन १२ गते नै हो।
प्रदेश सरकारले कार्यालयको नाम फेर्न भनिसक्यो। केन्द्रबाट कुनै निर्देशन आएको छैन। न गृह मन्त्रालयले केही भनेको छ, न त प्रहरी प्रधान कार्यालयले।
डिआइजी सुरेशविक्रम शाह अलमलमा छन्– प्रदेश सरकारको कुरा मानेर नाम फेर्दिऊँ? कि, केन्द्रको निर्देशन पर्खिऊँ?
उनलाई हिजोआज रिपोर्ट गर्ने चटारो पनि छ।
प्रत्येक घटना छ ठाउँमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ- गृह मन्त्रालय, हेडक्वार्टर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ), क्षेत्रीय प्रशासक, मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय।
यीमध्ये पछिल्ला दुइटा नयाँ संरचना हुन् भने बाँकी पुराना।
‘नयाँ संरचनालाई रिपोर्ट गर्न थालिसक्यौं,’ डिआइजी शाहले भने, ‘पुराना संरचनामध्ये कहाँ बुझाउने, कहाँ नबुझाउने प्रस्ट छैन।’
साइनबोर्ड परिवर्तन र दैनिक रिर्पोटिङ साना कुरा हुन सक्छन्, तर यसले संघीय संरचनामा प्रहरी संगठनको अलमल झल्काउँछ।
सेतोपाटीले चैत पहिलो र दोस्रो साता नेपालगन्ज, धनगढी, सुर्खेत हुँदै बुटवलसम्म आएर संघीय संरचना कार्यान्वयनबारे जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो। त्यही क्रममा हामीले केही प्रहरी अधिकृतसँग पनि कुरा गर्यौं।
संघीय संरचना कार्यान्वयनका मुख्यतः पाँच विषयमा हामीले उनीहरूको बुझाइ र अनुभव जान्न चाहेका थियौं।
पहिले कुरा गरौं, प्रदेश प्रहरी संरचनाकै।
संविधानले प्रदेश प्रहरी परिकल्पना गरेको छ। यस निम्ति कानुन बन्न बाँकी छ। बनेपछि धेरै अलमल छर्लंग होला। त्यतिञ्जेल भने उनीहरू दुबिधामा देखिए।
हामीले भेटेका प्रहरी अधिकृतले भने, ‘हामीलाई जुन ऐनले निर्देशित गर्छ, त्यसले प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय चिन्दैन। यसको निर्णय र निर्देशन मान्न हामी बाध्य छैनौं।’
उनीहरूले यो पनि भने, ‘प्रदेश सरकारको निर्देशन मान्ने कि नमान्ने भनेर कसैले भनेको पनि छैन।’
केन्द्रमा यसबारे छलफल जारी छ। छलफल कता जाँदैछ भन्ने एकिन जानकारी तल्लो तहलाई छैन। उड्दै आउने अपुष्ट खबर उनीहरूले पाउने हुन्। त्यस आधारमा प्रदेश प्रहरीमाथि केन्द्रको कुनै भूमिका रहँदैन भन्ने उनीहरूलाई लाग्दैन।
प्रदेश प्रहरी यहीँको सरकारप्रति जवाफदेही भए पनि केन्द्रसँग जोडिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
पूरै स्वायत्तता दिँदा आपसी समन्वयमा समस्या हुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा अपराध गरेर अर्कोमा छिर्यो भने पक्रिने अधिकार कर्णाली प्रहरीलाई हुन्न।
‘यस्तोमा केन्द्रले समन्वय गरिदिनुपर्छ,’ डिआइजी शाहले भने, ‘भारतमा यही अभ्यास छ। प्रदेशको आफ्नै प्रहरी हुन्छ, तर अर्को प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपरे केन्द्रले भूमिका खेल्छ।’
