सम्पादकीय नोट: काठमाडौं उपत्यका कोरोनाको नयाँ 'हटस्पट' हुने सम्भावना बढेको छ। यस्तो बेला जनशक्ति र पूर्वाधारको प्रभावकारी परिचालन गरी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका घना बस्तीमा संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सकिन्छ।
यो जिम्मेवारी सरकारले कसरी निर्वाह गरिरहेको छ? संक्रमित पत्ता लगाउने, उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, अस्पताल पुर्याउने पूर्वाधार र जनशक्तिको तयारी के छ? हामीले यी प्रश्न काठमाडौं उपत्यकाभित्रका १८ महानगर/नगरपालिकाका मेयर/उपमेयरलाई सोधेका छौं।
तपाईंको नगरपालिका कुन हो? आफ्नो नगरभित्र के हुँदैछ? तयारी के छ? यसबारे आफ्ना मेयर/उपमेयरलाई सुन्नुस् है:
...
रामेश्वर बोहरा (मेयर, तारकेश्वर नगरपालिका):
हाम्रो नगरपालिकामा ५४ जना संक्रमित छन्। यीमध्ये ९ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। यी संक्रमित नगरपालिकाभित्रकै हुन्। बाहिरबाट आएका संक्रमित यहाँ छैनन्।
अहिले कोरोनाको संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिरहेको छ। यसकारण नै ५४ जना पुगेको हो। यहाँ दिनदिनै परीक्षण हुन्न। दुई-चार दिन बिराएर सम्भावित मान्छेलाई परीक्षण गर्ने गरिएको छ।
संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाहरूको खोजी गर्दै पिसिआर परीक्षण गर्छौं। तर, सुखद् पक्ष के भने संक्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। उपचार विभिन्न ठाउँमा भइरहेको छ। धेरैजसो होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। कोहीलाई दुवाकोट, पाटन र बलम्बुको सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा राखिएको छ।
आइसोलेसनको समस्या छ। त्यो समस्या पार लगाउन तत्काल हामी अब ५० देखि ७० बेडको आइसोलेसन बनाउँदै छौं।
कोरोना नियन्त्रणका लागि परीक्षण बढाउनेबाहेक अन्य उपाय भनेको जनचेतनामूलक काम हो। माइकिङ गर्नेलगायत काम भइरहेको छ, वडा वडामा ब्यानर राखिएको छ।
यहाँ भेन्टिलेटर, आइसियु केही छैन। आपत परे सशस्त्रको अस्पतालको भर मात्र छ। त्यसबाहेक यहाँ कुनै ठूला अस्पतालमा भेन्टिलेटर, आइसियू छैन।
संक्रमितहरूलाई होम आइसोलेसन र आइसोलेसन वार्डमा पठाइएको छ। स्वास्थ्य जटिल नरहेकाले भेन्टिलेटर र आइसियू तत्काल चाहिएको त छैन। तर, भोलिपर्सी के कसो हुने हो!
हामीले माग गरे पनि भेन्टिलेटर सरकारले कहाँ दिन्छ र? सरकार आफूले नै खरिद गर्न सकिरहेको छैन भन्ने सुनिन्छ।
हामीले होम आइसोलेसनमा बसेकालाई १४ दिनभित्र स्वाब टेस्ट गर्ने तयारीमा छौं। एक दुई दिनपछि टेस्ट गर्छौं। हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीले अनलाइनमार्फत प्रत्येक दिन सोधिरहनुभएको छ। जनप्रतिनिधि पनि जानुहुन्छ।
निम्न वर्गका लागि हामीले अहिले केही व्यवस्था गरेका छैनौं। यो माथिबाटै नीति बन्दै होला। अरू खास समस्या केही छैनन्, हामीलाई समस्या भए पनि राज्यले अहिले सबैथोक दिइहाल्न सक्ने अवस्था छैन।
यी पनि हेर्नुहोस्:
