प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासलाई सघाउन एमिकस क्युरीका लागि बोलाइएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले मंगलबार दिनभरि आफ्ना कुरा राखे।
नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो गम्भीर मुद्दा अदालतमा आएको उल्लेख गर्दै उनले संविधान समाप्त हुन लाग्यो भन्ने आशंकालाई संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशले कसरी किनारा लगाउलान् भन्ने सबैको चासो रहेको बताए।
उनले न्यायाधीशहरूलाई सम्झाउँदै भने, 'हाम्रो सिस्टम बहुलवादमा आधारित र बहुमतको शासन हुने गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हो। संसदीय व्यवस्थाका थुप्रै फिचर छन्, श्रीमानहरू अलमलिनु पर्दैन।'
नेपालले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म अभ्यास गरेका सबै शासन संसदीय प्रणाली नै भएको उनले बताए।
'नयाँ संविधान बनाउनुअघि संविधानसभामा राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा उठेको थियो, तर संविधान निर्माण बेला हामीले संसदीय शासन प्रणाली नै अपनायौं,' उनले भने, 'त्यति बेला राष्ट्रपतीय शासनबारे छलफल हुँदा यसले स्थायित्व त दिन्छ तर उत्तरदायी कम हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो। त्यसपछि हामीले संसदीय शासन प्रणाली नै छान्यौं।'
संसदीय प्रणालीमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिए।
'संसदको विश्वास पाउञ्जेल प्रधानमन्त्रीले काम गर्छ। अविश्वास भए जान्छ। कसैले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन चाहे संसदमा अविश्वास प्रस्तावमार्फत चुनौती दिने हो। प्रधानमन्त्रीले त्यो चुनौती सामना गर्नैपर्छ,' उनले भने।
त्यसपछि उनी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अभिसन्धिहरूमा प्रवेश गरे। प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्दाको दस्तावेजमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा संसद विघटन गरिएको उल्लेख थियो। रिट निवेदकका वकिलहरूले भने संविधानमा स्षष्ट रहेको विषयमा यसरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास देखाउन नहुने भन्दै बहस गरेका थिए।
कार्कीले भने अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलाई आधार मान्दा आफ्नो शासन प्रणाली जस्तो छ, त्यस्तै खाले अभिसन्धि हेर्नुपर्छ भनी इजलासलाई सुझाव दिए।
'श्रीमानहरूले फैसला गर्ने क्रममा कन्भेन्सन (अभिसन्धि) हेर्दा शासन प्रणालीअनुसारको हेर्नुपर्छ। संसदीय व्यवस्थाबारे फैसला गर्दा राष्ट्रपतीय शासनसम्बन्धी कन्भेन्सन हेरेर हुन्न,' उनले भने।
धारा ७६ र ८५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएका र नभएका तर्कहरू बहसमा आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कार्कीले भने, 'जे लेख्या छ त्यसमै हेर्नुपर्छ, त्योबाहेक अरू हेर्न हुन्न भन्ने बहस भयो। त्यो पनि एउटा स्कुल अफ थट हो। संविधानमा जे चाहेको हो, त्यही लेखेको छ। जे लेख्या हो, त्यही सोच्या हो। अरू कुरा खोजेर हुन्न। तर संविधानमा ग्याप के छ भनेर श्रीमानहरूले भन्ने हो। धाराहरूको अन्तरसम्बन्ध जोडेर इजलास बोल्ने हो, अरू होइन।'
संविधान निर्माताहरूले गरेको व्याख्यासमेत आजका दिनमा नमिल्न सक्ने उनको तर्क थियो।
'संविधान निर्माताहरूले गर्ने व्याख्या कोर्टले गरेको जस्तो हुन्न। उनीहरूले साधारण रूपमा संविधान लेखेका हुन्छन्। अदालतको व्याख्या भने विशेष हुन्छ। विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा भन्ने हुन्छ नि त्यस्तै हो,' उनले भने।
धारा ७६ निर्माण गर्दा सरकार दिनु संसदको जिम्मेवारी हो भनेर तोकिएको उनको तर्क थियो। 'संसदले सरकार दिन सक्दैन भने त्यो स्वत: विघटन हुन्छ, असफल हुन्छ। बनाएको सरकार असफल भयो भने पनि संसद नै असफल हुने हो, तर उसले फेरि अर्को सरकार बनाउन पाउनुपर्छ,' उनले भने, 'हाम्रो संविधानको धारा ७६ यही कन्सेप्टका आधारमा निर्माण गरिएको हो।'
चुनाव भएको ३० दिनभित्र सरकार निर्माण प्रक्रिया सुरू हुने र धारा ७६ का सबै उपधारा हुँदै उपधारा ७ सम्म पुग्यो भने त्यो पनि संसदको असफलता भएको उनले बताए।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ६ सम्म प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छन्। उपधारा ७ मा भने विश्वासको मत लिन नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ।
'त्यहाँ सरकारको असफलताको कुरा छैन, संसदको छ,' उनले भने।
