कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बैंकिङ प्रणालीबाट निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुने बताएका छन्।
सोमबार बैंकरहरू सँगको छलफलमा उनले हात, हातमा पैसा लिएर चुनावमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको र छुट्टै निर्देशिका बनाएको बताए।
जसअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न छुट्टै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारले पहिलेका चुनावमा बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको थिएन। यस वर्षदेखि भने दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च अनिवार्य बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।
‘भूगोलअनुसार उम्मेदवारले २५ लाख देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेदवारको खाताबाट पैसा कता जान्छ भन्ने अनुगमन पनि यसपटक हुन्छ, आर्थिक अनुशासनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने।
आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले कालीकोटजस्तो दुर्गम जिल्लाका सबै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलिसक्दा सुगम जिल्लाका धेरै उम्मेदवारले अझै खाता नखोलेको बताए।
७५३ वटै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै बैंकको उपस्थिति रहेकाले खाता खोल्न यति असहज हुनु नपर्ने उनको भनाइ थियो। दल र उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम बैंक खाताबाट लिने र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले तीन हजार ४०६ जना प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमध्ये हालसम्म ६७१ जनाले मात्र बैंक खाता खोलेको निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिए।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कतिपय उम्मेदवारको राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण खाता खोल्न नसकेको जानकारी दिए। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्च गर्ने संयन्त्र के हुने भन्ने पनि प्रष्ट पारिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
-1746009348.jpg)
