तीन हप्ता अघिसम्म भारत विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेकाहरू मध्ये एक थियो।
भारतको आर्थिक वृद्धि दर शक्तिशाली उत्तरी छिमेकी चीनको भन्दा निरन्तर उच्च थियो।
भारत बेलायतलाई पछि पार्दै विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको थियो र चौथो स्थानका लागि जापानलाई उछिन्नै लागेको थियो।
रूस-युक्रेन युद्धदेखि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्सार युद्ध समेतको जोखिम चिर्दै भारतले उच्च वृद्धि दर हासिल गरिरहेको थियो।
भारतको दक्ष श्रमशक्ति, वित्तीय अनुशासन र बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका करण भारतको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित थियो।
तर फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इसराइलले इरानमाथि सैन्य आक्रमण गरेपछि भारतको अर्थतन्त्रमा समखटको बादल मडारिन थालेको छ।
ट्रम्पले शुरू गरेको व्यापार युद्धका कारण सबैको ध्यान अमेरिकासँगको व्यापारमा थियो। तर भारतका लागि खाडी क्षेत्रसँगको आर्थिक सम्बन्धको पनि महत्व थियो।
ट्रम्पले एक्कासि इरानसँग युद्ध शुरू गरेपछि अहिले भारतको अर्थतन्त्रका लागि सबैखाले संकट एकैचोटि आएको द न्यूयोर्क टाइम्सले लेखेको छ।
अमेरिका र इसराइलले आक्रमण गरेपछि इरानले आफ्नो नजिकै रहेको साँघुरो समुद्री मार्ग 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' बन्द गरेको छ।
यो जलमार्ग प्रयोग गरेर विश्वको करिब २५ प्रतिशत कच्चा तेल र करिब २० प्रतिशत ग्यास पैठारी हुन्छ। त्यो बन्द हुँदा तेल आपूर्ति कम भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढेको छ। फलस्वरूप विश्व अर्थतन्त्रमा नै नराम्रो प्रभाव परेको छ।
भारतलाई झन् बढी असर परेको छ। भारतको कुल तेल आयातको झण्डै ४० प्रतिशत र ग्यासको ८० प्रतिशत भन्दा बढी खाडी क्षेत्रबाट आउँछ।
पेट्रोलियम पदार्थको भाउ आकाशिएसँगै भारतको उच्च वृद्धि र मध्यम मुद्रास्फीतिको सन्तुलनलाई खतरामा परेको टाइम्सले जनाएको छ।
खाडी क्षेत्र भारतीय उत्पादनका लागि एक महत्त्वपूर्ण निर्यात बजार पनि हो। संयुक्त अरब इमिरेट्सको (युएई) दुबई जस्ता केन्द्रहरू भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स, कपडा र खाद्यान्नका लागि आवश्यक वितरण बिन्दु हुन्।
भारतले युएईमा निर्यात गर्ने वार्षिक ५० अर्ब डलरको आधा जसो हिस्सा त्यहाँबाट पाकिस्तान, अफगानिस्तान र अफ्रिकामा जान्थ्यो।
इरान युद्धले ढुवानी र हवाई मार्गमा अवरोध हुँदा अहिले त्यो सबै जोखिममा परेको छ।
त्यस्तै भारत विश्वकै सबैभन्दा धेरै विप्रेषण (रेमिट्यान्स) प्राप्त गर्ने देश हो। भारतले गत वर्ष एक खर्ब ३० अर्ब डलर रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो।
यसको लगभग ४० प्रतिशत हिस्सा खाडीमा बस्ने १ करोड भारतीय कामदारबाट आउँछ। उनीहरूको सुरक्षा वा रोजगारीमा आउने कुनै पनि खतराले कमजोर भइरहेको भारतीय रुपैयाँलाई थप कमजोर बनाउनेछ।
गत हप्ता, गोल्डम्यान स्याक्सले बढ्दो ऊर्जा मूल्य, युएई र यसका छिमेकीहरूमा घट्दो निर्यात र सम्भावित कम रेमिट्यान्सका कारण आगामी वर्ष भारतले सुस्त वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति र कमजोर मुद्राको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो।
उक्त लगानी बैंकले भारतको 'सकारात्मक वृद्धिको कथा' ले अहिले 'नयाँ ठूलो प्रहार' सामना गरिरहेको बताएको छ। पछिल्लो चार हप्तामा भारतको सेयर बजार करिब १० प्रतिशतले गिरावट आएको छ।
सन् १९७० को दशकको ऊर्जा संकटदेखि नै भारत हर्मुज मार्फत ल्याइने तेलमा धेरै निर्भर छ।
इरानसँघ युद्ध शुरू भएपछि ट्म्पले भारतलाई रूसी कच्चा तेल किन्न अस्थायी अनुमति दिएका छन्। भारतले इरानसँग कुरा गरेर खाना पकाउने ग्यास बोकेका जहाज हर्मुज हुँदै ल्याएको छ। तर रूसबाट ल्याएर वा इरानसँग कुरा गरेर केही जहाज हर्मुजबाट ल्याउँदैमा सामान्य अवस्थामा जस्तो ऊर्जा आपूर्ति हुने छैन।
अप्रिल महिनामा भारतको आसाम, पश्चिम बंगाल, केरला र तमिलनाडु राज्यमा विधानसभा निर्वाचन हुने भएकाले त्योभन्दा अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उपभोक्ताका लागि तेल र ग्यासको मूल्य नबढाउने देखिन्छ। त्यतिन्जेलसम्म मै तेलको भाउ नबढाउँदा राज्यकोषमा ठूलो भार बढ्नेछ।
अप्रिलसम्ममा पनि इरान युद्ध नरोकिए तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य झनै आकाशिने प्रक्षेपण गरिएको छ। युद्ध नरोकिए भारतीय उपभोक्ता मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रमै नराम्रो असर पर्ने छ।
नेपालको अर्थतन्त्र पनि भारतको भन्दा बढी रेमिट्यान्समा निर्भर छ। त्यस्तै नेपाली मुद्रा लगायत अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाम पनि भारतसँग निर्भर हुनाले नेपालको अर्थतन्त्र पनि संकटमा पर्नसक्छ।
(द न्यूयोर्क टाइम्स लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