संविधानका धेरै ठाउँमा विघटन भन्ने शब्द रहेकाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानले परिकल्पना गरेको उनको तर्क थियो।
यति भनेर उनी धारा ८५ मा प्रवेश गरे।
'यो धारामा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक संसदको आयु ५ वर्ष भन्ने लेखेको छ। त्यो संविधानबमोजिम भनेको धारा ७६(७) अनुसार विघटन गर्ने हो भन्न खोजेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न छ,' उनले भने, 'धारा ८५ धारा ७६(७) सँगमात्र सम्बन्धित छैन भन्ने स्पष्ट छ। भएको भए लेखिन्थ्यो।'
उक्त धाराले विघटन कसले गर्ने हो नभनेकाले संविधानका अरू धारामा खोज्नुपर्ने उनले बताए।
'धारा ८५ ले विघटन हुन्छ भन्छ भने ७६(७) बाहेक पनि विघटन गर्ने ठाउँ लुकेर बसेको छ। विघटन न्यायपालिकाले गर्दैन, व्यवस्थापिकाले पनि गर्दैन होला, त्यसैले विघटन गर्ने कार्यकारीले नै हो,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने कुरा यो संविधानले सिद्धान्तत: मान्छ।'
उनले संविधानमा विघटन रोक्ने दुईवटा ठाउँ रहेको बताए। उनका अनुसार, एउटा तरिका प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षपछि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने हो। अर्को तरिका के हो, उनले बताएनन्।
संविधानका कतिपय धाराले विघटनको कुरा उक्काए पनि स्पष्ट व्यवस्था नगरेको उनको तर्क थियो। संविधानले विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रूपमा नराखेको पनि उनले बताए।
'हामीकहाँ विघटनबाट पहिल्यै तर्सेकाले पनि हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकार दिइएको छैन। त्यसैले संविधानमा निहित अधिकार अरू धाराहरूमा खोज्नुपर्छ भनेको हो,' उनले भने।
उनले मंगलबार साढे ११ देखि ४ बजेसम्म गरेको बहसमा इजलासलाई यही नै गर्नुपर्छ भनेर सुझाएनन्। आफ्नो लाइन यो हो भनेर पनि उनले एकपटक मात्र भनेका छन्, 'हामीले अपनाएको संसदीय शासन व्यवस्थाले विघटनको अधिकार दिन्न। यो मेरो क्लियर लाइन हो।'
धारा ८५ ले विघटनबारे कुरा उक्काएको, तर चुपचाप बसेको उनको तर्क थियो। यसमा विघटनको निहित अधिकार खोज्न पनि सकिने उनले बताए।
उनलाई न्यायाधीश अनिल सिन्हाले संविधान निर्माताको मनसाय नै धारा ८५ लाई विघटनबारे 'साइलेन्ट' राख्न खोजेको हो कि रहन गएको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। यो धाराले स्पष्ट रूपमा विघटनको अधिकार नदिओस् भन्ने नै संविधान निर्माताको मनसाय हो कि होइन भन्ने उनको प्रश्न थियो।
'धारा ८५ र ७६(७) दुवैमा स्पष्ट अधिकार त छैन,' वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, 'यिनलाई व्याख्यामार्फत् एक्टिभ बनाउन सकिन्छ भन्ने हो।'
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले धाराहरूले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको ठाउँमा राजनीति गर्नेहरूलाई छाडिदिने हो कि अदालतले व्याख्या गर्ने हो भनेर सोधेकी थिइन्।
यसको प्रस्ट जवाफ कार्कीले दिएनन्।
'निहित शक्ति हुन्छ। त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। जसरी यसअघिको संविधानले स्पष्ट नगरेपछि निहित अधिकार प्रयोग गरेरै सर्वोच्च अदालतमा वैकल्पिक न्यायाधीश राखिएको थियो,' उनले भने।
त्यसपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले अहिलेको विघटनले संविधानको नैतिकता बचाउँछ कि बचाउँदैन भनेर पनि सोधे।
'यो विघटनले संविधानको मोरालिटि राख्छ कि राख्दैन? एकपटक बनेको सरकारले म चलाउँदिन भन्न पाउँछ कि पाउँदैन? संविधान निर्माण गर्दा विघटनको व्यवस्था साइलेन्ट राखिएको हो र त्यसलाई व्याख्या गर्नुपर्ने हो भन्ने आयो। तर पहिले भएका यस्तै विघटनहरूले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएकै कारण यो अधिकार नियतवश हटाइएको हो भन्ने पनि छ नि,' न्यायाधीश सिन्हाको प्रश्न थियो।
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले विघटन बदनियतपूर्वक गरिएको हो कि होइन भनेर अदालतले हेर्नुपर्ने बताए।
'अन्तरपार्टी समस्या छन्, तिनै समस्या देखाएर विघटन गरिएको छ। लिखित जवाफमा पनि त्यही छ। त्यो हो पनि। तर, प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुने संवैधानिक थलो संसद हो। त्यो अवस्थामा विघटन गर्न पाउँछ कि पाउन्न भन्ने प्रश्न हो,' उनले भने, 'झगडाका कारण विघटन गर्नु त दुराशय हो। झगडालाई हटाउने संवैधानिक प्रक्रियाले हो।'
उनले राजनीतिक नेताहरूमाथि व्यंग्य पनि कसे।
'आफैंले बनाएको संविधान आफैंले चलाउन नसकेर यो हालत छ,' उनले भने, 'संविधानमा यति धेरै कुरा अस्पष्ट छन्, अझै धेरै समस्या आउन सक्छ।'
1611076964.JPG)
