न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसंगति अध्ययन गरेर नियन्त्रणका उपाय सुझाउन बनेको समितिले न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै अदालतमा विसंगति भित्रिने निष्कर्षसहित आफ्नो प्रतिवेदन बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरालाई बुझाएको छ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिनमा सार्वजनिक हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।
समितिमा सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश प्रकाशसिंह राउत, नायब महान्यायाधीवक्ता पदम पाण्डे, बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका सचिव ऋषि घिमिरे लगायत सदस्य थिए। समितिले सातै प्रदेशमा गएर अदालतमा हुने विसंगति र त्यसका कारणबारे सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा के-कस्ता विषय समेटिएका छन् भनी सेतोपाटीले समितिका केही सदस्यसँग कुरा गरेको थियो। उनीहरूले भनेअनुसार प्रतिवेदनले मुख्यत: चार विषय समेटेको छ। ती हुन् न्यायाधीश नियुक्ति, मुद्दा तोक्ने विषय, बिचौलियाको चलखेल र संवैधानिक इजलासको औचित्य।
यसबाहेक संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद, संसदीय सुनुवाइ, सरकारी वकिल र निजी वकिलका कामकारबाहीदेखि मिडिया ट्रायलसम्मका विषयमा प्रतिवेदनले बोलेको एक सदस्यले जानकारी दिए।
'न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे र राजनीतिक प्रभावमा परेर नियुक्ति गरिएको व्यापक गुनासो छ। हरेक प्रदेशमा गएर बुझ्दा यस्तो गुनासो हामीले पाएका थियौं,' ती सदस्यले भने, 'न्यायाधीश हुन योग्यता नै नपुगेकालाई नियुक्ति गर्दा अहिले योग्य व्यक्तिहरू न्यायाधीश बन्न अनिच्छुक देखिएको पनि पाइयो। त्यसैले हामीले योग्यलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सुझाएका छौं।'
न्याय परिषदको नियुक्ति र न्यायाधीशमाथिको छानबिन पनि पारदर्शी नभएको समितिको प्रतिवेदनमा छ। अदालतमा परेका मुद्दाको पेसी व्यवस्थापनमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
उच्च अदालतमा गोलाप्रथाद्वारा पेसी व्यवस्थापन हुने गरे पनि सर्वोच्चमा प्रधान्यायाधीशको तजबिजमा पेसी तोकिन्छ। जिल्ला अदालतमा भने पहिलोपटक जुन मुद्दा जुन न्यायाधीशले हेर्छ त्यसको फैसलासम्म त्यही न्यायाधीशले हेर्ने व्यवस्था छ। समितिले सर्वोच्च र जिल्ला अदालतको पेसी व्यवस्थापन सुधार्नुपर्ने सुझाएको छ।
'जिल्लामा परेको कुनै मुद्दा पहिले जुन न्यायाधीशले हेर्यो फैसलासम्म उसैले हेर्ने व्यवस्था छ। यसबाट आफ्नो मुद्दा यो न्यायाधीशले हेर्छ भन्ने थाहा पाएपछि कुनै न कुनै हिसाबले प्रभाव पार्न सजिलो हुने भयो। यसलाई पुनर्विचार र सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ,' ती सदस्यले भने, 'सर्वोच्च अदालतको पेसी प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै तजबिजमा तोक्ने हुँदा कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशलाई दिने भन्ने निर्णय गर्न सक्छन्। यसले उनकै इच्छाअनुसारको फैसला आउने प्रवृत्ति देखियो। यसलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छौं।'
न्यायाधीशको नियुक्ति मात्र होइन, सरूवा पनि ऐन-नियम मिचेर हुने गरेको गुनासो आएको अर्का सदस्यले बताए।
'न्यायाधीश र कर्मचारीको सरूवा स्वार्थवश हुने गरेको र यसमा ऐन-नियम मिचियो भन्ने गुनासो पनि थियो,' उनले भने, 'न्यायाधीशको सम्पत्ति स्वतन्त्र विज्ञबाट जाँचबुझ हुनुपर्ने कुरा पनि आएका छन्।'
सर्वोच्चको पेसी व्यवस्थापन अटोमेसन प्रविधिद्वारा गर्ने भन्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको उनले बताए। 'अटोमेसनमा जान केही समय लाग्ने हुँदा त्यतिञ्जेल सर्वोच्चको पेसी गोलाप्रथाबाट तोक्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ,' उनले भने।
प्रतिवेदनले न्यायालयमा व्याप्त बिचौलियाबारे पनि औंल्याएको छ।
