कोरोना प्रभावित अति विपन्न परिवारका लागि केन्द्र सरकारले निकासा गरेका अनुदान रकम सम्बन्धित परिवारले पाउन सकेका छैनन्।
अर्थ मन्त्रालयले कोरोना प्रभावित पाँच लाख विपन्न परिवारलाई दस हजार रूपैयाँका दरले राहत वितरण गर्न गत पुस अन्तिम साता सबै स्थानीय तहमा पाँच अर्ब रूपैयाँ निकासा गरेको थियो। मन्त्रालयमा प्राप्त तथ्यांकअनुसार विभिन्न ४५ स्थानीय तहमार्फत १३ करोड ६१ लाख रकम मात्र वितरण भएको देखिन्छ।
पाँच अर्बमध्ये बाँकी रकम स्थानीय तहले सम्बन्धित विपन्न परिवारलाई रकम दिन सकेका छैनन्।
हालसम्म इटहरी उपमहानगरपालिकाले ५९ लाख दुई हजार ८२ रूपैयाँ तीन पैसा वितरण गरेको छ। यो उपमहानगरपालिकालाई मन्त्रालयले दुई करोड २३ लाख ७० हजार रूपैयाँ निकासा गरेको थियो।
त्यस्तै फुलिङ नगरपालिकाले २४ लाख ८० हजार रूपैयाँ वितरण गरेको छ। मन्त्रालयले यो नगरपालिकालाई ३५ लाख ७० हजार रूपैयाँ दिएको थियो।
इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले ५७ लाख १० हजार रूपैयाँ वितरण गरेको छ। झापाको कन्काइ नगरपालिकाले २७ लाख १० हजार रूपैयाँ वितरण गरेको छ। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले ३७ लाख ८० हजार रूपैयाँ वितरण गरेको छ।
त्यस्तै खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले १२ लाख ४० हजार रूपैयाँ वितरण गरेको छ। खोटाङका अरू स्थानीय तहले विपन्नका लागि प्राप्त भएको रकम वितरण गरेका छैनन्।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४५ वटा स्थानीय तहले मात्रै अनुदान रकम वितरण गरेका छन्। ती ४५ स्थानीय तहले पनि सरकारबाट प्राप्त भएको सबै रकम वितरण गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थले निकासा गरेको सबै रकम वितरण गर्नेमा धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका, पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका, काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका र बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका छन्।
महालक्ष्मी नगरपालिकालाई निकासा गरिएको ३७ लाख ८० हजार रूपैयाँमध्ये सबै वितरण गरेको छ।
जगरनाथपुर गाउँपालिकाले अर्थबाट पाएको ८८ लाख रकम नै खर्च भएको देखाएको छ। नमोबुद्ध नगरपालिकाले पनि आफूलाई प्राप्त भएको ४८ लाख ४० हजार वितरण गरेको देखाएको छ। त्यस्तै ठाकुरबाबा नगरपालिकाले प्राप्त भएको ८० लाख २० हजार नै वितरण गरको देखाएको छ।
स्थानीय निर्वाचन नजिकिएको अवस्थामा कतिपय स्थानीय तहले राजनीतिक स्वार्थ राखेर अनुदान रकम वितरण नगरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
'चुनाव नजिकिएको छ। यो पार्टीको सरकारले अनुदान दिएको भन्ने पर्छ भनेर धेरैले वितरण गरेका छैनन्। राजनीतिक स्वार्थका कारण विपन्नका लागि निकासा गरिएको रकम विपन्नले पाउन सकेनन्,' स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत् कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका परिवारले राहतस्वरूप दस हजार रूपैयाँ बाँड्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए।
त्यसपछि कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका परिवारलाई राहतस्वरूप दस हजार रूपैयाँ बाँड्ने कार्यविधि तयार पारी राजपत्रका सूचना प्रकाशित गरेर ७५३ वटै स्थानीय तहमा रकम निकासा गरेको थियो।
कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि–२०७८ गत कात्तिक पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृति गरेको थियो। स्वीकृत कार्यविधिलाई अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि रकम निकासा गरिएको थियो।
'कोरोनाको प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई राहतस्वरूप एक पटकका लागि प्रति घरपरिवार दस हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ,' बजेटमा उल्लेख थियो।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्काे अवसर समेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएका असंगठित क्षेत्रका मजदुर वा कामदारले राहत पाउँछन्।
यस्तै, खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो-डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटकलाई पनि सो राहत रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको थियो।
कोभिड–१९ संक्रमणको कारणबाट एक घरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारका लागि समेत राहत पठाइएको हो।
सरकारले एकाघरपरिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै संघसंस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आयआर्जन गरिरहेका परिवारलाई भने राहत वितरण नगर्ने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ।
परिवारको कुनै सदस्यले सरकारबाट उपलब्ध हुने अन्य सामाजिक सुरक्षा (ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वा अपांगता) बापतको भत्ता वा सरकार वा सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संस्थाबाट निवृत्तिभरण वा विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय सरकारको कार्यक्रम बमोजिम यस प्रयोजनका लागि एक पटक राहतका रूपमा नगद प्राप्त गरेको परिवारले सो कार्यविधिमा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख छ।
अनुदान रकम सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट पाउने व्यवस्था गरेको थियो। राहतस्वरूप दस हजार रूपैयाँ पाउने घरपरिवारका सदस्यको अनिवार्य बैंकमा खाता हुनुपर्ने उल्लेख थियो।
