प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेको रिटमा जारी बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटका वकिलहरूले पनि बहस सकेका छन्।
अब रिट निवेदकका वकिलहरूको जवाफी बहस र एमिकस क्युरीको बहस भने बाँकी छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले जवाफी बहसका लागि थोरैभन्दा थोरै वकिल भए सजिलो हुने भन्दै आफैं समय निर्धारण गर्न सुझाएका छन्।
आज सुरूमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका वकिल र त्यसपछि सभामुखका वकिलले बहस गरेका थिए।
सभामुख सापकोटाका तीन जना वकिलले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले जति अधिकार तोकेको छ त्यति नै प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।
उनीहरूले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको पनि तर्क गरेका थिए।
संसदले काम गर्न नदिएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सभामुख सापकोटाका वकिल श्रीकृष्ण सुवेदीले खण्डन गरे। प्रधानमन्त्रीलाई कुन रूपमा सदनले सहयोग गरेन भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्रीले देखाउनुपर्ने उनले बताए।
‘कुन रूपमा सदनले प्रधामन्त्रीलाई सहयोग गरेन भन्ने तथ्य उहाँको लिखित जवाफमा पनि छैन,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा २०८ मत पाउनु भयो, नक्सा पासमा त झन् २५८ अभूतपूर्व मत पाउनु भयो।’
उनले संसदबाट दस्तावेज मगाएर समेत हेर्न चुनौती दिए।
सुनुवाइ समितिमा आएका प्रस्ताव, सरकारले ल्याएका विधेयक र कोभिडका बेलाका प्रस्तावहरू समेत समय अगावै पारित भएको उनले बताए।
सुनुवाइ समितिमा प्रधानमन्त्री नआएर संसदकै अवहेला गरेको आरोप समेत उनले लगाए।
'पिएम आफैं संसदीय समितिमा आउनु भएको थिएन। अनि विघटन गर्दा भने गल्ती नै नगरेको संसदलाई सजाय दिनु भयो,' अधिवक्ता सुवेदीले इजलाससमक्ष भने।
प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले धारा ७४ मा भएको संसदीय व्यवस्थालाई देखाएर पुष्टि गर्न खोजे पनि उक्त व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने 'इन्हरेन्ट' अधिकार भएको संसदीय व्यवस्था यो नभएको पनि उनको तर्क थियो। प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार स्वत: हुने बताएका थिए।
तर हाम्रो संसदीय व्यवस्था राजतन्त्रात्मक नभएर बहुलवादमा आधारित गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था भएको उनले बताएका थिए।
लिखित संविधान अपनाएको मुलुकमा सबैले संविधानमा लेखिएअनुसार नै काम गर्नुपर्ने नजिर भएको जिकिर गरे।
'लिखितरूपमा भएको संविधान लागू भएको देशमा मूलकानुन नै संविधान हुन्छ र त्योभन्दा माथि मूल्यमान्यता हुँदैनन् भन्ने नजिर समेत हामीकहाँ छ श्रीमान,' उनले भने।
सभामुख सापकोटाका अर्का वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले पनि संविधान मूल कानुन भएको भन्दै यसमा लेखिएकोबाहेक प्रधानमन्त्रीले कुनै अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने तर्क गरे। 'विदेशका संवैधानिक अभ्यास हेर्नै पर्दैन श्रीमान हामीकहाँ विघटनका आफ्नै अभ्यास र अदालतका व्याख्या छन्। तिनले संसदभित्रबाटै वैकल्पिक सरकार खोज्नुपर्छ विघटनमा जानु हुँदैन भनेका छन्,' उनले भने, 'संविधान र कानुनले नै तोकिदिएपछि त्यति अधिकार प्रयोग गर्ने हो। कसैले पनि मसँग 'इन्हरेन्ट पावर' छ भन्न मिल्दैन।'
बहुमतीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद छलेर हिँडेको भन्दै उनले विघटनको कदम असंवैधानिक भएको बताए।
'उहाँ हाउस छलेर हिँड्नु भएको छ। जबकि संविधानले नसके छोडेर जाऊ, नभए सरकार चलाएर बस भनेको छ,' उनले भने, 'हिजोका नजिर र आजको संविधानले संसदमै विकल्प खोज भनेको छ। विघटनमा जाऊ भनेको छैन।' सभामुख सापकोटाका अर्का वकिल लव मैनालीले पनि प्रधानमन्त्रीले संविधाले दिएको अधिकारमात्रै प्रयोग गर्न सक्ने र अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको बताए।
'उहाँलाई कसैले पति भनेर चिन्लान्, कसैले मामा वा काका तर संविधानले त प्रधानमन्त्री भनेर चिन्छ। यो संविधानले दिएकोमात्र अधिकार उहाँले पाउनुहुन्छ। नदिएको पाउनुहुन्न,' उनले भने, 'हिजो अस्तिका संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार थियो होला, अहिले छैन। व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। विघटनको दायरालाई खुम्च्याइएको हो। विघटनअघि पूर्वशर्त तोकिएका छन्। ती शर्त पूरा नभई गरेको विघटन असंवैधानिक हुन्छ।'
.JPG)
