सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच २० फागुन २०७७ मा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पहलमा गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दुवै पक्षले तथ्यांक संकलन गरी ‘भेरिफाइ’गर्ने र कानुनसम्मत नेकपाका विभिन्न घटनामा पक्राउ परेकाबन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने तथा मुद्दा फिर्तालाई अगाडि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाँण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती तथा नेकपाको तर्फबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहभागी थिए।
महान्यायाधिवक्ता खातीले विभिन्न स्थानमा रहेका कानुनसम्मत फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिने र कैदीबन्दीलाई रिहाइ गर्ने विषय सकारात्मक रूपमा अघि बढेको जानकारी दिए। खातीले छलफलमा नेकपाले विभिन्न जेलमा रहेका कैदीबन्दी र मुद्दाको सूची सरकारलाई जानकारी गराउने बताएको पनि जानकारी दिए ।
दुई पक्षबीच सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको पनि उनले बताए । बैठकमा नेकपाका तर्फबाट आफूहरू अब संविधान र कानुनबमोजिम पार्टीको संगठन निर्माणमा जुट्ने र त्यसमा सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह भएको खातीले बताए ।
नेकपाले सूची उपलब्ध गराउने र सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट सूची खोजेपछि ‘भेरिफाइ’ गरी अन्तिम सूची तयार हुनेछ । तयार भएको अन्तिम सूचीका आधारमा बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई कसरी किनारा लगाउन र बन्दीहरूलाई रिहागर्न सकिन्छ, त्यसको प्रशासनिक, कानुनी र प्राविधिक निकास निकाल्ने सहमति भएको खातीले बताए ।
प्रकाण्डले बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र केहीदिनमै नतिजा निस्कने बताए । यसअघि २ कात्तिकमा गृहमन्त्री खाणको पहलमा नेकपा र सरकारबीच तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो ।
२० फागुन ०७७ मा सरकारकातर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादु थापा र सदस्य तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई तथा नेकपाको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्ड र सदस्य पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य दिपकले तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
