फर्जी बैंक ग्यारेन्टी गर्दा जमानी बसेका कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई तीन दिनभित्र पक्राउ गरी उपस्थित गराउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।
कृषि विकास बैंक रत्नपार्क जाहेरवाला रहेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा मन्त्रीकै नाम प्रतिवादी कायम भई आएपछि उनलाई पक्राउ गरी अदालत ल्याउन आदेश जारी भएको उच्च अदालतले जनाएको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सोमबार मन्त्री पक्रन आदेश दिएको हो। मन्त्री खत्री आफैं ठेकेदार हुन्। मन्त्री खत्रीको केएसके नामक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी सुर्खेतमा छ।
५५-५५ लाख रुपैयाँका दुई वटा ठेक्काको बैंक ग्यारेन्टी फर्जी बनाउँदा उनी साक्षी बसेका थिए र प्रहरीले उनको बयान पनि संलग्न राखेको थियो।
बैंक ग्यारेन्टीमा ठेकेदार रणवीर तुम्बा र देवजंग शाहीको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो। सो मुद्दामा तुम्बा, शाही र बैंकका तत्कालीन शाखा अधिकृत छविलाल ढकाललाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालत पेश गरेको थियो।
प्रहरीले प्रतिवादी कायम गरी पठाइएका मन्त्री खत्री र अर्का राजुप्रसाद श्रेष्ठ उपस्थित नदेखिएपछि यस्तो आदेश जारी भएको प्रवक्ता मोहन सुवेदीले बताए। ‘मुद्दामा प्रतिवादी बनाइए पनि मान्छे पक्राउ नपरेकाले मन्त्री भएको भए तीन दिनभित्र उपस्थित गराउने आदेश भएको हो,’ सुवेदीले सेतोपाटीसँग भने।
साधारण व्यक्ति भए अदालतले आफैं पक्राउको म्याद जारी गर्ने गर्छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकालाई पक्राउ गर्न कठिनाइ नरहेका कारण तीन दिनको आदेश जारी भएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए। श्रेष्ठको हकमा भने अदालतले म्याद जारी गर्नेछ।
