सात वर्षअघि प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा पनि नदिई खिलराज रेग्मी सरकारको नेतृत्व गर्न गए। त्यो बेला उनको सर्वत्र विरोध भयो। नेपाल बार एसोसिएसनले त न्यायक्षेत्रको कालो दिन भन्यो।
उनलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउने राजनीतिक पार्टीहरूको निर्णय अन्तरिम आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो।
सरकार चलाउन जाने हो भने प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नचिनाउनु भन्ने आदेश बाहेक रेग्मीले सरकार चलाउन्जेल सर्वोच्च चुइँक्क बोलेन। रिट थन्काइदियो। चार वर्ष त्यसरी थन्काएपछि र खिलराज रेग्मी सरकारबाट बाहिरिएपछि सर्वोच्चले भन्यो— रिटको औचित्य सकिएकाले अन्तरिम आदेश दिइरहनु परेन।
रेग्मी सरकारले नै एक पटक पूर्ण कार्यकाल निर्वाचन आयोगको सदस्य भएका निलकण्ठ उप्रेती, दोलखबहादुर गुरूङ र अयोधिप्रसाद यादवलाई २०६९ सालमा दोस्रो पटक नियुक्ति गर्यो।
पूर्ण कार्यकाल काम गरिसकेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई फेरि नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था संविधान र कानुनमा थिएन। यसरी पुन: नियुक्तिका लागि उनीहरू योग्य नहुने भन्दै रिट पर्यो।
रिट विचाराधीन हुँदै तीनै जना आयोग प्रमुख भए। उप्रेती र गुरूङ उमेर हदले अवकास पाए। त्यसपछि बल्ल सर्वोच्चले रिट खारेज गर्यो।
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई यसलाई सर्वोच्च अदालतको ‘पुरानै रोग’ मान्छन्।
‘संविधानले दिएको हक कसै गरी हनन भए नागरिकले सिधै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन्छन्। समय छँदै फैसला गरेर उनीहरूको हक कायम गराउन पर्नेमा औचित्य सकिएपछि फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतको पुरानै रोग हो, अहिले त सबैलाई बानी नै परिसक्यो,' उनले भने।
अहिले पनि कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा औचित्य सकिएपछि निर्णय गर्ने सर्वोच्चको पुरानो रोग कायमै छ। नयाँ विवादहरूलाई समयमै निकास नदिँदा सार्वजनिक सरोकार वा मौलिक हकका विषयमा नागरिकले सर्वोच्च अदालतबाट पाउनुपर्ने न्याय पाएका छैनन्।
गएको जेठमा आएको बजेटले सांसदहरूलाई ६ करोड विकास खर्च छुट्ट्यायो। संविधानको मर्मविपरित भएकाले बजेटको त्यो अंश अन्तरिम आदेशद्वारा खारेज गरिपाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २ वटा रिट परे।
त्यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पनि सर्वोच्चले समयमा फैसला दिएन। बजेट पास भयो। अब तीन महिनामा अर्को आर्थिक वर्षको बजेट पनि आउँदैछ। तर यो मुद्दा हेर्ने सुरसार संवैधानिक इजलासले अझै गरेको छैन।
यस्ता जटिल राजनीतिक र संवैधानिक विषयमात्र हैन नागरिको मौलिक हक, वृत्ति विकास वा उनीहरूको जीवनमा असर गर्ने रिटहरूसमेत सर्वोच्चले यसैगरी पन्छाएको छ। औचित्य सकिएपछि फैसला गर्ने गरेकोछ।
दुई वर्षअघि भएको चुनावमा हारेका कतिपय उम्मेदवारले पुन: मतगणना वा पुन:निर्वाचन गराउन माग गर्दै दिएका रिट संवैधानिक इजलासमा अहिलेसम्म विचाराधीन छन्। निर्वाचित उम्मेदवारलाई फौजदारी मुद्दा लागेका, राजीनामा दिएका वा मृत्यु भएका ठाउँमा सरकारले उपनिर्वाचन पनि गरिसक्यो। सर्वोच्चले भने मतगणना नै विवादित बनेपछि आएका रिटमध्ये कतिपयमा फाइल मगाउने आदेश गरेर रिट थन्काइदिएको छ।
आम नागरिकको वृत्तिविकाससँग जोडिएको विषयमा पनि सर्वोच्चले यस्तै लापरबाही गरेका उदाहरण छन्।
