उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भए आगामी सात वर्षभित्र देशभरिका छ हजारभन्दा बढी निजी स्कुल बन्द हुनेछन्।
ती स्कुल नाफा नलिने गरी गुठीका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेछ। सक्दिनँ भनेर हात उठाउनेलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर आफ्नो स्वामित्वमा लिनेछ।
यी दुवै अवस्थामा निजी स्कुलमा अध्ययन गर्ने करिब १८ लाख विद्यार्थीको भविष्य के होला?
के सात वर्षभित्र ती सबै विद्यार्थीको शैक्षिक जिम्मेवारी लिन सरकार सक्षम छ?
उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो मस्यौदा अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेका बेला यस्ता केही पेचिला प्रश्न उठेका छन्।
निजी स्वामित्वमा स्कुल सञ्चालन गर्न नदिने अवधारणा सार्वजनिक स्कुल सुधार्न भनेर ल्याइएको हो।
यसको सुरुआत २०५८ सालबाट भयो।
त्यति बेला उच्चस्तरीय कार्यसमितिले निजी लगानी निरुत्साहित गर्न स्कुलहरूलाई ‘संस्थागत’ वर्गमा राखेको थियो। संस्थागत रूपले मात्र स्कुल खोल्न पाउने गरी शिक्षा ऐन संशोधन भयो। तै व्यक्तिगत स्वामित्व हटेन।
यसलाई सच्याउन ऐनमा आठौं संशोधन गरियो। २०७२ सालपछि कम्पनीका रूपमा स्कुल खोल्न रोक लाग्यो। सार्वजनिक वा गुठीका रूपमा मात्र खोल्न पाइने प्रावधान बन्यो। पहिल्यै कम्पनीका रूपमा दर्ता स्कुल भने जस्ताका तस्तै रहे।
उच्चस्तरीय आयोगले एक कदम बढेर २०७२ अघि खुलेका स्कुल पनि सार्वजनिक वा गुठीमा लैजान खोजेको छ। यसको निम्ति सात वर्षको म्याद तोकेको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभरि ३० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक स्कुल छन्। निजी ६ हजारभन्दा बढी छन्। आयोगको सुझावअनुसार यी सबै स्कुल र विद्यार्थीको दायित्व सरकारको काँधमा आउनेछ।
बीसौं वर्षदेखि चल्दै आएका निजी स्कुल एकैचोटि धरासयी हुँदा त्यसबाट पर्ने अतिरिक्त भार वहन गर्न हाम्रो सरकारी शिक्षा प्रणाली सक्षम छ त?
आयोगको सिफारिसले जन्माएको सबभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो।
आज एकाध छाड्ने हो भने सार्वजनिक स्कुलप्रति सर्वसाधारणको विश्वास छैन। कक्षाकोठा राम्रा छैनन्। अनुशासन गतिलो छैन। न शिक्षक नियमित आउँछन्, न विद्यार्थीले पढे–पढेनन् ख्याल राखिन्छ। निम्न आयस्रोतका व्यक्ति पनि एकछाक खाएर छोराछोरीलाई निजीमै पढाउन चाहन्छन्। गाउँघरबाट निजी स्कुल पढाउन सहर सर्ने क्रम अत्यधिक छ।
आयोगको भनाइ मान्ने हो भने सबै जना यस्तै दुरुह अवस्थामा पढ्न बाध्य हुनेछन्। सार्वजनिक स्कुलको शैक्षिक स्तर सुधार्ने कुनै ठोस कार्ययोजना सरकारले ल्याएको छैन। भए पनि कार्यान्वयन होला कि नहोला ठेगान छैन।
निजी लगानी नियन्त्रण गर्ने भन्दै सबै स्कुलमा 'तालाबन्दी' गर्दा झन् भयावह अवस्था आउने त होइन?
अब मानौं, सबै निजी स्कुल गुठी वा सामुदायिक संरचनामा गए। त्यसपछि ती स्कुलको गुणस्तर जिम्मा कसको?
मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति जति माया गर्छ, समूहको स्वामित्वमा गएपछि उसको चासो कम हुन्छ। बजार प्रतिस्पर्धामा साख जोगाउन पनि गुणस्तरमा सम्झौता गर्न कोही चाहँदैन। सम्झौता गर्यो भने ऊ आफैं बजारबाट बाहिरिन्छ। यही डर नभएपछि स्कुलको गुणस्तर खस्कँदै जाने त होइन?
एकातिर सार्वजनिक स्कुल नउक्सिने, अर्कातिर निजी धराशयी हुने हो भने विद्यार्थीको भविष्य के होला?
