प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको भए त्यसलाई रोक्नू, नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिन्छौं : नेपाल बार

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, असोज १८

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको समाचार सत्य हो भने त्यसलाई रोक्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता क्रियाकलाप नरोके बारले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो।

'समाचारमा आएजस्तो कार्य यदि कहीँ कतैबाट हुन लागेको छ वा भइरहेको छ भने तत्काल त्यसलाई रोकी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राखी सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दै,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यो विषयलाई सामान्य रूपमा लिई अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा नेबाए न्यायपालिका र यसको नेतृत्वमात्र होइन सरकारविरूद्ध पनि कडा विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्न बाध्य हुने बेहोरा समेत जानकारी गराउँछौं।'

प्रधानन्यायाधीश जबराका कार्यपालिका र अन्य संवैधानिक निकायमा भाग खोज्ने क्रियाकलापले न्यायपालिका गम्भीर संकटमा परेको महसुस भएको पनि बारले जनाएको छ।

'प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिका सुधारका काममा उदासिन रही अन्य संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाएका कुरा यसअघि पनि आइरहेका र सो सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत मै विवादहरू विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा,' बारले भनेको छ, 'कार्यपालिकासँग समेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरू तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको नेबाएले महसुस गरेको छ।'

राज्यका निकायहरूका बीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने यस्ता क्रियाकलापको आफूले सधैं विरोध र भर्त्सना गर्ने बारले उल्लेख गरेको छ।

'सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका उल्लेखित विषयका समाचार यदि सत्य हुन् भने यो अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्यसंयन्त्र मै दखल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लंघन भई चरम अराजकता बढ्ने र अन्तत: असफल राष्ट्र बन्ने, बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलका नेता तथा संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका सम्माननीयहरू नै संलग्न रहनु कानून व्यवसायीहरू मात्र होइन आम नगरिकको पनि चिन्ताको विषय हो,' बारले भनेको छ, 'यस्तो संवैधानिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना नेपालको संविधानले मात्र होइन कुनै पनि संवैधानिक, कानूनी एवं राजनीतिक मान्य, सिद्धान्तले पनि गरेका छैनन, गर्दैनन्। यस्तो स्थितिमा मुलुकका जिम्मेवार संवैधानिक अङ्गहरूका प्रमुखहरू नै यसतर्फ उन्मूख हुने कार्य घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य समेत हो।'

सम्बन्धित समाचार :

सर्वोच्च बारले भेट्यो प्रधानन्यायाधीश, उनले भने- मन्त्रीमा भाग मागेको समाचार खण्डन गर्छु