प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धको रिटमाथि फैसलामा पुग्न संवैधानिक इजलासलाई सहयोग गर्न आएका २ एमिकस क्यूरीले बुधबार आफ्नो बहस सकाए।
एमिकस क्यूरीका रूपमा आएका बरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली र पूर्णमान शाक्यका राय भने फरक फरक थिए।
वरिष्ठ अविधक्ता मैनालीले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बताएका थिए। 'नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको छ,' उनले भने, 'संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ।'
उनले संविधानमा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा नीहित छ भन्ने शब्दावली देखाउँदै यसको प्रयोग भने जनतामार्फत राजनीतिक दलले गर्ने बताए। 'सार्वभौमसत्ता जतनाबाट चुनाव मार्फत राजनीतिक दलले प्राप्त गर्छ। संसद र प्रधानमन्त्रीलाई त्यसैगरि प्राप्त हुने हो,' उनले भने।
संसद विघटन राजनीतिक विषय भएको उनको राय थियो। संविधानले राज्यका अंगलाई आफ्ना आफ्ना कार्यभार दिएको सम्झाउँदै उनले भने, 'विधायनको अधिकार व्यवस्थापिकालाई दिएको छ। राजनीतिक अधिकार कार्यकारी र संविधान/कानुनको व्याख्या अदालतले गर्ने हो। यिनीहरूबीच शक्ति सन्तुलन आफ्ना आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र काम कामले तय गर्छन्।'
संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने उनको तर्क थियो।
संसद र सरकारबीच द्वन्द भएमा, सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक विवाद, अन्तरपार्टी विवादले कारणले, संसदले जनताको उचित प्रतिनिधित्व नगरेमा जस्ता कारण देखाएर संसद विघटन हुनसक्ने उनको तर्क थियो।
२०४७ सालको संविधान अनुसार गरिएका कतिपय विघटन सत्तारूढ दलको आन्तरिक विवाद र पार्टी पार्टी बीचको विवादका कारणले भएको उनले बताए।
'गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवाले गरेको विघटनसम्म आउँदा पार्टी राजनीतिकै कारणले विघटन भएको देखिन्छ,' उनले भने, 'अहिले पनि कोरोनाको बेला मान्छे घरभित्र हुँदा हाम्रो पार्टीमा विवाद देखियो। त्यस्तो बेला पनि सचिवालयदेखि स्थायी समितिका बैठक बसे तर कसै गरि कुरा मिलेन। अनि विघटनको स्थितिमा आइपुग्यो। जाने त जनताकैमा हो। त्यसैले यो राजनीतिक विषय हो।'
यस बिचमा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले उनलाई ‘संविधानसभामा पार्टी भित्र विवाद भए विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने छलफल भएको थियो’ भनेर सोधेका थिए।
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने, ‘शासकीय व्यवस्थाबारे छलफल हुँदा कुरा उठेको हो। तर पछि संविधानमा भने लेखिएको थिएन।’
'संविधान बनाउनुअघि सहमति भएन भने अनि अन्तरनिहित अधिकार छ भन्न मिल्छ त?,' न्यायाधीश सिन्हाले प्रतिप्रश्न गरे। त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले ‘व्यवस्था हेरि विघटन गर्ने अधिकार राष्ट्र प्रमुखलाई हुन्छ कि हुन्न भन्ने परिकल्पना गर्न सकिने’ जवाफ दिए।
'अमेरिकामा राष्ट्रपतिले सिनेट विघटन गर्छ भन्ने परिकल्पना गरिँदैन। संसदीय व्यवस्थामा गरिने हो। हामी कहाँ पनि पार्टी र पार्लियामेन्टलाई अनुशासनमा राख्ने हो भने विघटनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा संविधानसभामा छलफल भएको थियो,' उनले भने।
'विघटनको प्यारामिटर के हुन्छ?, संवैधानिक नैतिकताको?' न्यायाधीश अनिल सिन्हाले फेरि सोधे, 'विघटनको क्राइटएरिया के हो जति पटक विघटनामा गए पनि अदालतले व्याख्या गर्ने हो कि के हो?'
उनलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि सोधिन्, ‘हामीले विघटनलाई हेर्दा विगतको अभ्यासमा हेर्ने कि संविधानको भाषा हेर्ने? कुन कुरा महत्वपूर्ण हो?
वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले विघटनमा जाने कुरा संवैधानिक नैतिकतासँग जोडिन्छ भन्ने आफूलाई नलागेको जवाफ दिए। 'संविधानको पालना नगरेको विषय संवैधानिक नैतिकतासँग जोडिन्छ,' उनले भने।
न्यायाधीश मल्ललाई पनि उनले जवाफ दिए, ‘हामीले विगतका अभ्यास र विदेशी अभ्यास हेर्ने नै हो। तर अन्तिममा जाने चाँही संविधानकै व्यवस्थामा हो।’
अधिवक्ता मैनालीले संसदीय प्रणाली बोकेको व्यवस्था छ भने त्यसका विशेषताहरूले काम गर्ने बताए।
'रिफ्लेक्सन सिस्टमले बोकेर आउँछ,' उनले भने, 'चाहे त्यो कार्यकारीमा होस चाहे व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकामा आफैं त्यसका क्यारेक्टर देखिन्छन्।'
हामीकहाँ संसदीय व्यवस्था राखिएकोले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कुरा पनि संविधानले परिकल्पना गरेको उनको भनाइ थियो।
'धारा ७६ (७) ले विघटनको अधिकार दिन्छ। धारा ८५ ले पनि विघटनको परिकल्पना गरेको छ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले राजनीतिक अधिकार कार्यकारीले प्रयोग गर्न पाउने भन्दै संसदीय व्यवस्थामा विघटनको अधिकार राजनितिक प्रश्न भएको बताएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने राजनीतिक प्रश्न हुनका लागि संविधान वा कानुनमा यो विषय विशुद्ध राजनीतिक हो भनेर लेखिएको हुनुपर्ने बताए। तर कुनै पनि विषय राजनीतिक हो वा होइन भन्ने कुरा छुट्याउन पनि न्यायीक पुनरावलोकन जरूरी हुने उनको तर्क थियो।
'कुनै पनि विषय यो राजनीतिक हो भन्न पनि जुडिसियल रिभ्यू (न्यायीक पुनरावलोकन) त गर्नैपर्यो,' उनले भने, 'बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अधिकार राख्छ कि राख्दैन भन्ने हेर्न। त्यो पोलिटिकल हो कि हैन भन्ने हेर्न पनि अदालतले मुद्दा लिनुपर्छ।'
उनले राजनीतिक अधिकार नै छ भने पनि संविधानले तोकेका शर्त पुरा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने अधिकार अदालतलाई भएको जिकिर गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले अहिलेको संविधानभित्र 'इन्हरेन्ट पावर' (विशेषाधिकार) नभएको बताए।
यो मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री ओलीका वकिलहरूले संसदीय व्यवस्थामा विघटन गर्ने स्पष्ट प्रावधान नभए पनि विघटन विशेषाधिकार भएको तर्क गरेका थिए।
शाक्यले भने हामीकहाँ त्यो अधिकार झिकेर फालिएको बताए।
'राजाको पालामा सार्भभौमिक अधिकारै थियो। जनताले दुःख पाएपछि त्यो झिकेर फालिएको हो। अहिलेको हाम्रो संविधानको विधिशास्त्रमा इन्हरेन्ट पावर छैन।'
उनले पार्टी भित्रको विवादका कारणले संसद विघटन भएको भन्दै त्यसो गर्न नपाइने बताए।
'पार्टीभित्रको विवाद उतै समाधान गर्नुपर्छ संविधानबाट खोज्ने होइन,' उनले भने, 'संसदीय दलको नेतालाई अविश्वासबाट हटाउने विधान नै छ। पार्टीभित्रका अपोजिसनले त्यस्तो प्रस्ताव पनि ल्याएनन् तर आफूलाई दुःख दिए भने प्रधानमन्त्री आफैंले लौ अर्को दलको नेता चुनेर देखाउ भन्दै पार्टीमै चुनौति दिने हो। संसद विघटन गर्ने होइन।'
संसदले प्रधानमन्त्रीलाई पुराका पुरा सहयोग गरेको उनले बताए। त्यसैले विघटन तात्विक सम्बन्ध नभएको आधारमा गरिएको निर्णय भएको उनको तर्क छ। यस्तो निर्णय अदालतले बदर गरिदिन सक्ने पनि उनले बताए।
'प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको अन्तर्राराष्ट्रिय अध्यास र परम्परामा जानुपरेन। धारा ७६ (७) र ८५ को जुरिस्डिक्सन हेर्दा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुन्न।'
न्यायाधीश अनिल सिन्हाले उनलाई सोधे, ‘धारा ८५ ले ७६ (७) अनुसार संविधान विघटन हन्छ भन्न खोजेको भए त त्यहीँ भाषा लेख्थ्यो होला नि किन संविधान बमोजिम लेखेको त?
धारा ८५ मा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमाबाहेक संसदको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भन्ने लेखिएको छ। यहीँ अगावै विघटन भएमा बाहेक भन्ने शब्दावली देखाएर प्रधानमन्त्री र उनका वकिलले अहिलेको विघटन पुष्टि गर्न खोजेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले जवाफ दिए, ‘अहिलेको संविधानमा ७४ ठाउँमा संविधान बमोजिम हुने भनेर लेखेको छ। सबै ठाउँमा सबै धारा उल्लेख गर्न साध्य हुन्न। संविधान बमोजिम भनेपछि त्यो व्यवस्था अर्को कुन धारामा छ त्यसैमा खोज्ने हो। विघटन ७६ को ७ मा छ त्यसैले त्यहाँ कसरी विघटन गरिएको हुन्छ भनेको छ त्यसरी नै हुने हो।’
उनलाई प्रधाननन्यायाधीश जबराले धारा ७६ को उपधारा ७ मा धारा ५ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गर्ने लेखेको कुरा देखाउँदै सोधे, ‘त्यो वा पछि प्रधानमन्त्री हुन नसकेमा भन्ने शब्दावली किन राखिएको मैले बुझिनँ।’
शाक्यले यसलाई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेको जवाफ दिए।
'जस्तो अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएको भए नयाँ सरकार गठनको प्रकृया खुल्थ्यो। अब अहिलेको विवाद हेर्दा त बहुमत प्राप्त दल नेकपाले फेरि अर्को संसदीय दलको नेता चुन्न सक्ने देखिन्न। त्यस्तो परिस्थितिमा बल्ल ओलीले विघटन गर्न सक्नुहुन्थ्यो,' उनले बुझाए, 'तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर बाटो प्रसस्त गर्नै पर्थ्यो।'
उनलाई न्यायाधीश मल्लले पनि प्रश्न सोधिन्, ‘विघटनपछि राजनीतिक संकट आएको भन्ने छ हामीले त्यो हेर्ने हो कि विशुद्ध संवैधानिक व्यवस्था हेर्ने हो?’
त्यसपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सुधारिएको व्यवस्था हो कि होइन भनेर सोधेका थिए।
बरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले पहिले न्यायाधीश केसीको जवाफ दिए।
उनले अहिलेको संविधानमा संसदले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको मत राख्न पाउने कुरा र प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने कुरा हटाएको बताए।
'संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव गर्न नपाउने व्यवस्था हामीले राख्यौं। अनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने अधिकार पनि नयाँ संविधानले झिकिदियो,' उनले भने, 'हाम्रो संविधानसभाले माटो सुहाँउदो व्यवस्था गरेको छ। यो संविधान आएको तीन वर्ष भयो। कतिपयलाई यो फालिदिउँ भन्ने लागेको छ। तर लागेर हुन्न यसलाई काम गर्न दिनुपर्छ।'
त्यसपछि उनले न्यायाधीश मल्लले गरेको प्रश्नको उत्तर दिए, ‘हामीकहाँ बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई कतैबाट चुनौतिसमेत थिएन। उनले यसै विघटन गर्न पाउन्नन्। विघटन गर्ने हो भने राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अवस्थासम्म कुर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अदालतले संविधानमा के लेखेको छ हेर्ने हो। राजनीतिको ठेक्का हामीले लिएका हुँदैनौं। संविधान र कानुन बमोजिम काम गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो।’
यो पनि हेर्नुहोस्
1611076964.JPG)