विगतमा सरकारी स्कुलको यस्तै बेथितिले भारतका दार्जिलिङ, देहरादून लगायत ठाउँमा केटाकेटी पढाउनुपर्ने बाध्यता थियो। हुनेखानेले पठाउँथे, नसक्नेले जस्तो भए पनि यहीँ पढाउँथे। २०३६ सालपछि सरकारले निजी लगानीका स्कुल प्रोत्साहित गर्यो। त्यसपछि खुलेका निजी स्कुलले विदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्यो।
आयोगको सिफारिसले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई फेरि त्यही अवस्थामा पुर्याउने त होइन?
शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले लामो समयदेखि सार्वजनिक शिक्षा सुधारको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक स्कुल सुधार्न निजी बन्द गरिनुपर्ने उनको मान्यता छ। त्यसपछि मात्र राजनीतिज्ञदेखि प्रशासकसम्मलाई छट्पटी हुने उनी बताउँछन्। यति हुँदाहुँदै उच्चस्तरीय आयोगको सुझावसँग उनको विमति छ।
सात वर्षको ‘हचुवा’ म्याद दिएर निजी स्कुल बन्द गराउने सुझाव व्यवहारिक नभएको उनी बताउँछन्। यसले चलिआएको संरचना भताभुंग पार्ला कि भन्ने उनलाई भय छ।
‘आयोगले सात वर्षपछि निजी स्कुल बन्द गर्ने त भनेको छ, तर त्यहाँका विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘निजी स्कुल चलाउन दिनु हुँदैन, तर त्यही स्तरको सार्वजनिक शिक्षा दिन्छु भनी सुनिश्चित गर्नैपर्छ। निजी नरहने र सार्वजनिक स्कुल पनि सुधार नहुने हो भने हाम्रो शिक्षा क्षेत्र झन् ध्वस्त हुन्छ।’
हुन त आयोगले सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुधार्न भनेरै सात वर्ष म्याद लिएको हो। तर, लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा बिताएर सरकारी शिक्षा प्रणालीको नाडी छामेका वाग्ले विश्वस्त छैनन्।
विगतको अनुभव हेर्दा सात वर्षमा निजी प्रतिस्थापन गर्ने गरी सार्वजनिक स्कुल स्तरोन्नति होला भन्ने उनलाई भर छैन।
‘यसको निम्ति आजकै मितिबाट पूर्वाधार बनाउने, दक्ष शिक्षक भर्ना गर्ने, शैक्षिक सामग्री तयार पार्ने काम गर्नुपर्छ। अहिलेकै पारामा सात वर्ष त के, ५० वर्षमा पनि सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सबै निजी स्कुल बन्द गर्छु र त्यहाँ पढ्ने सबै विद्यार्थीलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउँछु भन्नु अहिलेको अवस्थामा अतिवाद मात्र हो।’
कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने ‘अतिवादी’ योजनाले अन्ततः सार्वजनिक शिक्षा सुधारको मूलभूत उद्देश्य नै पाखा लाग्ने उनको भनाइ छ।
वाग्लेले शंका गर्नुको कारण २०४६ पछि शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिकरण हो।
उनका अनुसार त्यति बेलासम्म सार्वजनिक स्कुलको साख गिरेको थिएन। निजी स्वामित्वका स्कुल खुल्न थालेका थिए, तर सार्वजनिकप्रति विश्वास कायम थियो। २०४६ पछिको दलीय गुटबन्दीले सार्वजनिक स्कुलहरूमा पढाइ कम, राजनीति बढी हुन थाल्यो।
‘सांसदहरूले आफ्नो खल्तीको कोटाबाट शिक्षक भर्ना गर्न थाले। शिक्षकहरू विभिन्न दलमा बाँडिए। ७२ लाख विद्यार्थी पढ्ने शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक दलका निम्ति वर्चश्व स्थापित गर्ने आधारभूमि बन्यो। भविष्यका मतदातालाई विद्यार्थी जीवनबाटै आफूतिर तान्न दलहरू तँछाडमछाड गर्न थाले। शिक्षकहरू तिनै दलका राजनीतिक एजेन्टका रूपमा परिचालित भए। यसले सार्वजनिक स्कुलको दुर्गति बढ्दै गयो,’ उनले भने।
‘च्याउसरी’ उम्रिएका निजी स्कुलले यही मौका छोपेको उनको विश्लेषण छ।
‘निजी लगानीकर्ताले सार्वजनिक स्कुलका योग्य शिक्षक आफूतिर तान्न थाले। जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिँदै भित्र्याउन थाले। सरकारमा पहुँच स्थापित गरेर सार्वजनिक शिक्षामा हुने लगानी प्रभावित पार्न थाले,’ उनले भने, ‘निजी स्कुल उक्सिँदै जानु र सार्वजनिक खस्कँदै जानुको कारण यही हो।'
अब प्रश्न उठ्छ, राजनीतिकरणको यो समस्या आयोगले तोकेको सात वर्षमै निमिट्यान्न होला?
