प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ चलिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग निर्वाचन कार्यक्रमबारे छलफल गरेको छ।
सरकारले गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ मा चुनावको मितिसमेत तय गरिसकेको छ।
सर्वोच्चमा यसबारे मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आज निर्वाचन आयोगले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले मतदान केन्द्र, स्थल र मतदाता नामावली अद्यावधिकलगायत विषयमा दलहरूका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको जानकारी दिए।
‘आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमबारे दलहरूलाई जानकारी गराएको छ। मतदाता नामावली अद्यावधिकलगायत काममा दलहरूले स्थानीय स्तरदेखि नै सहयोग गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा प्रकाशनजस्ता कार्यक्रम निर्वाचन आयोगका जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट हुने पनि आयोगले जनाएको छ।
‘आयोगका कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु, सहयोग गरिदिनु र सहजीकरण गरिदिनु भनेर दलहरूलाई भनिएको छ,’ उनले भने।
आयोगले आज राखेको छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका ओली र प्रचण्ड नेपाल पक्ष, नेपाली कांग्रेसलगायत दलका प्रतिनिधि गएका थिए।
उक्त छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट सहभागी नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कुराकानी गरेको जानकारी दिए।
‘आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक र मतदान केन्द्रहरूबारे कुरा राखेको हो,’ ढुंगानाले सेतोपाटीसँग भने।
मतदान केन्द्र र स्थलहरू थपघट गर्नेबारे आयोगले दलहरूसँग परामर्श गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहे पनि केही गरी निर्वाचन हुने अवस्था आइपरे आयोग तयार नै बस्नुपर्ने आफ्ना तर्फबाट कुरा राखेको ढुंगानाले बताए।
‘निर्वाचन आयोग पनि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ,’ उनले भने।
प्रतिनिधि सभा भंग गर्नु अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेको कांग्रेस र नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्ष पनि आयोगको छलफलमा सहभागी भएको छ।
छलफलमा सहभागी रहेका नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डेले अहिलेको अवस्थामा चुनाव हुन नसक्ने बताएका थिए।
‘अहिलेको अवस्थामा चुनाव हुन सक्दैन आयोगले किन निर्वाचन कार्यक्रम ल्याइरहेको छ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘ओली सरकारले हुने चुनाव गर्न लागेको हो र?’
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोले त्यो कदम अदालतबाट सच्चिने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्।
उनले चुनावमा भाग लिन सक्ने अवस्था नरहेको पनि बताएका थिए।