२०७४ साल साउनमा सिटिइभिटीले वरिष्ठ कृषि प्रशिक्षकका लागि आवेदन माग्यो। बिएसीएजी गरी एमएसीएजी गरेका व्यक्तिमात्र त्यो पदका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो। सूचना अनुसार आवेदन दिएकाहरूको परीक्षा लिएर झन्डै एक वर्षपछि नतिजा आयो। नतिजा आउँदा बिए, एम, एड गरेको व्यक्तिलाई छानेको देखियो। एग्रिकल्चरमा पिएचडी गरेर रामपुर क्याम्पसमा पढाउँदै आएका माधव न्यौपानेको नाम निस्किएन। उनी आफू अन्यायमा परेको जिकिरसहित सर्वोच्च गए।
कागजात हेरेर सजिलै निर्णय दिन सकिने यति सजिलो विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्षसम्म फैसला सुनाएको छैन।
सर्वोच्च अदालतका लागि यो सानो विषय होला। न्यौपानेको जिन्दगीमा भने यो बिषयले ठुलो अर्थ राख्छ। उनको ब्यवसायिक जीवनमा आनका तान असर पर्छ। त्यसैले उनी हरेक पेशीमा आफै चितवनदेखि धाएर सर्वोच्च आउँछन् र निरास भएर फर्कन्छन्।
नागरिकको हक सोझै वा घुमाउरो तरिकाले हनन भएको पाए सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्नु पर्छ। होइन रहेछ भने नागरिकलाई यो कारणले तिम्रो हक हनन भएको होइन भनेर फैसलामार्फत् सम्झाउँनु पर्छछ।
यस्तो काम सर्वोच्च अदालतले जतिसक्दो छिटो गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता छ। जति ढिलो हुन्छ नागरिक न्यायबाट त्यतिनै बञ्चित हुन्छन्। त्यसैले ढिलो न्याय सम्पादन बारे अंग्रेजीमा भनाइ नै छ- जस्टिज डिलेइड इज जस्टिज डिनाइड ( ढिलो न्याय दिनु भनेको न्यायबाट बञ्चित गरिनु हो)।
नागरिकले न्याय पाएनन् भने कानुन, संविधान र न्यायालय कमजोर हुन्छन्।
सरकारले काम गर्दा नागरिकका मौलिक वा संवैधानिक अधिकार मिच्न सक्छ भनेरै तिनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी रिट हेर्ने क्षेत्राधिकारमार्फत् सर्वोच्चलाई संविधानले दिएको हो। सर्वोच्चले भने आफ्नो यो जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट चुकिरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘मान्छेका अनुहार हेरेर मुद्दाको प्राथमिकता तोक्न थालियो भने स्वार्थका आधारमा औचित्य सकिएपछि फैसला हुन्छन्। औचित्य सकिएपछि मुद्दा छिन्ने सर्वोच्च अदालतको प्रवृत्तिले अन्त्यमा हानी हुने भनेको उसकै विश्वसनीयतामा हो। दु:ख पाउने नागरिकले हो,' उनले भने।
उनले सर्वोच्च अदालतले कसरी मान्छेको अनुहार हेरेर मुद्दा छिटो र ढिलो हेर्ने गर्छ भनेर दुईवटा उदाहरण दिए- तत्कालिन डिआइजी पार्वती थापाको रिट र केही वर्षअघिको आइजीपी विवाद।
२०७० सालमा थापा र उपेन्द्रकान्त अर्याल डिआइजी थिए। थापा सिनियर थिइन् सरकारले अर्याललाई बढुवा गर्यो।
थापा भने आफ्नो दाबेदारी पेश गर्दै सर्वोच्च गइन्। उनको रिट सर्वोच्च अदालतमा चार पाँच वर्ष थन्कियो।
अर्कोतिर तीन वर्षअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा भएको आइजीपीसम्बन्धी विवादको रिटमा भने सर्वोच्चले तत्कालै अन्तरिम आदेश गियो। फैसला पनि उही वर्ष भयो।
'पार्वती थापा र नवराज सिलवालका आइजीपी हुन पाउने दाबी उस्तै हुन्। तर उनीहरूका रिटलाई सर्वोच्चले समान व्यवहार गरेन। पार्वतीको रिट चार-पाँच वर्ष झुलायो, सिलवालको रिट छिटो टुंगायो,' उनले भने।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल भने रिटका पक्षलाई तत्काल क्षति हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन हेरेर अदालतले निर्णय गर्ने बताउँछन्।
'रिट परेपछि अदालतले तत्काल क्षति पुग्ने छ छैन हेर्छ। भए अन्तरिम आदेशबाट उपचार गर्छ नभए गर्दैन। कतिपय मुद्दा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि हुने खालका हुन्छन्,' उनले भने, 'तर पक्षलाई साँच्चै असर गर्ने काम भइरहेको छ अदालतले बेलैमा उपचार पनि दिएन भने त्यो कमजोरी हो।'
रिटमा सुनुवाइ हुने प्रकृया नपुग्नु, पक्षहरूले नै सुनुवाइ सार्ने निवेदन दिनुलगायतका कुराले कतिपय अवस्थामा सुनुवाइ हुने बेलासम्म सन्दर्भ सकिने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए।