वाग्ले सम्भव देख्दैनन्।
‘शिक्षा क्षेत्रमा घुसेको दलीय राजनीति अन्त्य गर्न हाम्रा कुनै पनि दल प्रतिबद्ध देखिँदैनन्,’ उनले भने, ‘भइदिएका भए सार्वजनिक शिक्षाको हालत यस्तो हुने थिएन। उहिल्यै उक्सिसक्थ्यो, निजी स्कुलहरू पलायन भइसक्थे।'
यी त भए समस्याका कुरा। हल के त?
शिक्षाविद् वाग्लेको भनाइमा शैक्षिक स्थिति उकास्न सार्वजनिक स्कुल सुधार्नुको विकल्प छैन। तर, उच्चस्तरीय आयोगले भनेजस्तो सात वर्षको म्याद तोकेर भएभरका निजी स्कुलमा तालाबन्दी गर्नु यसको हल होइन।
उनी निजीको दाँजोमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका चरणबद्ध योजना सुझाउँछन्।
‘निजी स्कुल बन्द गर्ने भनेको एकैचोटिमा सम्भव छैन र गर्नु पनि हुँदैन भनेर मैले शिक्षामन्त्री र आयोगका साथीहरूलाई सुझाव दिइसकेको छु,’ उनले भने, ‘यसका लागि सार्वजनिक शिक्षा स्तरीय बनाउनुपर्छ। त्यसका चरणबद्ध योजना छन्। एक–एक पाइला सार्दै अघि बढ्यौं भने बल्ल हाम्रा सार्वजनिक स्कुल निजीलाई टक्कर दिन सक्ने हैसियतमा पुग्न सक्नेछन्।’
उनको पहिलो सुझाव छ, प्रत्येक ठाउँमा विद्यार्थी संख्या हेरेर आवश्यकताअनुसार स्तरीय नमूना सार्वजनिक स्कुल स्थापना गर्ने।
उदाहरणका लागि, बाफलको ज्ञानोदय स्कुललाई हरेक दृष्टिबाट निजीको दाँजोमा पुर्याउन पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने। अहिलेभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई स्तरीय शिक्षा दिन सक्ने गरी भौतिक क्षमता बढाउने।
‘यसले बाफल र वरिपरि बसोबास गर्ने विद्यार्थीमा निजी स्कुलप्रति निर्भरता कम हुनेछ। उनीहरू आफू पढ्दै आएको निजी स्कुल छाडेर सार्वजनिक स्वामित्वको ज्ञानोदयतर्फ आकर्षित हुनेछन्,’ उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाभरि यस्ता कतिवटा स्कुल चाहिन्छ यकिन गरी सुधार गर्दै जाने हो भने विस्तारै सार्वजनिक स्कुलको साख बढ्दै जान्छ। अभिभावकहरू आफ्ना केटाकेटीलाई निजीमा होइन, सार्वजनिकमा पढाउन प्रेरित हुन थाल्नेछन्।’
उनको अर्को सुझाव, सरकारी कोषबाट तलब खानेले आफ्ना केटाकेटी अनिवार्य सार्वजनिक स्कुलमै पढाउने। यसो गर्दा राज्य संयन्त्रलाई सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुधार्न छट्पटी बढ्ने उनको आकलन छ।
आयोगले आफ्नो मस्यौदामा यो सुझाव समेटेको छ। यो आफैंमा न्यायोचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि छ।
शैक्षिक स्तर खस्किनुमा केही राजनीतिज्ञको दोष होला, शिक्षा विभागका केही सरकारी कर्मचारीको पनि दोष होला। तर, उनीहरूको गल्तीको भागीदार सरकारी कोषबाट तलब खाने सबै कर्मचारीलाई बनाउनु न्यायोचित होइन? केही राजनीतिज्ञ वा कर्मचारीले गरेको गल्तीले भएभरका कर्मचारीका छोराछोरीलाई स्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित गराउनु कसरी उपयुक्त हुन सक्छ?
वाग्लेको अर्को सुझाव हो, निजी शिक्षालाई चरणबद्ध निरुत्साहित गर्दै जाने।
यसको निम्ति पहिलो वर्ष कक्षा १ मा भर्ना हुन आउने सबै विद्यार्थीलाई सरकारले पढाएर देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘एकैचोटि निजी स्कुल बन्द गरेर जोखिम मोल्नुभन्दा एक–एक पाइला सार्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो वर्ष निजी स्कुललाई कक्षा १ मा विद्यार्थी भर्ना गर्न नदिने। ती सबै विद्यार्थी सार्वजनिक स्कुलमै पढाउने। पहिलो वर्ष राम्ररी पढाउन सकियो भने बल्ल दोस्रो वर्ष कक्षा २ मा निरन्तरता दिने। यसो गर्दा असफल भइयो भने फेरि निजीसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ।’
‘यही क्रममा एक–एक कक्षा गर्दै १२ वर्षपछि बल्ल निजी स्कुल विस्थापित गर्न सकिएला,’ उनले भने।
यहाँ अर्को प्रश्न उठ्छ– निजी स्कुललाई के आधारमा कक्षा १ मा विद्यार्थी भर्ना गर्न नदिने?