यसमा प्रहरी अधिकृतहरूको व्यक्तिगत मनसाय पनि झल्किन्छ।
‘प्रदेश प्रहरीलाई यहीँको सुरक्षा समिति अन्तर्गतमात्र राख्ने हो भने हाम्रो सरुवा र बढुवा के हुन्छ?’ एक प्रहरीले प्रश्न गरे।
कर्णाली प्रदेशकै उदाहरण लिउँ।
यहाँ १० जिल्ला छन्। नौवटामा जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी रहने व्यवस्था छ भने सुर्खेतमा एसपीको दरबन्दी छ। प्रदेश प्रहरी स्वायत्त भयो भने यहाँका अधिकृतलाई एसपीभन्दा माथि जाने ठाउँ रहँदैन। एसपी भएका व्यक्ति बढुवा नै नभई सेवानिवृत्त हुने अवस्था आउँछ।
हामीले डिआइजी शाहसँग यसबारे कुरा गर्यौं।
उनको जवाफ थियो, ‘प्रदेश प्रहरीले प्रदेश सरकारकै मातहत रहेर काम गर्नुपर्छ। निश्चित पदमा पुगेपछि केन्द्रको पनि संलग्नता हुनुपर्छ। ताकि, तोकिएको पदभन्दा माथिका अधिकृतलाई केन्द्र प्रतिनिधिका रूपमा यताउता सार्न र बढुवा गर्न सकियोस्।’
एसपीभन्दा माथिको पद केन्द्र मातहत राख्न सकिने उनको राय छ।
‘प्रदेश प्रहरीले असई वा इन्सपेक्टरसम्मको भर्ती लिन्छ। त्योभन्दा माथिका अधिकृत सबै केन्द्रकै प्रतिनिधिका रूपमा रहन्छन्। प्रदेशबाट नियुक्त हुने प्रहरीको सरुवा त्यही क्षेत्रभित्रै हुन्छ। ऊ केन्द्रमा जान पाउँदैन। बढुवा भएर डिएसपीभन्दा माथि पनि जाँदैन। केही प्रतिशतलाई एसपीसम्म बढुवा गर्न सकिएला,’ उनले भने।
केन्द्रको प्रतिनिधि भने एउटाबाट अर्को प्रदेश सरुवा हुन सक्छ। उसको बढुवामा पनि सीमा हुन्न।
‘केन्द्रको प्रतिनिधि सरुवा भएर प्रदेश आएपछि यहीँको गृह मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुन्छ,’ शाहले भने, ‘भारतको प्रहरी संगठनमा यस्तै व्यवस्था छ।’
यो संगठन संरचनाको कुरा भयो।
अब प्रश्न उठ्छ– प्रदेश प्रहरी कसरी परिचालन हुन्छ?
अहिले परिचालन जिम्मा सिडिओलाई छ। सिडिओ केन्द्रबाट खटिएर आउँछ। उसले प्रदेश सरकारको आदेश किन मान्ने? केन्द्र मातहतको सिडिओले प्रहरी परिचालन गर्ने भए प्रदेश गृहमन्त्रीले के गर्ने?
हामीले यसबारे प्रहरी अधिकृतहरूको राय बुझ्यौं।
प्रहरी परिचालनमा सिडिआको भूमिकालाई लिएर उनीहरूलाई अन्यौल छ।
‘प्रहरी प्रशासन प्रदेश सुरक्षा समिति मातहतै रहला। सिडिओलाई भने केन्द्रको प्रतिनिधि भनिँदैछ। केन्द्र मातहतको सिडिओले प्रदेश मातहतको प्रहरी संरचना परिचालन गर्नु व्यवहारिक हुन्न,’ नेपालगन्जका एक प्रहरी अधिकृतले भने।
सिडिओलाई कम्तिमा शान्ति सुरक्षा मामिलामा प्रदेश सरकारकै मातहत ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘यसो भयो भने हामीलाई रिपोर्ट गर्न सजिलो हुन्छ,’ ती अधिकृतले भने।
हामीले भेटेका सिडिओहरूले भने संघीय संरचनामा पनि केन्द्रीय प्रतिनिधिकै रूपमा बस्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए।
तेस्रो प्रश्न हो, स्थानीय सरकार मातहत हुने भनिएको नगर प्रहरी कसरी परिचालन हुन्छ?