'अंग नपुगी फैसला वा आदेश गर्न मिल्दैन अंग पुर्याउने प्रकृयामा भने पक्षहरूले नै ढिलो गरेका कारण पनि रिटको सन्दर्भ सकिने अवस्था आउँछ। तर पनि यस्ता फैसला निकै कम मात्रामा छन्,' उनले भने।
सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले भने रिट निवेदनमाथि निकै कम फैसला हुने देखाउँछ। सर्वोच्च अदालतले प्रकाशित गरेको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ३० प्रतिशतमात्र रिट फर्छ्यौट भए। सर्वोच्चमा गत वर्ष ४ हजार ७ सय १८ रिट परेका थिए। जसमा सर्वोच्चले जम्मा १ हजार २५ रिट फर्छ्यौट गर्यो।
जनताका मौलिक हकसम्बन्धी रिट ४ हजार ३ सय १७ थिए। तीमध्ये १ हजार ३ हजार ३ सय २१ रिट मात्रै फर्छ्यौट गर्यो। सार्वजनिक सरोकारका रिट १ सय ४५ र संवैधानिक परीक्षणसम्बन्धी रिट २ सय ५६ वटा थिए। फर्छ्यौट भने ३१ र ७३ मात्रै भए।
एक वर्षभित्रका १ हजार ७ सय २८ मध्ये ४ सय ५७ रिट मात्र सर्वोच्चले फर्छ्यौट गर्यो। जबकी २ देखि पाँच वर्षअघि दायर भएका रिट सबैभन्दा बढी फर्छ्यौट गरेको छ।
अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्षभन्दा पहिले परेका रिट ४ सय ५६ बाँकी छन्। तीमध्ये ४ सय २ जनताका मौलिक हकसँग जोडिएका, २६ सार्वजनिक सरोकारका र २८ संवैधानिक परीक्षणसम्बन्धी रिट बाँकी छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता पोखरेलको भनाइविपरित नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल भने मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्तिका कारण औचित्य सकिएपछि फैसला गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताउँछन्।
‘मुद्दाको सुनुवाइ छरितो भएन भन्ने विषयसँगै यो जोडिन्छ। सर्वोच्चमा कामको चाप, वकिलले पेशी स्थगित गर्ने वा अन्य कारणले यो प्रवृत्ति मौलाएकै छ,'उनले भने,‘न्यायाधीशले मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्तिका कारणले समयमा फैसला हुन नसक्ने पनि स्थिति छ।'
सरकार, शक्तिशाली निकाय वा व्यक्तिसँग जोडिएका मुद्दा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले पन्छाउन खोज्ने प्रवृत्ति रहेको जिकिर उनले गरे।
'सरकार जोडिएका रिटमा ऊ रिसाउला वा कुनै पदाधिकारी रिसाउला भन्ने हिसाबबाट पन्छाउन खोजेको देखिन्छ। त्यस्ता रिट मकहाँ नपारिदिए हुन्थ्यो भन्ने धेरै न्यायधीशको मनसाय बुझिन्छ। कतिपय मुद्दा भने प्रधानन्यायाधीशले नै पेशी तोक्दा कहिले हेर्न नमिल्नेमा पारिदिने कहिले सूचीको पुछारमा पारिदिने गर्छन्,' उनले भने।
यस्तो प्रवृत्तिले अदालतप्रतिको जनआस्थामा असर गर्ने उनको मत छ।
'जहाँबाट न्याय पाइँदैन भन्ने पहिलै थाहा हुन्छ। त्यहाँ सर्वसाधारणको विश्वास किन रहन्छ, उनीहरु सधैँ त्यहाँ किन धाउँछन्?’ उनले भने।
पेशी व्यवस्थापन, मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्तिमा कमी र इजलासको समय व्यवस्थापन हुने हो भने यो प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने उनको मत छ।
'मुद्दाहरूको पेशी प्रधानन्यायाधीशले मनपरी तरिकाले तोक्छन्। यसलाई अटोमेशनमा लैजाने हो भने सबै रिट वा मुद्दा उत्तिकै प्राथमिकतामा पर्थे अनि सुनुवाइ पनि छरितो हुन्थ्यो। न्यायाधीशले पनि जस्तोसुकै रिट हेर्न डराउन भएन र अर्को कुरा इजलासको समय व्यवस्थापन गर्नुपर्यो। एउटा मुद्दामा कतिसमय बहस सुन्ने हो भन्ने इजलासले तोक्न पर्यो,' उनले भने।
उनका अनुसार, नागरिकका हक अधिकारको रक्षा गर्न र न्याय दिन सक्ने अदालतमात्र स्वतन्त्र र निर्भिक न्यायालय हुन्छ, रिटहरूको फैसलामार्फत अदालतले आफू कति स्वतन्त्र र निर्भिक छु भन्ने प्रदर्शन गर्न सक्छ। त्यस्तो निर्भिकता, स्वतन्त्रता वा क्षमता प्रदर्शन गर्न अदालत चुकेको छ।
.JPG)