'बिचौलया व्याप्त भयो भन्ने हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष छ,' सेतोपाटीले कुरा गरेका सदस्यमध्ये एकले भने, 'कतिपय बिचौलिया त न्यायाधीश नै छन्। अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीशको परिवारका सदस्यसमेत बिचौलिया भएको अध्ययनबाट देखियो। सरकारी वकिल र प्राइभेट वकिल पनि बिचौलिया छन् भन्ने आएको छ। न्यायाधीशको घरपरिवारलाई पनि प्रभावमा पारेर फैसला भएको गुनासो आयो।'
उनले अगाडि भने, 'त्यसैले एउटा अदालतमा प्रवेशदेखि नै कडाइ गर्नुपर्ने, बिचौलियाका रूपमा संलग्नहरूको नाम संकलन गर्नुपर्ने र तिनको कारबाहीका लागि न्याय परिषद, अख्तियार, संसद, बार काउन्सिल लगायत निकायलाई सुझाव दिइएको छ। बिचौलिया रोक्न न्यायाधीशको सामूहिक आवास बनाउने पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिएका छौं।'
न्यायाधीशको सामूहिक आवास भयो भने को न्यायाधीशसँग बिचौलियाको भेटघाट नियन्त्रण हुने उनले बताए।
'ठूला ठूला बिचौलिया अदालतबाहिर नै सक्रिय हुने र मुद्दा मिलाउने हुँदा त्यसको कडाइमा ध्यान दिन भनिएको छ,' उनले भने।
प्रतिवेदनले संवैधानिक इजलासले राम्रोसँग काम गर्न नसकेकोले यसको औचित्यबारे पनि बोलेको छ। 'संवैधानिक इजलासबारे अध्ययन गर्न जरूरी देखियो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,' ती सदस्यले भने।
प्रहरी अनुसन्धान र सरकारी वकिलको अभियोजनमा समेत विसंगति भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। 'प्रहरी अनुसन्धान, सरकारी वकिलको अभियोजन र न्याय परिषदले राम्रो काम तदारूकतासाथ गर्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ,' उनले भने।
प्रतिवेदनले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता ठिक हो कि होइन भन्नेबारे पनि अध्ययन गर्न जरूरी भएको उल्लेख गरेको छ।
'संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुने हुँदा नियुक्तिविरूद्ध परेका मुद्दा प्रभावित भएको भन्ने गुनासो आएपछि यसबारे अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ,' समितिका एक सदस्यले भने, 'त्यति मात्र होइन, न्यायाधीश नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइका व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेकाले छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।'
गत वर्ष प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाले आफ्नै पत्नीको हत्या गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उनको कैद घटाउने गरी फैसला गरेपछि न्यायमा विचलन भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। त्यतिबेलै बुढानिलकण्ठको 'हिट एन्ड रन' मुद्दा पनि विवादित भएको थियो।
गोरखाकी लीला देवकोटको ज्यान जाने गरी पृथ्वी मल्लले चलाएको सवारीसम्बन्धी केसमा उनलाई धरौटीमा छाड्ने गरी सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो।
यी फैसला र आदेशपछि भएका आलोचना मत्थर गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा हुने अनियमितता रोक्न गएको साउनमा समिति बनाउने निर्णय गरेका थिए। समितिले कात्तिकदेखि अध्ययन थालेको थियो।
बिहीबार न्यायाधीश कार्कीले प्रतिवेदन बुझाउँदै यसलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरासमक्ष आग्रह गरेका थिए। प्रतिवेदन बुझाउने समारोहमा उपस्थित एक सदस्यका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले यसलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बाचा गरेका छन्।
'यो प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने र यसमा भएका सुझावको अक्षरश: पालना गर्ने बाचा प्रधानन्यायाधीशले गर्नुभएको छ,' उनले भने।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका केही पूर्वअध्यक्षहरू, सर्वोच्च अदालतका उच्च तहका कर्मचारी र समितिका सदस्यसमेत २५/३० जनाको उपस्थितिमा न्यायाधीश कार्कीले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
1611076964.JPG)