निजी लगानीकर्ताले सरकारसँग अनुमति लिएरै विद्यालय शिक्षामा हात हालेका हुन्। विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो। यो अधिकार खोस्नु भनेको स्वतन्त्र रूपले कारोबार गर्न पाउने संविधानप्रदत्त हककै उल्लंघन हो।
हुन त सार्वजनिक शिक्षा सुधारको वकालत गर्नेहरूले संविधान टेकेरै आफ्नो दलील दिने गरेका छन्। संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवादउन्मुख समाज निर्माण गर्ने’ भनिएकाले निजी र सार्वजनिक स्कुलको विभाजन अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। शिक्षाविद् वाग्लेको मान्यता यही हो।
‘संविधानले हाम्रो देश समाजवादउन्मुख भनेको छ। कक्षा १ देखि १२ सम्म प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा दिन्छु भनेको छ। अब कार्यान्वयन नगरी हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘निजी स्कुलमा पढ्ने केटाकेटी नेपाली नागरिक होइनन्? निःशुल्क शिक्षा पाउने उनीहरूको संवैधानिक हक हो कि होइन?’
‘संविधानमा उल्लिखित यी बुँदा त्रुटिपूर्ण हुन् भने अहिले संसद चलिरहेकै मौकामा संशोधन गरे भयो। सही हो भने कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने।
यी दुवै प्रावधानका अर्का पाटा पनि छन्।
संविधानले समाजवादउन्मुख समाज परिकल्पना गरे पनि निजी स्कुल खोल्नै नपाउने भनेको छैन। समाजवादी अर्थव्यवस्था भएका थुप्रै मुलुकमा निजी लगानीका स्कुल चलिरहेकै छन्। ती देशमा सार्वजनिक र निजीबीच गुणस्तरमा टक्कर छ। बरु निजी स्कुललाई कडा नियमन गरी सेवामूलक बनाउन सकिएला, खारेजै गर्न संविधानले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न छ।
निःशुल्क शिक्षाको कुरा गर्दा, गुणस्तर सँगसँगै जोडिएर आउँछ। सरकारले भएका सार्वजनिक स्कुल सुधार्न नसकेका बेला के सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सम्भव छ?
अहिले स्तरीय भनेर चिनिएका केही सार्वजनिक स्कुलमा विद्यार्थीले धेरैथोरै पैसा तिर्नुपरेकै छ। यसको कारण, विद्यालय शिक्षामा सरकारी बजेट कम हुनुले हो। सरकारी स्रोतको पैसाले नपुगेपछि कति सार्वजनिक स्कुल शुल्क उठाउन बाध्य छन्। जसले उठाए, उनीहरूले पढाइ सुधार्न सके। जसले उठाएनन्, उनीहरूको निम्ति सुधार्ने विकल्प भएन। ती स्कुल उँधो झर्दै गए।
विद्यालय शिक्षामा सरकारी लगानी नबढेसम्म निजी स्कुल प्रतिस्थापनको योजना सफल नहुनेमा वाग्ले सहमत छन्।
‘निजी स्कुल बन्द गरेर सबैलाई सरकारले पढाउँदा अहिलेभन्दा ठूलो लगानीको खाँचो पर्छ। सरकारले विद्यालय शिक्षालाई निजीकै दाँजोमा कायम राख्न प्रतिविद्यार्थी कति खर्च गर्नुपर्ने हो यकिन गर्नुपर्छ। र, त्यो बराबर लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदा यस्ता व्यवहारिक पक्षमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने र कार्यान्वयन हुन सक्ने सिफारिस मात्र गर्नुपर्ने उनले बताए।
'ठूल्ठूला कुरा गरेर मात्र शिक्षा क्षेत्र सुधार हुँदैन। पहिलो पाँच वर्षमा के-के गर्ने, त्यसपछि के-के गर्ने भन्ने आवधिक योजना हुनुपर्छ। त्यसअनुसार कार्यान्वयन हुन सके मात्र राम्रो नतिजा आउने हो,' उनले भने, 'नभए यो प्रतिवेदन पनि विगतका अन्य प्रतिवेदनजस्तै कागजमा सीमित हुनेछ।'
