कर्णाली प्रदेश सरकारले यार्सागुम्बा संकलन खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि प्रदेशले संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने भएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यार्सागुम्बा पाइने हिमाली जिल्लाहरुमा कोरोना संक्रमण नदेखिएकाले जेठ २५ गतेबाट संकलनका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।
पुल टेष्टिङका क्रममा हुम्ला, मुगु, र डोल्पामा कोभिड–१९ को संक्रमण नदेखिएको र भारतबाट आउने हुम्ला, मुगु र डोल्पाका नागरिकलाई सुर्खेतमै क्वारेन्टाइनमा राखिएकोले यार्सागुम्बा संकलनका लागि खुला गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
कर्णाली प्रदेशका कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि पिसिआरका लागि आवश्यक पर्ने आरएनए एक्सट्रेशन किट खरिद गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अर्थ विविध कोषबाट रकम निकासा लिई संक्रमण फैलिएका जिल्लाका केही स्थानीय तहमा रहेको अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य उपयुक्त स्थानमा आइसोलेशन बेड तयार गर्ने तथा जुम्ला र सुर्खेतमा रहेको प्रयोशालाका लागि किट किन्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्।
यस्तै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन (पहिलो संसोधन नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद वैठकले खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ लाई स्वीकृत गरेको छ।
लकडाउनका कारण स्वदेश आउने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरुका लागि सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७ कार्यान्वयन गर्ने, भारतलगायत अन्य क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गरी जिल्ला सदरमुकाम ल्याइएका नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा पुर्याउने, क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई तोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद वैठकले गरेको छ।
कोभिड–१९ का प्रभावका कारण उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित खाद्य संकटलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल २५ हजार क्वीन्टल चामल, १२ हजार क्वीन्टल गहुँ र तीन हजार क्वीन्टल दाल खरिद गरी भण्डारणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यसका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काम गर्ने मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्।