नगर प्रहरीको कार्यक्षेत्र कहाँ अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रस्ट नभएको शाह बताउँछन्।
‘काठमाडौंमा नगर प्रहरी छ। उसको काम ‘ल इन अर्डर मेन्टेन’ गर्ने हो। अपराधी समात्ने होइन,’ उनले भने, ‘भोलि नगर प्रहरी को मातहत रहने भन्ने ऐनले खुलाउनुपर्छ।’
स्थानीय सरकारले आफैं भर्ना गर्ने हो भने शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी नहुने उनले बताए।
यी अन्यौल लम्बिँदै गए काम गर्न गाह्रो हुने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्।
‘नयाँ जनप्रतिनिधिले भकाभक काम थालेका छन्। पुराना संरचना पनि यथावत् रहने हो भने हामी कोबाट निर्देशित हुने?’ नेपालगन्जका ती अधिकृतले भने।
हाम्रो चौथो जिज्ञासा थियो– के निजामती कर्मचारीजस्तै प्रहरीमा पनि समायोजनको कचकच छ?
हामीले कुरा गरेका अधिकृतहरूले समायोजनको समस्या नरहेको बताए।
यसको कारण के भने, प्रहरी संगठन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म छरिएकै छ। जिल्ला कायमै छ। इलाका छँदैछ। खारेज हुने अञ्चल प्रहरी कार्यालय हो। यसलाई पनि संघीय इकाई प्रहरी कार्यालय भनिएको छ। यसले केन्द्र र प्रदेश प्रहरीबीच सम्पर्क इकाईको काम गर्छ।
समायोजनको पहिलो चरणमा तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई सकेसम्म उनीहरूकै प्रदेशमा नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको डिआइजी शाहले जानकारी दिए।
‘कर्मचारीहरु कुन–कुन ठाउँ जान चाहन्छन् भनेर विवरण मागिएको छ,’ उनले भने, ‘हेडक्वार्टरले त्यसैअनुसार सरुवा निकाल्ला।’
यस क्रममा ६ नम्बर प्रदेशका प्रहरी अन्त कतै छन् भने यहाँ आउन सक्छन्। यहाँबाट पनि सरुवा भएर जान सक्छन्। सव–इन्सपेक्टरसम्मलाई यस्तो सुविधा दिइने शाहले बताए।
‘समायोजनमा जो जहाँ बस्छ ऊ त्यहीँको हुन्छ,’ उनले भने, ‘फेरि फेरि ठाउँ छान्ने सुविधा पाइन्न।’
पाँचौं प्रश्न, एक प्रदेशकाले अर्को प्रदेशमा जागिर खान पाउँछ कि पाउँदैन?
डिआइजी शाहले भने, ‘जागिर खानै नपाउने भन्ने त हुँदैन। जुन प्रदेशमा जागिर खायो, उसको करिअर, सरुवा, बढुवा त्यहीँ सीमित हुन्छ। सरुवा भएर अन्त जान पाउँदैन।’
‘नेपालगन्जबाट सुर्खेत आएर आवदेन दिन पाउने कि नपाउने भन्ने धेरैको जिज्ञासा होला। नेपालभरिकालाई भर्ती हुने सुविधा हुन्छ। तर, ऊ आएपछि जान पाउँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले आ–आफ्नो प्रदेश जाने सुविधा दिएकै यही कारणले हो।’
यी पाँचै सवालमा अलमल देखिएको छ। नयाँ ऐन जति चाँडो बन्यो, उति चाँडो यी विषय प्रष्टिएलान् र काम सहज होला भन्ने आशा प्रहरी अधिकृतहरूको छ।
यी पनि पढ्नुहोस्
